संघको नौ प्रदेशको पाँच प्रतिशत विकास बजेट खर्च

तनहुँमा विकास बजेट खर्च न्युन, सात महिनाको अवधिमा १७ प्रतिशत मात्रै

तनहुँ । चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म सात महिनाको अवधिमा विकास बजेटतर्फ १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ संघीय सरकारमार्फत रु तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ७६ हजार आठ सय २९ विनियोजन भएकामा रु ६३ करोड ८८ लाख ६१ हजार चार सय ९२ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फ रु आठ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख १७ हजार ६१ विनियोजन भएकामा रु चार अर्ब ७७ करोड ४६ लाख ६८ हजार चार सय ८२ खर्च भएको छ । यो ५४.४८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २१.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्ममा संघ भन्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास बजेट बढी खर्च गरेका कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए । पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६२ करोड ५५ लाख १३ हजार विनियोजन भएकामा रु ५६ करोड ८२ हजार ४८ लाख हजार दुई सय ६६ खर्च भएको उनले बताए । त्यस्तै, चालुतर्फ रु ८३ करोड ६४ लाख ८९ हजार चार सय विनियोजन भएकामा रु २६ करोड ६६ लाख दुई हजार ४७ अर्थात ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि शुरूको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्न तीन महिना लगाउने र कामको गति नबढाउनेलगायत कारणले विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सात महिनामा संघ र प्रदेशको गरी १८ दशमलव ९१ प्रतिशत विकास अर्थात पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट रु छ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८९ हजार आठ सय २९ मा रु एक अर्ब २० करोड ७१ लाख नौ हजार सात सय ५९ खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ ५२ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु नौ अर्ब ६० करोड एक लाख छ हजार चार सय ६४ खर्च भएको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा संघ सरकारतर्फ रु छ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख ६२ हजार एक सय ८८ राजस्व संकलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ रु १४ करोड ५२ लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ राजस्व संकलन भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दाङमा संघको २०.६४ र प्रदेशको १६.७७ प्रतिशत खर्च

जिल्लामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनाको अवधिमा एक चौथाइ विकास बजेट खर्च हुन नसकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार पुस मसान्तसम्म जिल्लामा संघीय सरकारतर्फको विकास बजेटमध्ये २०.६४ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ५५.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सरकारको बजेट चालू तथा पुँजीगत गरेर ४५.७७ […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

म्याग्दीमा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च

म्याग्दीमा धेरै बजेट भुक्तानी हुने समस्या रोकिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबाट विकास तथा विभिन्न कार्यक्रमको भुक्तानी असारमा बढी गरेको छ ।म्याग्दीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ७१.२३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६०.७५ र प्रदेशको ७५.४५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

७१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च

काठमाडौँ,२ असार । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कूल ७१दशमलव२३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६० दशमलव ७५ र प्रदेशको ७५ दशमलव ४५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा दुईवटै सरकारका निकायको रु एक अर्ब २१ करोड ५९ लाख १६ हजार […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

म्याग्दीमा ७१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च

काठमाडौँ– म्याग्दी जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल ७१.२३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६०.७५ र प्रदेशको ७५.४५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा दुईवटै सरकारका निकायको एक अर्ब २१ करोड ५९ लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा ८६ करोड ६१ लख […]

Khabarhub आषाढ २०७९

दुई तिहाइभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हुन बाँकी

काठमाडौँ,२७ जेठ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा म्याग्दीमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा सङ्घीयको पुँजीगततर्फ १९.८७ प्रतिशत र प्रदेशको पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

म्याग्दीमा दुई तिहाइभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हुन बाँकी

म्याग्दी – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा म्याग्दीमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा सङ्घीयको पुँजीगततर्फ १९.८७ प्रतिशत र प्रदेशको पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक […]

Khabarhub बैशाख २०७९

मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ३१ प्रतिशत मात्रै

यस्तै, चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक नै देखिए पनि पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्त दयनीय देखिएको छ ।

Image Khabar बैशाख २०७९

कर्णाली प्रदेश सरकार : १० महीनामा पूँजीगत बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्र

वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महीना बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महीनामा विकास बजेट १९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ, जसमध्ये १० महीनामा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था र आर्थिक वर्षको डेढ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले विकास बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास बजेटतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत (६५ करोड ९४ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट २९ करोड ५५ लाख बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेका छन् । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार विकास बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनामा १९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख छ । १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सो अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले आवको अन्त्यमा अर्थात् असारभित्र विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताइएको छ । ‘८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च १९ % मात्र

जेठ ११ वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ दुई महीना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास तर्फको खर्च न्यून छ । प्रदेश सरकारले चालूतर्फको बजेट झण्डै साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वाहनामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको (विकास बजेट) खर्च गर्न सकेको छैन । अब बाँकी रहेको दुई महीनाभित्र विकास बजेटमा ठूलै खर्च हुने अवस्था भने छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीना वितिसक्दा विकासतर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ अर्थात् ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महीनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले अब झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन । तथ्याङक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुल ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।मन्त्रालयसँग १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।जबकी मन्त्रालयसँग वार्षिक २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनासम्म १९ कुोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड एक बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग बार्षिक १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात असारभित्रमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेको छ तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता आफैले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

संघको नौ प्रदेशको पाँच प्रतिशत विकास बजेट खर्च

सम्बन्धित सामग्री