प्रदेशको बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड पुग्यो, कुन प्रदेशबाट कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बेरुजुको चाङ बढिरहेको देखाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा ७ वटै प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको बेरुजु रकम १९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको उल्लेख छ ।गत वर्षको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख थियो । तर, उक्त बेरुजुमध्ये सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्यौट हुँदा ११ अर्ब २६ करोड २७ लाख

सम्बन्धित सामग्री

तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड, कुन स्थानीय तहको कति ?

तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ ।दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा २५ प्रतिशत खर्च बेरुजु, अन्य कुन मन्त्रालयमा कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय सरकारको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बेरुजु देखाएको छ । बुधबार ५९ औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकले यस वर्ष सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको कुल १५ अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च मध्ये कुल खर्चको २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएको हो । यस्तो बेरुजु १९ करोड २० लाख रुपैयाँ नियमित गरी ३ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले बताएको छ । अन्य कुन मन्त्रालयमा कति देखियो

धनुषाका स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको चाङ, कुन स्थानीय तहको कति रकम बेरुजु?

जनकपुरधाम : धनुषामा १ उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी कुल १८ वटा स्थानीय तह छन्। १८ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। १८ अर्ब ८ करोड…

बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुग्यो, कुन वर्ष कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा करिब ३२ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु थपिएको हो ।

सरकारी कोषमा एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु, कुन मन्त्रालयको कति?

सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजुको आकार बढ्दै…