लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

आन्दोलनरत ऋणीबाट असुरक्षा भएको भन्दै गोरखाका लघुवित्त सञ्चालक र कर्मचारीले मागे सुरक्षा

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०८०

लघुवित्त कर्जाको पुन:संरचना

लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो । लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन । सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् । लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन । कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चर्को ब्याजदर लगाएको भन्दै सल्यानमा आन्दोलन

सल्यान : वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लगाएको भन्दै सल्यानका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएर आफूहरूमाथि चरम शोषण गरेको भन्दै जिल्लाको बनगाड कुपिण्डेका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको सल्लीबजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरले आफूहरूको उठीबास हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। आफूहरूमाथिको शोषण अन्त्य नभएसम्म उनीहरुल

थाहा खबर कार्तिक २०७९

लघुवित्तकर्मी भन्छन् : १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेट लागू गनुपर्छ

२५ असोज, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव लघुवित्तमा देखिन लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने शुक्रबार सार्वजानिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बर

Ratopati आषाढ २०७९

बैंक ब्याजदर वृद्धिसँगै लघुवित्तलाई पूँजी अभाव, ब्याजदरको सिलिङले अफ्ठ्यारो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजीको अभाव हुन थालेको छ । लघुवित्त संस्थाहरू पूँजीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विपन्न वर्ग कर्जाको रकममा निर्भर छन् । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूमा नै तरलताको अभाव र ब्याजदरसमेत वृद्धि भएपछि लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा पाउन गाह्रो भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘बैंकहरूमा तरलता अभाव भएपछि हामीले पर्याप्त कर्जा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव हामीले गर्ने कर्जा लगानीमा पनि पर्न थालेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले नै बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज १३–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमा नै ब्याजदरको सिलिङले अप्ठ्यारो परेको जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौं ।’ फागुनमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ब्याजदरमा तोकिएको सीमा बढाउन फागुन पहिलो साता नै राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर वृद्धिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई परेको समस्याबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘लघुवित्तहरूले गरेको गुनासोबारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले समस्या पारेको भए सम्बोधन हुन्छ ।’ लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै अप्ठ्यारो पर्ने गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न संघले माग गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा (बिल्स खरीद तथा डिस्काउन्टसमेत) को न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकममध्ये अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन हुँदै आएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३१ लाख ७० हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ३ खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लागतअनुसार कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न पाउनुपर्ने लघुवित्तको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट महँगो ब्याजदरमा सापटी पाइरहेको भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरूले बढेको लागतअनुसार कर्जाको ब्याजदरमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हाल लघुवित्तहरूले ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

लघुवित्त क्षेत्रमा तरलताको प्रभाव

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ । ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ । कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्‍यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ । बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ । नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम व्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लघु वित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । आइतवार माइक्रो फाइनान्स एशोसिएशन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ गाउँसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघु वित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको

Ratopati भाद्र २०७८

ब्याजदर तोकिएकोमा लघुवित्त सञ्चालकको विरोध

लघुवित्त सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले ऋणीसँग अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७७

लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले ऋणीसँग अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत