सतुङ्गल, कलंकी र बालाजुमा पनि उपलब्ध भयो सीजी इन्टरनेट

तीन सातामै ६६ प्रतिशत बढ्यो प्याजको भाउ

काठमाडौं। काठमाडौंको बजारमा ३ साता अवधिमा प्याजको मूल्य ६६ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीअनुसार पछिल्लो ३ सातामा प्याजको मूल्य उकालो लागेको हो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा माग धान्न गाह्रो भएको भन्दै प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालमा मूल्य बढेको बताइएको छ । समितिको मूल्य सूचीअनुसार असोज २५ मा प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको प्याजको थोक भाउ कात्तिक १५ गते ६६ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेर १ सय २३ रुपैयाँ पुगेको छ । कालीमाटी तरकारी बजारले काठमाडौं उपत्यकाको करीब ७० प्रतिशत माग धान्ने गर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत माग बल्खु, टुकुचा, कलंकी, बालाजुलगायत बजारले धान्छन् । थोक बजारबाट खुद्रा पसलसम्म पुग्दा मूल्य किलोको १ सय ५५ रुपैयाँसम्म पुगेको पाइएको छ । कालीमाटी बजारमा आयात हुने करीब ९९ प्रतिशत प्याज भारतीय हुन्छ । केही सातादेखि भारतले आन्तरिक बजारमा प्याजको माग धान्न समस्या भएको भन्दै निर्यातमा कडाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय भारतबाट हुने प्याजको आयात स्वाट्टै घटेको छ । समितिको तथ्यांकअनुसार यसअघि असोज २५ मा कालीमाटी बजारमा ५६ मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको छ । असोज १४ सम्म आइपुग्दा आयातको मात्रा ५७ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेर २४ मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ । प्याजको अयात नै कम भएपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा प्याज उत्पादन नै नहुने होइन तर स्वदेशी उत्पादनले बजार माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । केही वर्षयता नेपालमा प्याज उत्पादनमा समेत गिरावट आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा २० हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा प्याजखेती गरिएको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा २० हजार ४ सय र २०७७/७८ मा २० हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र प्याजखेती गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । प्याजमा परनिर्भर भएकै कारण नेपालीले महँगो मूल्यमा किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । केन्द्रका बाली विकास अधिकृत सन्दीप सुवेदीले प्याज उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा किन्नु परेको बताए । उनका अनुसार प्याजका लागि नेपाली उपभोक्ताले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु एउटा र किसान आफैले उत्पादन गर्न पनि गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध नहुनु अर्को कारण हो । मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आव २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देही, बाँकेलगायत जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । सरकारले घोषणा मात्र गर्ने, कार्यक्रम कसरी चलिरहेको भनेर अनुगमन नगर्ने वा देखिएका समस्या समाधानमा चासो नदिने गर्दा प्याज मिशन कार्यक्रम असफल भएको किसानको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

कलंकीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन महानगरपालिका सकारात्मक

काठमाडौं महानगरपालिकाले कलंकीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकारात्मक जवाफ दिएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बनाउन लागेको सार्वजनिक शौचालय बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । बिहीबार भएको भेटका क्रममा अध्यक्ष कुल आचार्यले गत वर्ष नै टेण्डर आह्वान गरी बनाउन लागेको सार्वजानिक शौचालय कलंकी सडक विस्तारले जग्गा अधिग्रहण भएपछि स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए । य

Ratopati जेष्ठ २०७९

मेयर बालेनसँग एनआरएनएले भन्यो- दुई वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउँछौ

काठमाडौँ : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को प्रतिनिधि मण्डल र काठमाडौ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहबीच भेटवार्ता भएको छ।बिहीबार भएको भेटवार्तामा स्मार्ट सिटी अवधारणाको कार्यान्वयन, ट्राफिक व्यवस्थापन, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। गत वर्ष नै टेण्डर आव्हान गरी बनाउन लागेको सार्वजनिक शौचालय कलंकी सडक विस्तार गर्दा जग्गा अधिग्रहण भएपछि स्थगित भएको थियो। यदि काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा एनआरएनएले दुईव

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

पेट्रोलको भाउ कति पुग्ला ?

अहिलेको व्यस्त जीवनमा सवारीसाधन अनिवार्य अंग भइसकेको छ । निजी होस् वा सार्वजनिक यात्राकै लागि मानिसहरूले आफ्नो आयको केही हिस्सा खर्च गरिरहेका छन् । पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेसँगै आवतजावतमा लाग्ने खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । भातभान्छा पनि महँगो हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ बढाएको बढायै छ र यो कतिसम्म बढ्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ बढिरहेको छ । मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर यति धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने भने देखिँदैन । निगमले चालू आर्थिक वर्ष ६ महीनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निरन्तर मूल्य बढाउँदा पनि निगमले आफू घाटामा गएको बताउन छाडेको छैन । निगमले पछिल्लो समय गत माघ ५ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १ सय अमेरिकी डलरले बढाएको थियो । निगमले कायम गरेको मूल्यअनुसार हाल पेट्रोलको मूल्य १३९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पटकपटक मूल्य समायोजना गर्दा पनि घाटा पूर्ति हुन किन सकेको छैन भन्नेमा केही पनि बताउने गरेको छैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम पनि चलाएको दाबी निगमले गरेको छ । आईओसीसँग इन्धन खरीद गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कम्तीमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले विक्री गरेको कुल रकमको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यो कोष तेलको भाउ अचाक्ली बढेमा त्यसलाई कम गराउने प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको हो । त्यसैले अहिले यो कोषको रकम चलाउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्य अझै बढ्दै गए त्यसलाई समायोजन गर्न समस्या हुँदै जाने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो । २०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राजस्व बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए । विश्वभर नै बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएका थिए । यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला निगमले समेत यसको बोझ ग्राहकलाई नपार्ने बताएका थियो । तर, अहिले त्यो बोझ सीधै उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म उपभोक्तालाई बोझ थपिएन । तर, अहिले यही करकै कारण तेल सर्वाधिक महँगो भएको छ । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ । तर, कुनै पनि सरकारका लागि कर उठाउने सजिलो माध्यम बनेको पेट्रोल डिजेल । सरकारलाई अहिले प्रतिलिटर करीब ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा सरकार कर घटाउन तयार छैन । यो अनिवार्य आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । यस्ता वस्तु सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकरको दायित्व हो तर सरकार आफै बढी कर लिएर यसलाई महँगो बनाइरहेको छ । भाउ घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि भारततिर निकासी हुन्छ भन्ने तर्क दिएर निगम पन्छिने गरेको छ । यसको विकल्प खोजेर तेलको भाउ बढ्न नदिन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । मोहन अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ट्राफिक जाम घटाउने उपाय

