खोटाङमा पौने ४६ करोड बढी बेरुजु, कुन स्थानीय तहमा कति?
खोटाङमा गत आर्थिकवर्षको बेरुजु झण्डै ४६ करोड देखिएको छ। भर्खरै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ‘५९ औँ वार्षिक प्रतिबेदन’ले आर्थिकवर्ष ०७७/७८ मा खोटाङका १० स्थानीयतहको बेरुजु रकम ४५ करोड ७६ लाख ५५ हजार देखाएको छ।...
धनकुटा । सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकाको ११ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको […]
खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिल
गुल्मीमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा जिल्लामा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा सो बेरुजु देखिएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भन्दा २०७५-०७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । आव २०७४-०७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुल्मीले भन्यो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तह र मध्ये सबै भन्दा बढी मष्टा गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम केदारस्युँ गाँउपलिकामा बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाँउपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजार लेखापरीक्षण रकम मध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
