पहिलो पोस्ट

फाल्गुन २०७८

५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग गर्नै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। उनीहरुलाई काम गर्नबाट रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमा गैरसंवैधानिक अध्यादेशबाट गरिएको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा आज के के भयो दिनभर ? (अडियोसहित)

अडियो सुन्नुहोस्ः ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश भएन सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेकाे रिटमा सर्वाेच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डाै – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आद...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ। योसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति वदर नहुने भएको छ । केपी ओली ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७८

संवैधनिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । अर्का अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिट […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिमाथि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की, तथा न्यायधिशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । निवेदकहरुले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्‌को नियम परिवर्तन गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । ओली सरकारले सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भएर नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने गरी परिवर्तन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

Bizpati फाल्गुन २०७८

महाअभियोग दर्तापछि न्यायालयको गतिरोध हट्ने आशा

१ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा मात्र न्याय निरुपण गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा, रंगेहात घुससम्बन्धी अर्को मुद्दा र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबाहेक संवैधानिक इजलासले केही सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा मात्र न्याय निरुपण गरेको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन […]

अनलाइनखबर पौष २०७८