वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम र जलविद्युत्मा कुल कर्जाको क्रमशः १५/१५ र १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८३ सालसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि गएको पुससम्म त्यस्तो लगानी कुल कर्जाको झन्डै २९ प्रतिशत हुन सकेको छ ।
युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणाबाट निर्देशित हुँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न खोजे पनि कैयन् विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन देखिएको हो । आधारभूत रूपमा नै वाणिज्य बैंकहरूको उद्देश्य व्यापार, व्यवसाय वृद्धि गर्नु नै हो । जहाँ फाइदा बढी हुन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लाभ लिने वाणिज्य बैंकहरूको ध्येय हुन्छ । संसाभरिकै मान्यता यस्तै हो ।
युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सिद्धान्त युनिभर्सल बैंकिङको बोक्ने तर अभ्यास विशिष्टीकृत बैंकिङको गर्न खोज्दा सिँगो बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकरतर्फ जाने हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । पक्कै पनि युनिभर्सल र विशिष्टीकृत बैंकिङका आआफ्ना फाइदा, बेफाइदा छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा एउटा ठीक र अर्को बेठीक भन्न सकिँदैन । तर, नियामक निकाय भने नेपालका लागि कुन प्रणाली र अभ्यास आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विशिष्टीकृत बैंकिङ आवश्यक हो भने विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या किन आइलाग्यो ? युनिभर्सल बैंकिङलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्चेन्ट बैंक बनाउन किन दिइयो ? त्यसैले यस्ता कुरामा स्पष्ट भएपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले लिने निर्णय बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक समृद्धि नहुनेमा कुनै विवाद छैन । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, व्यवसायमा जतिसक्दो बढी लगानी हुनुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढी हुनेमात्र नभई ब्याजदर पनि सस्तो हुनुपर्छ । तर, यी काम गर्न विशिष्टीकृत बैंकिङको आवश्यकता पर्छ ।
अहिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको कारण नै विशिष्टीकृत बैंकिङको राम्रो अभ्यास हुन नसकेकाले हो । वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविक हो, किनकि अधिकांश बैंकले एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गरिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न शुरू गरिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले जलस्रोत विभाग, कृषि विकास विभाग वा त्यस्तै अन्य विभाग स्थापना गरेर काम गरेका छैनन् । एकातिर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतर्फ विशिष्टीकृत विभाग वा बैंकिङ अभ्यास हुन नसकेपछि समस्या त आउने नै भयो । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले किन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विशिष्टीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत हुनेबित्तिकै ती संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा पनि विशिष्टीकृत नै हुन्छ । तर, विशिष्टीकृत काम गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जस्तै समस्या पर्यो भने के गर्ने भन्नेबारे ठोस योजनाचाहिँ नियामक निकायसँग हुनुपर्छ । जे भेटिन्छ, त्यही क्षेत्रमा काम गर्नेको तुलनामा विशिष्टीकृत क्षेत्रमा काम गर्नेको दायरा त साँघुरो हुन्छ नै । त्यही साँघुरो दायरामा पनि समस्या सृजना भयो भने वित्तीय संस्थाहरू धराशयी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली युनिभर्सल वा विशिष्टीकृत के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यी दुवै प्रणाली राम्रोसँग अभ्यास नहुनुले कतै समग्र बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकर त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
