Aarthik Abhiyan

श्रावण २०८०

कृषि विकास बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रणाली स्तरोन्नति

काठमाडौं। कृषि विकास बैंकले विद्युतीय बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रणाली ‘अपग्रेड’ गरेको छ । मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताको कारोबारको सुरक्षा तथा थप सेवा उपयोग गर्न सरल र सहज गराउन सुविधा थप गर्दै बैंकले शुक्रवारदेखि मोबाइल बैंकिङको नयाँ भर्सन ‘एडीबीएल स्मार्ट प्लस’ सञ्चालनमा ल्याएकोे हो । यस भर्सनमा वेबबाट लगइन हुनेछ । यसबाट इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सरहको भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा थप गरिएको बताइएको छ । यसमा विभिन्न सेवा तथा कारोबारको रकम तथा ‘म्याचुरिटी’ मिति हेर्न मिल्ने, विभिन्न वालेटमा ब्यालेन्स लोड गरी कारोबार गर्न सकिने र ग्राहक सेवामा देखिएका समस्या तथा जानकारी सम्प्रेषण तथा समाधानको सुझाव समेत पाइने सुविधा रहेको बैंकको भनाइ छ । मोबाइल बैंकिङबाट कार्ड ब्लकको अनुरोध गर्न सकिने, पिन परिवर्तन, चेक बुक तथा बैंक विवरण अनुरोध गर्न सकिनेछ । साथै अनलाइनबाटै मुद्दती खाता खोल्न सकिनेछ । विभिन्न सुरक्षा प्रणाली, प्रोफाइल विवरण थप, अनलाइन भुक्तानी लगायतका सुविधा समेत यस भर्सनमा रहेको बताइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंकिङ प्रणाली विशिष्टीकृत वा युनिभर्सल ?

वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम र जलविद्युत्मा कुल कर्जाको क्रमशः १५/१५ र १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८३ सालसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि गएको पुससम्म त्यस्तो लगानी कुल कर्जाको झन्डै २९ प्रतिशत हुन सकेको छ । युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणाबाट निर्देशित हुँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न खोजे पनि कैयन् विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन देखिएको हो । आधारभूत रूपमा नै वाणिज्य बैंकहरूको उद्देश्य व्यापार, व्यवसाय वृद्धि गर्नु नै हो । जहाँ फाइदा बढी हुन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लाभ लिने वाणिज्य बैंकहरूको ध्येय हुन्छ । संसाभरिकै मान्यता यस्तै हो । युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सिद्धान्त युनिभर्सल बैंकिङको बोक्ने तर अभ्यास विशिष्टीकृत बैंकिङको गर्न खोज्दा सिँगो बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकरतर्फ जाने हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । पक्कै पनि युनिभर्सल र विशिष्टीकृत बैंकिङका आआफ्ना फाइदा, बेफाइदा छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा एउटा ठीक र अर्को बेठीक भन्न सकिँदैन । तर, नियामक निकाय भने नेपालका लागि कुन प्रणाली र अभ्यास आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विशिष्टीकृत बैंकिङ आवश्यक हो भने विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या किन आइलाग्यो ? युनिभर्सल बैंकिङलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्चेन्ट बैंक बनाउन किन दिइयो ? त्यसैले यस्ता कुरामा स्पष्ट भएपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले लिने निर्णय बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक समृद्धि नहुनेमा कुनै विवाद छैन । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, व्यवसायमा जतिसक्दो बढी लगानी हुनुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढी हुनेमात्र नभई ब्याजदर पनि सस्तो हुनुपर्छ । तर, यी काम गर्न विशिष्टीकृत बैंकिङको आवश्यकता पर्छ । अहिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको कारण नै विशिष्टीकृत बैंकिङको राम्रो अभ्यास हुन नसकेकाले हो । वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविक हो, किनकि अधिकांश बैंकले एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गरिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न शुरू गरिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले जलस्रोत विभाग, कृषि विकास विभाग वा त्यस्तै अन्य विभाग स्थापना गरेर काम गरेका छैनन् । एकातिर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतर्फ विशिष्टीकृत विभाग वा बैंकिङ अभ्यास हुन नसकेपछि समस्या त आउने नै भयो । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले किन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विशिष्टीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत हुनेबित्तिकै ती संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा पनि विशिष्टीकृत नै हुन्छ । तर, विशिष्टीकृत काम गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जस्तै समस्या पर्‍यो भने के गर्ने भन्नेबारे ठोस योजनाचाहिँ नियामक निकायसँग हुनुपर्छ । जे भेटिन्छ, त्यही क्षेत्रमा काम गर्नेको तुलनामा विशिष्टीकृत क्षेत्रमा काम गर्नेको दायरा त साँघुरो हुन्छ नै । त्यही साँघुरो दायरामा पनि समस्या सृजना भयो भने वित्तीय संस्थाहरू धराशयी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली युनिभर्सल वा विशिष्टीकृत के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यी दुवै प्रणाली राम्रोसँग अभ्यास नहुनुले कतै समग्र बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकर त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एनएमबि बैंकले वडामै गएर भत्ता बाढ्दै

