अर्थको बेरुजु धेरै, कुन मन्त्रालयको कति ?

काठमाडौँ- यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कूल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो । यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३...

सम्बन्धित सामग्री

कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति ?

काठमाडौं । यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो । यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी […]

सरुमारानीमा यसरी सम्भव भयो शून्य बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये सरुमारानी गाउँपालिकासहित ३ ओटा पालिकाको बेरुजु शुन्यको समाचार आयो । यससँगै बधाई, जिज्ञासा र आश्यर्चमिश्रित प्रतिक्रिया आउन थाले । केहीले स्वीकारे, केहीले सिक्न चाहे । कतिले स्थानीय तहमा शून्य बेरुजु असम्भव छ भने । केहीले अडिटरलाई कति दिनुपर्छ भनेर सोधे । केहीले हामी तपाईको पालिकामा सिक्न […]

हुम्लामा कुन स्थानीय तहकाे बेरुजु कति?

सिमकोट – जिल्लाका सातवटा गाउँपालिकाको बेरुजुको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। सो बेरुजु रकम असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमित गर्ने रहेको छ। यसमा संघ र प्रदेशको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय र अन्य आय शीर्षकबाट प्राप्त भएको […]

खोटाङमा पौने ४६ करोड बढी बेरुजु, कुन स्थानीय तहमा कति?

खोटाङमा गत आर्थिकवर्षको बेरुजु झण्डै ४६ करोड देखिएको छ। भर्खरै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ‘५९ औँ वार्षिक प्रतिबेदन’ले आर्थिकवर्ष ०७७/७८ मा खोटाङका १० स्थानीयतहको बेरुजु रकम ४५ करोड ७६ लाख ५५ हजार देखाएको छ।...

तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड, कुन स्थानीय तहको कति ?

तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ ।दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ ।

प्रदेशको बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड पुग्यो, कुन प्रदेशबाट कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बेरुजुको चाङ बढिरहेको देखाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा ७ वटै प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको बेरुजु रकम १९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको उल्लेख छ ।गत वर्षको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख थियो । तर, उक्त बेरुजुमध्ये सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्यौट हुँदा ११ अर्ब २६ करोड २७ लाख

सञ्चार मन्त्रालयमा २५ प्रतिशत खर्च बेरुजु, अन्य कुन मन्त्रालयमा कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय सरकारको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बेरुजु देखाएको छ । बुधबार ५९ औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकले यस वर्ष सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको कुल १५ अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च मध्ये कुल खर्चको २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएको हो । यस्तो बेरुजु १९ करोड २० लाख रुपैयाँ नियमित गरी ३ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले बताएको छ । अन्य कुन मन्त्रालयमा कति देखियो

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ? (सूचीसहित)

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ ।

धनुषाका स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको चाङ, कुन स्थानीय तहको कति रकम बेरुजु?

जनकपुरधाम : धनुषामा १ उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी कुल १८ वटा स्थानीय तह छन्। १८ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। १८ अर्ब ८ करोड…

इलामका कुन स्थानीय तहमा कति बेरुजु

इलाम– फाकफोकथुम गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार फाकफोथुम गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल महालेखा परीक्षण गरिएको रकमको ६.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फाकफोथुममा ८२ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको महालेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ […]