वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि–२०८० खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई क्षति पुग्ने गरी कार्यविधि खारेज भएको भन्दै रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यही जेठ ३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।