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जाम भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले चक्रपथको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी छानेको छ र चाँडै नै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, फ्लाइओभरले मात्रै उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न कठिन देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभरपछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । काठमाडौंमा बस्ती फैलने क्रम अझै जारी छ । करीब करीब उपत्यकाका प्रायः सबै क्षेत्र घरले भरिइसकेका छन् यस शंकै छैन । उपत्यकाको सबैभन्दा फराकिलो सडक चीनले निर्माण गरिदिएको चक्रपथ मात्रै हो भन्दा हुन्छ । यही चक्रपथलाई आधार मानेर काठमाडौंमा बस्ती विस्तार भइरहेको हो । त्यही कारण यो चक्रपथबाट भित्र छिर्ने सबै चोकमा ट्राफिक जाम अत्यधिक हुने गरेको छ । चाबहिल, कोटेश्वर, ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, महाराजगञ्ज सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा पर्छन् । त्यस्तै भित्री शहरमा पनि त्रिपुरेश्वर, थापाथली, सिंहदरबार, बानेश्वर आदि क्षेत्र यस्तै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र हुन् । यो जामका कारण मुलुकले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ भने थुप्रो मानिस सडकमा थुनिनुपर्दा उनीहरूको उत्पादकत्व पनि खेर जाने गरेको छ । ट्राफिक जामका आर्थिक लागत आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यसले वातावरणमा पुर्‍याएको थप क्षतिको हिसाबकिताब पनि डरलाग्दो देखिन्छ । तर, यस्तो डरलाग्दो ट्राफिक जाम हुने गरेको भए पनि त्यसलाई कसरी विकल्प दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गरेको पाइँदैन । चक्रपथको तीनकुने–कलंकी खण्डको विस्तार भएपछि भने यस क्षेत्रमा फ्लाइओभर राख्न सरकारले केही प्रक्रिया शुरू गरेको छ । त्यसमध्ये ग्वार्को पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ जसका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको छ । नेपालसँग फ्लाइओभरको आफ्नो अनुभव छैन । ग्वार्कोमा यो बनेपछि क्रमशः यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गासमेत उपलब्ध नहुने चोकहरू छन् । ती चोकमा कसरी ट्राफिक सहज बनाउने भन्नेमा पनि थप अध्ययन जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, बिस्तारै पोखरा, विराटनगर आदि ठूला समयमा पनि यही समस्या देखिने निश्चित छ । २ दशकयता उदाउँदो मध्यम वर्गका कारण गाडीको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसमा पनि नेपालको सार्वजनिक यातायातको बेथितिका कारण मानिसहरूलाई गाडी किन्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । गाडी किन्न नसक्नेहरूले मोटरसाइकल किन्ने गरेका छन् । यी मोटरसाइकलको संख्या ज्यादै भएकाले ट्राफिक समस्या झनै थपिएको छ । खासगरी ट्राफिक नियम मिच्नेमा दुईपांग्रे सवारी भएको बताइन्छ । त्यसैले उपत्यकाका यातायात सुधार्न नसक्ने हो भने सडकमै धेरै समय जाने निश्चित जस्तै छ । अहिले नै ट्राफिक जामको अवधि थपेर घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ । त्यो समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले यहाँको ट्राफिक जाम कम गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निजी तथा सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरूले भोग्नुपरेको सास्ती यसरी नै बढ्दै जाने हो भने काठमाडौंको वायुप्रदूषणको स्तर अत्यन्तै खराब हुने मात्र होइन, मानिसहरूमा मानसिक समस्यासमेत नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी त छनोट गर्‍यो तर त्यो छनोट पनि विवादमा परेको छ । यस्तो विवादले निर्माणको काम पछि धकेलिन पनि सक्छ । अतः पारदर्शी ढंगले कम्पनी छनोट गरिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभर पछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । यहाँ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न र यहाँका बस्तीहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न झनै सम्भव देखिँदैन । अतः यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

३ वर्षमा पनि पूरा भएन जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र

काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम शुरू गरेको सात वर्षसम्म पनि सडकको काम अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनारमा घरजग्गा भएका स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले बताएको छ । सर्वाेच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरवलोकनको माग गरेकोमा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीयवासी जनार्दन पुडासैनी हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्काे समूह सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहज रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जंगलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले वर्षात्मा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङको गुनासो छ । दक्षिणढोका पुल क्षेत्रमा सडक विस्तार भए पनि पुलको चौडाइ विस्तार भएको छैन । पुल नबढ्दा यहाँ घण्टौंसम्म पनि सडक जाम हुने गरेको छ । यो सडकमा अन्य स्थानका साना खहरेका पुल विस्तार हुन सकेको छैन । तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तार गर्न मानेका छैनन् । स्थानीयवासीको मागकै कारण यी क्षेत्रका सडक विस्तार नहुँदा जीर्ण बनेका छन् । थली क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर भत्काउन पैसा बुझेका केही भने भत्केका छन् । शंखरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनका रूख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । त्यसका कारण यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि काममा भने ढिलाइ भयो । चाबहिलबाट बागमती पुलसम्मको ३ दशमलव ६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरेकोमा यो काम करिब सम्पन्न भएको छ । यो खण्डमा कालोपत्र भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु÷च्याङमिला÷खानी जेभीको ठेक्का छ । यो ठेक्काको तिवारीटोल क्षेत्रमा अझै कालोपत्र नहुँदा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी राजेन्द्र सापकोटा हिउँदमा समेत पानी जम्ने यो स्थानमा उपलब्ध सडकमै पानी अन्यत्र कटाएर कालोपत्र हुन नसकेको बताउँछन् । थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी÷सुनकोशी÷वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । कुल १२.५ किमीको यो सडक विस्तारको काम ठेक्का भएको ५ वर्ष पूरा हुँदा समेत सकिएको छैन । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल उपलब्ध सडकमै कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरिसकेका अवस्थामा पानीको निकास, ह्युमपाइप राख्न नदिनेलगायत समस्याका कारण ढिला भएको स्वीकार्छन् । जोरपाटी–साँखु सडकमा अरू मुद्दा पनि फैसला नभइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । दुई वर्षअघिदेखि भने कोरोना भाइरसका कारण पनि सडक आयोजननाका काममा ढिलाइ भएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

