गठबन्धनको सरकार गठन भएको झन्डै १ महीनापछि सरकारले देशको अर्थतन्त्रबारे सही जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गरेको छ । तर, श्वेतपत्रमा दिइएका तथ्य तथ्यांकहरू केही पनि नयाँ छैनन्, सरकारले लिने आगामी रणनीतिबारे पनि केही बोलिएको छैन । सरकारका विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरिसकेको तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर श्वेतपत्र जारी गरिएको छ जसमा नयाँ कुरा खासै केही छैन । यति नै जानकारी दिन श्वेतपत्र आवश्यक थियो र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
श्वेतपत्रले न अहिलेको सत्ता पक्षको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ न त सरकारले केही नयाँ शुरू गर्ला भनेर आकलन नै गर्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने यो श्वेतपत्र निरर्थक दस्तावेजमात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।
नेकपाको ओली सरकारले पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो जसमा तथ्यांकलाई तोडमरोड गरी आफूअनुकूल बनाई विश्लेषण गरिएको थियो जसको उद्देश्य पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त नै बनाएको थियो भनेर देखाउनु थियो । त्यति बेलाको सरकारको यो नीतिले नै अर्थतन्त्र आगाडि बढ्न नसकेको विश्लेषण एकथरी अर्थशास्त्रीको पाइन्छ ।
तर, मंगलवार जारी श्वेतपत्रले ओलीले अर्थतन्त्र बिगारेको भन्ने पुष्टि गर्न खोजिए पनि त्यो पुष्टि हुने स्पष्ट आधार भने देखिएन । एक त यो श्वेतपत्रले तथ्यांकको आफूखुशी प्रयोग गरेको छैन । अर्को, अर्थतन्त्रको भित्री तहसम्म पुगेर मिहीन विश्लेषण पनि यसमा छैन । सार्वजनिक भइसकेका तथ्यतथ्यांकलाई नै आधार मानिएको हुँदा यसले अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्रका गम्भीर विश्लेषण गर्न नसकेको देखिन्छ । यसमा देखाइएको समस्या परम्परागत नै रहेको देखिन्छ ।
चालू खर्च बढ्दै जानु र विकास खर्च नहुनु नेपालको बजेटरी प्रणालीको दशकौंदेखिको अभ्यास नै हो भन्दा हुन्छ । गत आवमा चालू खर्च यति धेरै भयो कि राजस्वले धानेन भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको नराम्रो हो । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र पूरै सुस्ताएको अवस्थामा राजस्व कम उठ्नु र त्यसले चालू खर्च धान्न नसक्नुलाई यो विषम परिस्थितिमा त्यति ठूलो मुद्दा बनाइहाल्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन ।
त्यस्तै श्वेतपत्रले सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो भन्नेमा चिन्ता गरेको देखिन्छ । गत आवमा २५० प्रतिशतले यस्तो ऋण बढेको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । हुन त यो धेरै ठूलो कर्जा होइन । तर, यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको विषय हो । कस्ता कार्यक्रममा ऋण खर्च भएको छ भन्ने उदाहरण दिइएको छैन ।
सरकारले पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ बजेट ल्याउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ श्वेतपत्रले स्पष्ट पारेको छ । संसद्मा दर्ता भएको ओली सरकारको बजेट अध्यादेशको सट्टामा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निश्चित भएको छ ।
श्वेतपत्रका तथ्यांकलाई हेर्दा ओली सरकारले अर्थतन्त्रलाई खासै नबिगारेको देखिन्छ । कोरानाको विषम परिस्थितिमा राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्नु त्यति ठूलो समस्या होइन नै । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च राखे पनि पूरा हुन सकेन । यसमा पनि ओली सरकारलाई नै दोषी मान्नुपर्ने देखिँदैन । कोरोनालगायत कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा सञ्चार गर्न सक्नुपर्थ्यो, समस्यामात्र होइन समाधानको सूत्रसमेत उल्लेख गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो नहुँदा जानकारी मात्रै दोहोर्याएर झारा टार्ने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा यति जानकारीका लागि मात्रै श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक नै थिएन । यो श्वेतपत्रले न अहिलेको सत्ता पक्षको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ न त सरकारले केही नयाँ शुरू गर्ला भनेर आकलन नै गर्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने यो श्वेतपत्र निरर्थक दस्तावेजमात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।