राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। उपसमितिमा कुनै पनि कर्मचारी राखिएको छैन भने कहिले अनुगमनमा जाने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
