मन्त्रिपरिषद्मा गजेन्द्र हमालजीको आवश्यकता छ : कानुनमन्त्री

नवनियुक्त कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हमालको आवश्यकता परेकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिएको बडुले बताएका  छन् ।‘मन्त्रिपरिषद्भित्र उहाँ (गजेन्द्र हमाल)को आवश्यकता छ । गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने पनि छैन’ मन्त्री बडुले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामा भने, ‘हामी संविधानको रक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ । हामी यो संविधानको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्छौँ ।&

सम्बन्धित सामग्री

टिआरसी विधेयक सहमतिबाटै पारित गर्छौं : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रश्तुत हुने बताएका छन्।बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सन्दर्भमा  अब छिटै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताए।उनले अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने बताए। उनले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्यहरु र

प्रादेशिक संरचना सङ्घीयताको मेरुदण्ड : मन्त्री खनाल

काठमाडाैं : बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मुलुकमा तीनै तहको सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।उनले तत्काल प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्न नहुने बताए। आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रादेशिक संरचना सङ्घीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए।मन्त्री खनालले यस संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले आफूहरु त्यसमै सक्रिय भइरहेको बताए।प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तथा कानुन निर्माणको

‘प्रादेशिक संरचना संघीयताको मेरुदण्ड’

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मुलुकमा तीनै तहको सरकारको आवश्यकता रहेको बताए  । उनले तत्काल प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्न नहुने बताए  । आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रादेशिक संरचना सङ्घीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । मन्त्री खनालले यस संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानुनहरू परिमार्जन […]

फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’(फौजदारी न्याय प्रणाली)मा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ माथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम […]

सुरक्षाकर्मीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व: मन्त्री कार्की

झापा । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा गरेमा सुरक्षाकर्मीले आम नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुँदा उनीहरूको गाँस, बास र कपासलगायत आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

सुरक्षाकर्मीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व: मन्त्री कार्की

झापा । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा गरेमा सुरक्षाकर्मीले आम नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुँदा उनीहरूको गाँस, बास र कपासलगायत आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

भारतले दियो नेपाललाई १५० थान आईसीयू शय्या

काठमाडौं । नेपाललाई भारत सरकारले १५० थान आईसीयू शय्या सहयोग गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले आज कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उक्त बेड हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भारतको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री कार्कीले ती शय्या अस्पतालहरुको आवश्यकता हेरी तुरून्त वितरण सुरु गरिने बताए...

सरकारले जनताका लागि अध्यादेशहरु ल्याएको हो : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दाबी गरेका छन् । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकार अत्यावश्यक परेका कानुनी समस्या समाधान गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ थियो ।