Lokaantar

मंसिर २०७८

तरलता सहज बनाउन रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष उपाध्याय

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले तरलता सहज बनाउनको लागि विदेशबाट आउने रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै तरलता सहज बनाउनको लागि विदेशबाट आउने रकम बैंकिङ प्रणाली मार्फत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले एनआएनमार्फत नेपाल आउने रकम, रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने नीति सरकारले बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले यस्तो गर्न सके वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव कम हुने बताए ।...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कति सम्भव ?

काठमाडौं। संसारकै ठूला र आकर्षकमध्येको एउटा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै तत्परता देखिएको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१० हजार ८०० मेगावाट) क्षमताको यो आयोजनाको अध्ययन भने पटकपटक भइसकेको छ । पहिलोपटक अध्ययन भएको त ५ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । २० हजार गिगावाट वार्षिक उत्पादन दिने यो आयोजना निर्माण गर्दा २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा सहज हुनेछ । भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यति धेरै फाइदा दिने आयोजना निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?, यो आयोजनाको निर्माण नै असम्भव त होइन ? प्रश्न र आशंका जायज लाग्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउनै नसकिने होइन । यस्ता ठूला परियोजना बनिसकेपछि तिनीहरूको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । उत्पादित बिजुलीको कति अंश स्वदेशमा खपत गर्ने र कति विदेश निर्यात गर्ने भन्ने कुराको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको भनाइमा यो स्केलका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सरकार वा नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट जुटाउन सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिएर सरकारले गर्न थाल्यो भने सकिने तर गर्न सकिँदैन भनेर हीनताबोध पालिराख्यो भने चाहिँ नहुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ । उनका अनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता भारतीय लगानी नै हो । ‘भारतीय भनेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा संसारभरिका लगानीकर्ता आउन सक्छन्,’ उनले भने । यो आयोजना यतिका समयसम्म नबन्नुमा सरकारमा तत्परताको कमी र भारतसँग सहकार्य हुन नसक्नु मुख्य कारक रहेको कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल भने यो आयोजनाको निर्माण निकै कठिन कार्य भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली चिसापानी निकै ठूलो आयोजना हो । यसमा लगानी निकै बढी चाहिन्छ । उत्तिकै संवेदनशील पनि छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ । बाढीको फाइदा पनि स्वाभाविक रूपले भारतले नै धेरै लिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका यस्ता फाइदाका विषयहरू अहिले पनि छलफलमै छन् ।’ ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको अहिलेको बजारमा खपत हुन नसक्ने हुँदा नयाँ बजारको सृजना पनि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रवक्ता भेटवाल तर्क गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

संकटमा अर्थतन्त्र कसरी उम्किन सकिन्छ ?

काठमाडौं । कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः संकटतिर फर्किएको छ । २ वर्ष लामो कोरोना महामारीको दुष्प्रभावबाट बाहिरिएर पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेकै बेला स्थिति बिग्रिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको हो । अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने संकेत गत साउनदेखि नै देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महीना सार्वजनिक गर्ने मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान लागेको देखाइसकेको थियो । साउनदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न शुरू भयो । यसका अतिरिक्त व्यापारघाटा बढ्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुनेजस्ता समस्या सतहमा आइसकेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धि, ऊर्जासंकट, महँगीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तो बेला सरकारले तत्काल सुधारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यो नभए विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आएको हो । यो संकटबाट पार पाउन तत्कालै विदेशी मुद्राका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्ने काम मात्र गरेको छ, भित्र्याउने काम भएको छैन । अब सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने विप्रेषण, विदेशी लगानी, पर्यटन, निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा आउने बलियो स्रोत विप्रेषण नै हो । तर, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि विप्रेषण आउने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्योकजको पनि खाँचो छ ।’ यस्तै, निर्यात र विदेशी लगानी बढाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च बढाउन सके पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी आयोजनाको खर्च बढे्यो भने पनि तत्काल विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्ने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले ट्यांकीको टुटी टाइट गरेर पानी बाहिरिन रोकेको छ । तर, ट्यांकीमा पानी हाल्ने काम गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्नुको अर्थ सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मात्र रोकेको छ, भित्र्याउने विषयमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । तत्काललाई यही काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ ।’ तत्काल काम नगरे अर्थतन्त्र रेड जोनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बास्तविक अर्थतन्त्र ग्रे जोनमा थियो । अहिले यल्लो जोनमा छ र रेडजोनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधानको काम गरियो भने हामी ग्रे जोनमा फर्किन्छौं । होइन भने रेडमा जानुको विकल्प छैन ।’ निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार निजीक्षेत्रका अगुवाहरू यो संकट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारसँग हातेमालो गरेर संकट पार गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक संकट पार लगाउन निजीक्षेत्र जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो संकटको घडी हो । यो समयमा हामी नाफाघाटा हेर्दैनौं । आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन काम त्यत्ति भएको देखिँदैन । सरकारले यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रसँग छलफल त गरेको छ, तर निर्णायक तहमा गरेको छैन ।’ पछिल्लोपटक सरकारले चालेको कदम समाधानको उपाय नभएको गोल्छा बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाटोमा काम गरेको देखिएको छैन । समस्यालाई पछाडि धकेलिएको मात्र छ, समाधानकै काम भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।’ एकैपटक आयातमा कडाइ गर्दा समस्यासमेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान परिस्थितिअनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउन आवश्यक पनि थियो । तर, त्यसले समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नै दीर्घकालीन उपाय हो कि होइन, सोच्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तरलता सहज बनाउन विदेशबाट आउने रकमलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्छ : बैंकर्स संघ

संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले तरलता सहज बनाउनको लागि विदेशबाट आउने रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

Image Khabar मंसिर २०७८

जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत

काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ । यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित्तीय स्रोत छ । हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू. ४७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । यो ,मुलुकको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । तर, त्यसको उपभोग सीमित व्यक्तिले मात्र गर्न गरेकोे तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा साढे ५ प्रतिशत जनतामा मात्र कर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगे पनि सबै नागरिकको बैंक खाता भने नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार ६७ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खाता खोलिएको छ । कुल कर्जा खातामा पनि ठूलो परिमाणमा संस्थागत कर्जा खाता रहेको छ । त्यो अवस्थामा एकदमै कम सर्वसाधारणले मात्र बैंकिङ कर्जाको सुुविधा उपभोग गरेको हुनसक्ने पूर्वबैंकर तथा बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा ३ प्रतिशत जनताले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा निकै कम रहेको भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विकसित मुलुकमा अधिकांश नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्छन् । अमेरिकामा बैंकको कर्जा नलिएका व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । तर, नेपालमा अत्यन्तै न्यून नागरिकले मात्र बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सबै नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’ अन्य मुलुकहरूमा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ । विदेशी मुलुकमा करीब सबै प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री किन्न पनि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । तर, नेपालमा कर्जा दिइने क्षेत्र नै कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि सर्वसाधारणलाई कर्जा पाउन नै गाह्रो भएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘नेपालमा सुन, मुद्दती र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र राखेर सहजै कर्जा पाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो कर्जा नै राम्रोसँग विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब कर्जा विस्तारको विषयमा बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । तब, मात्र यसको दायरा बढ्छ ।’ अझै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत रूपमा अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि अन्य विषय बैंकिङ क्षेत्र पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि परम्परागत शैलीमा नै अगाडि बढेको छ, । बैंकहरू अझे पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा सुरक्षणको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, जोखिम कसरी कम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । फलस्वरूप कर्जाको पहुँचमा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ अब कर्जा दिनेभन्दा पनि कर्जा लिने व्यक्तिलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब कर्जा लिने व्यक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउने र नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने जोखिम कम हुन्छ र कर्जाको दायरा विस्तार गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब नयाँ शैलीमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कर्जा खाताको संख्या कम हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘सामान्यता व्यवसाय गर्न कर्जा लिने हो । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्ने थोरै र रोजगारी गर्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर्जा भनेको त आवश्यक परेपछि मात्रा लिने हो । तर, त्यो सबैलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन ।’ कर्जा लिनेको संख्या बढ्नुपर्ने विषयमा बैंकहरू पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रै छ । तर, कर्जा खाताको संख्या बढोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले बताए । विदेशी मुलुकमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता बढी हुँदा यस्तो कर्जाको पहुँच बढी देखिएको उनको भनाइ छ । तर, नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर्ता कम हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्पmत कर्जाको दायरा उच्च मात्रामा विस्तार उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८