साउन १७, बैतडी । नेपाल सरकारले समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने परिपत्र जारी गरे अनुसार अहिले स्थानीयतहरु बैंकिङ प्रणलीमार्फत भत्ता वितरण गरिरहेका छन् । जिल्ला सदरमुकामा रहेको एनएमबि बैंक अहिले दसरथचन्द नगरपालिकाका वडा वडामा गएर भत्ता वितरण गरिहेको छ । जिल्लाको सदरमुकामा रहेको दसरथचन्द नगरपालिका यसअघि पनि बैंक नजिक रहेका वडाहरुको समाजिक सुरक्षा भत्ता कृषि विकास बैंक मार्फत वितरण गर्दै आएरहेको थियो । अहिले नगरपालिकाले पाँच वडामा भत्ता वितरण गर्ने जिम्मा एनएमबि बैंकलाई दिएको छ । एनएमबि बैंकले वडामै गएर खाता खोलिदिएको थियो भने अहिले भत्ता पनि वडामै गएर वितरण गरिहेको छ । यसले गर्दा बृद्धबृद्धा र अपांगता भएकाहरुलाई सजिलो भएको भत्ता बुझ्न आएकाहरु बताउँछन् । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्ये नजर गर्दै वडामै गएर भत्ता वितरण गर्न लागेको एनएमबि बैंक शाखा बैतडीका प्रवन्धक नरेन्द्र बहादुर विष्टले बताए । ‘गाउँबाट बैंक आउन धेरै टाढाँ छ त्यसैले हामीले वडामै गएर वितरण गरिरहेका छौँ’ प्रवन्धक विष्टले भने । समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने १ हजार ६०० भन्दा बढि सेवाग्राही रहेको एनएमबि बैंकले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ४ बाहेक अरु वडाबाट बैंक आउन दुईदेखि तीन घण्टा लाग्ने गर्दछ । जिल्लाका केही स्थानीयतहले अहिले पनि समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणली मार्फत वितरण गरी राखेका छैनन् । केही स्थानीयतहले भत्ता बैंकिङ प्रणली मार्फत वितरण गरेपनि सेवाग्राहिले भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बैंकिङ संस्थाको स्थापना तथा नियमन

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकमलाई ब्याज दिने रकमको संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई वा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने हो । नेपालमा संगठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विसं) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकसँग सहकारी बैंक र भूमि सुधार बचत संस्थान गाभिन पुगे । हुलाक ऐन, २०१९ लाई २०३३ सालमा संशोधन र हुलाक बचत नियमावली, २०३३ ल्याई हुलाक बचत बैंकको स्थापना भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० मा भयो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सञ्चालित भए । यी दुई ऐनलाई २०३१ मा खारेज गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै विदेशी लगानीमा वाणिज्य बैंकहरू स्थापना भए । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार वित्त कम्पनीहरू स्थापना भए भने विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार विकास बैंकहरू स्थापना भए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याई (१) कृषि विकास ऐन, २०२४, (२) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, (३) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, (४) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (५) विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । नेपालका बैंकिङ कारोबार गर्न संस्था र ती संस्थालाई नियमित गर्ने निम्न ५ ऐनहरू रहेका छन् । (१) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंक, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– लघुवित्त संस्था, (३) सहकारी ऐन, २०७४, अनुसार सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, (४) हुलाक ऐन, २०१९ तथा हुलाक नियमावली, २०३३ अनुसार सञ्चालित हुलाक बचत बैंकहरू, (५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । यो ऐन २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सलग्न भई बैंकिङ कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ समेत हो । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहन्छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८