नेपालको संविधानको धारा १३६ मा ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनु १ महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ढिलाई गरेर सधैं संविधानको उल्लङ्घन गर्ने गरेको छ भने सर्वोच्चको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा पुग्ने निश्चित भएको छ । संविधानको रक्षकबाट नै पटक पटक संविधान उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । जुन कुराको पुष्टि हरेक […]
काठमाडौं । देशभरका तीनै तहका अदालत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मध्ये सर्वोच्च अदालत कार्यसम्पादनमा यस पटक पनि पछि पर्यो । दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भोगिरहेको सर्वोच्च दरबन्दी अनुसार २१ जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा निरन्तर भए २ वर्षभित्र सबै पुराना मुद्दा फछ्र्यौट हुने दाबी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा पछि परेको […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग गर्नै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। उनीहरुलाई काम गर्नबाट रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमा गैरसंवैधानिक अध्यादेशबाट गरिएको…
काठमाडौँ – न्यायापालिकामा नेतृत्व नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने अडान लिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चमा भएसम्म आन्दोलन गर्ने बताइरहेको नेपाल बार एसोसियसन बिहीबारबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नेतृत्व (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश) नतोकिएको भन्दै बहस पैरवी नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। बार र न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा गोला प्रणालीबाट मुद्दा हेर्न राजी […]
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै आफूहरूको पहिलो शर्त भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नापछि सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आफूहरूको पहिलो शर्त भएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्चमा बिचौलिया र घूस लेनदेन मौलाएको तथा न्यायालय शुद्धीकरणमा न्यायिक नेतृत्व (प्रन्या जबरा) नै बाधक बनेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सोही क्रममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा द...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा खोजेर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु गम्भीर विषय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्नुपरेको ठहर गरेका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व अक्षम भएका कारण न्यायमा अवरोध र विचलन आएको, पेसी तोक्दा पारदर्शिता नभएको ठहरसमेत उनीहरूको छ। न्यायाधीशले राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० […]
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि उठेका प्रश्न गम्भीर भएकाले न्यायालयको नेतृत्व गर्न अक्षम भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा मागेको छ । जबराले प्रधानन्यायाधीश रहेर न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै बारले राजीनामा नदिए दबाबमूलक कदम चाल्ने भनेको छ । सहकर्मी न्यायाधीश र बारकै साथ नपाएका जबरा भने प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अब सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी सबै न्यायाधीशले उनलाई ‘सम्मानपूर्ण निकास’ का निम्ति आग्रह गरेका छन्। राणाले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले त्यही बाटोबाट मात्रै बाहिरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले आफूहरूबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्ष उनलाई सुनाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हुन्। न्यायाधीशहरू राणाको […]
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।...
.jpg)
