अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ ।
ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ ।
कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ ।
बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ ।
यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।
