राजनीतिक सौदाबाजी गम्भीरः न्यायाधीशहरू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा खोजेर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु गम्भीर विषय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्नुपरेको ठहर गरेका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व अक्षम भएका कारण न्यायमा अवरोध र विचलन आएको, पेसी तोक्दा पारदर्शिता नभएको ठहरसमेत उनीहरूको छ। न्यायाधीशले राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० […]

सम्बन्धित सामग्री

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयान र ‘राजनीतिक न्यायाधीशहरू’

न्यायपालिकामा भित्रभित्रै हुने गरेको राजनीति, न्यायाधीश, नागरिक समाज, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, बार र मिडियाबाट हुने गरेका दबाव, हस्तक्षेप, प्रभाव, समर्थन र विरोधका चलखेल, जालसाजी र षड्यन्त्रका कुराहरू बाहिर आउनुपर्ने थियो । अहिले संसद्मै अभिलेख रहने गरी आयो– यो हदसम्म राम्रो नै भयो । नेपाली समाजमा ‘अति भएपछि खती हुन्छ’; ‘इँटाको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ’, ‘म […]

पालन भएन सर्वोच्चको आदेशः मन नपरेका उम्मेदवारलाई पनि भोट दिनुपर्ने बाध्यता

२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छै...

दलहरूलाई सर्वोच्चको परमादेशः कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

काठमाडौं, पुस ४ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई […]

सर्वोच्चको परमादेशः दलको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत गर्न परमादेश जारी गरेको हो। राज्यका हरेक निकाय, राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउन संविधानको धारा १८ मा भएको समा

दलहरूलाई सर्वोच्चको परमादेशः कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको […]

न्यायालयमा विवाद : राजनीतिक दलको मौनताभित्र लुकेको भय !

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरूले मौनता साँधिरहेका छन्।तर, प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीति दलका नेताहरूको मौनताबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलित छन्।प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको अडानसहित न

न्यायालयको रमितामा राजनीतिक दल रमाउने कि निकास दिन अग्रसर हुने ?

अपारदर्शी साठगाँठ र सरकारमा भागबण्डा खोजेका कारण संकटमा परेको न्यायिक नेतृत्वको निकासका लागि केही दिन यता सर्वोच्च अदालतको बेन्च र बार खाली छन् ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पेशी त तोकेका छन् तर न्यायाधीशहरू बेन्चमा छैनन् । वकिलहरू बहस गर्न तयार छैनन् । न्यायाधीश र वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने निकास दिन तयार छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रुपमा भेटेर जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन भनेका थिए । न्यायाधीशहरूको सुझावलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए ...

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशसको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको हो।   सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू...