काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजीको अभाव हुन थालेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू पूँजीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विपन्न वर्ग कर्जाको रकममा निर्भर छन् । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूमा नै तरलताको अभाव र ब्याजदरसमेत वृद्धि भएपछि लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा पाउन गाह्रो भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले बताए ।
‘बैंकहरूमा तरलता अभाव भएपछि हामीले पर्याप्त कर्जा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव हामीले गर्ने कर्जा लगानीमा पनि पर्न थालेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले नै बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज १३–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमा नै ब्याजदरको सिलिङले अप्ठ्यारो परेको जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौं ।’
फागुनमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ब्याजदरमा तोकिएको सीमा बढाउन फागुन पहिलो साता नै राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर वृद्धिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई परेको समस्याबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘लघुवित्तहरूले गरेको गुनासोबारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले समस्या पारेको भए सम्बोधन हुन्छ ।’ लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो ।
लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै अप्ठ्यारो पर्ने गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न संघले माग गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा (बिल्स खरीद तथा डिस्काउन्टसमेत) को न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकममध्ये अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन हुँदै आएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३१ लाख ७० हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ३ खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
