यस्तै, चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक नै देखिए पनि पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्त दयनीय देखिएको छ ।
मधेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय सरकारले बजेट नदिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर, मधेश प्रदेशले आफैँले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।
मधेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय सरकारले बजेट नदिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर, मधेश प्रदेशले आफैँले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट रू. ४७ अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा असार २४ सम्ममा २७ अर्ब २ करोड ४१ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।
कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले २८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशसभाले ६७ दशमलव ७७ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५८ दशमलव ४९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५२ दशमलव ३६ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ४७ दशमलव ४१ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ६४ दशमलव ६३ प्रतिशत, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव ८० प्रतिशत, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ५० दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश नीति आयोगले १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