माल्दिभ्सले दिएको खोप लगाउन सुरु

काठमाडौं : तिहार लक्षित गरेर सरकारले स्थलमार्ग हुँदै घर जाने यात्रुलाई आजबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने दुईदिने अभियान सुरु गरेको छ।स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले गोंगबुको नयाँ बसपार्क, कलंकी चोक, कोटेश्वर चोक र बल्खु चोकमा यात्रुलाई खोप लगाउने सुविधा मिलाएको हो।स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख डा. सागर दाहालले उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुका लागि लक्षित गरी आज र भोलिका लागि चोक चोकमा खोप सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले यात्रुहरूलाई भेरोसेल र एस्ट्राजेनेका खोप लगाइदिएको

थाहा खबर आश्विन २०७८

कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तार : डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक विभागलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ । ११ दशमलव ६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो । २७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्काेतर्फ डीपीआर प्रतिवेदन पनि नेपालले पाएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले करीब २ वर्ष चिनियाँ पक्षबाट वास्ता नै नभएको बताए । कोरोना भाइरसलाई देखाएर नेपालका तर्फबाट पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । ‘कोभिडको निहुँ बनाएर विद्युत्को लाइन, पोलहरू सार्ने काम भएन,’ थापाले भने, ‘उक्त खण्डमा पर्ने रूखहरू नेपाल वन निगमले समयमै काटेको भए पनि विद्युत्को लाइन सार्न भने निकै नै कठिन भएको छ ।’ यसले गर्दा पनि चक्रपथ विस्तारलाई छिटो अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । यसैगरी, उक्त खण्डको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा अझै पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन । यो खण्डमा करीब २३ ओटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मीटर र अर्काेतर्फ १०९ मीटर गरेर जम्मा २४४ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५/१५ मीटर तोकिएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा करीब रू. ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने थापाले बताए । यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ । ‘२०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ ।’ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रको साइट क्लियर गर्न अभैm केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘२०३१ सालमा नै यो क्षेत्रको जग्गा २५/२५ मीटर गरी ५० मीटर नै राइटअफ वे भएको राजपत्रकै सूचना फेला पारिएको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसअनुसार ३० मीटर नभई ५० मीटर नै राइटअफ वे हुनुपर्ने देखिन्छ ।,’ तर, नगर विकास समितिले २०३४ मा १५/१५ मिटर राइटअफ वे तोकी सूचना नै जारी गरेको छ । यी २ तथ्यलाई जाँच्न नै समय लागेको छ भने योे विषय छिटो टुंगिने सम्भावना पनि देखिँदैन । यी समस्या हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ पक्षलाई कुल उक्त दूरीको सडकमध्ये नारायणगोपाल चोकमा पर्ने यो २४४ मीटरको सडकलाई थाती राखेर अन्य खण्डमा काम गर्न आग्रह गरिएको थापा बताउँछन् । चक्रपथ विस्तारको काम हुँदै गर्दा विभागले यो समस्या सल्टाउन सके चिनियाँ पक्षले नै बनाउने यदि नसके पछि नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उक्त सडक विस्तारको काम अघि बढ्नेछ । चिनियाँ पक्षले ३ महीनाअघि नै उक्त डीपीआर प्रतिवेदन चिनियाँ भाषामा बनेको बेहोराको इमेल उपलब्ध गराएको थियो । तर, हालसम्म पनि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई उपलब्ध भने गराएको छैन । ‘चिनियाँ भाषामा डीपीआर तयार भएको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले डीपीआरमा भएका विषयहरू नखुलाई यो प्रतिवेदन तयार भएको इमेल पठाएका छन् तर, डीपीआरमा के कुरा छ, कति लगानी, कस्तो डिजाइन हुने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।’ चिनियाँ पक्षले चिनियाँ भाषाको डीपीआर प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा बनाएपछि नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन । उक्त चक्रपथको खण्ड विस्तारका लागि विभागले रू. ७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर बुझाएपछि रकम यकिन हुनेछ । उक्त खण्डको साइट क्लियर भइसकेको भनेर विभागले पनि ३ महीना अघि नै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दशैंले बढायो व्यापार

काठमाडौं । नेपाली हिन्दूहरूको महान् चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनबेचको चाप बढेको छ । विशेषगरी खाद्यान्न र लत्ताकपडाका पसलमा दशैंलक्षित किनमेल गर्ने उपभोक्ताहरूको भीड बढ्न थालेको हो । आजभोलि काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू असन, इन्द्रचोक, न्यूरोड, खिचापोखरी, ठमेल, कोटेश्वर, कलंकी, कालीमाटी, नयाँबजारलगायत क्षेत्रका पसलहरूमा उपभोक्ताको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको त्रासका कारण अघिल्लो वर्षको दशैंमा धरैजसो उपभोक्ताले बजारसम्म गएर आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान किन्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा अघिल्लो वर्षको दशैंलक्षित व्यापार सामान्य अवस्थाको बेलामा भन्दा करीब ८५ प्रतिशतसम्मले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, यसपटक त्यस्तो नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । न्यूरोड खिचापोखरीमा रेडिमेड कपडाको व्यापार गर्दै आएका सन्तोष पुनले दशैं नजिकिएसँगै व्यापारमा केही सुधार देखिएको बताए । यसअघि दैनिक १५÷१६ जना ग्राहक आउने उनको पसलमा अहिले ग्राहक संख्या बढेर दैनिक दोब्बरभन्दा धेरै भएको बताए । महामारीका कारण बा≈य देशबाट लत्ताकपडा आयातमा केही समस्या उत्पन्न भएकाले ग्राहकको रोजाइअनुसारको सामान भने उपलब्ध गराउन नसकेको उनले सुनाए । नेपालमा अन्य समयको तुलनामा दशैं र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वका अवसरमा जुत्ता, चप्पल र लत्ताकपडाको व्यापारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुने गर्छ । यस वर्ष यही अनुपातमा व्यापार हुन नसके पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने व्यापार बढेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले आर्थिक अभियान दैनिकसँग बताए । हरेक वर्ष नेपाली व्यापारीहरूले दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्रै करीब २५ देखि ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको तयारी लत्ताकपडा आयात गर्ने गरेका छन् । खाद्यान्न पसलमा पनि १÷२ महीनाअघिको तुलनामा व्यापारमा केही सुधार देखिएको बताइएको छ । कालीमाटीमा दाल, चामल, गेडागुडी, चिनीलगायत खाद्यान्नको व्यापार गर्दै आएका नरेश गुप्ताले दशैं नजिकिएसँगै व्यापारमा पनि केही सुधार देखिएको बताए । ‘अघिल्लो वर्षको दशैंको समयमा भन्दा यस वर्ष केही आशलाग्दो व्यापार देखिएको छ,’ उनले भने । अहिले चिनी, तेल, मसलालगायत खाद्यान्नको माग बढिरहेको उनले बताए । यसअघि हुने दैनिक व्यापारको तुलनामा अहिले करीब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले सुनाए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सुरुङमार्गमा पर्ने गुठीका मोहीले क्षतिपूर्ति पाउने

सरकारले कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये श्री ५ को बायु गुठिका मोहिहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

सतुङ्गल, कलंकी र बालाजुमा पनि उपलब्ध भयो सीजी इन्टरनेट

सम्बन्धित सामग्री