वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि सरकारले ग्यास चूल्होको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय चूल्हाको प्रयोग बढाउने नीति लिए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा सरकारी कमजोरी एउटा कारण हो भने अर्को उपभोक्तालाई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन समय लाग्नु हो । विद्युतीय चूल्होको प्रयोग कम भए पनि धेरैको घरमा विकल्पका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको भने पाइन्छ ।
सरकारले अनुदानमा चूल्हो वितरण गर्ने जस्ता नीति लिनु गलत हो । उपभोक्ता आफैले यो सस्तो छ, सुरक्षित छ र भरपर्दो पनि छ भनेर अनुभव गरे भने अनुदानको चूल्हो आवश्यक पर्दैन । अर्को सरकारको नीति नै गलत छ । आयातित एलपी ग्यासमा अनुदान दिइन्छ तर स्वदेशी उत्पादन बिजुलीमा न अनुदान छ न त महसुल घटाउन नै चासो दिइएको छ । उल्टो, केही युनिट सित्तैमा बाल्न दिने नीति लिइएको छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी यस्तो नीति लिनु उपयुक्त भए पनि बढी उपभोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै छैन । त्यसैले विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने हो भने महसुल घटाउनुपर्छ र बढी उपभोग गर्नेलाई केही छूट दिनुपर्छ ।
सर्वसाधारणमा ग्यास प्रयोग गर्ने बानी छ र त्यसैअनुसार भान्छा र भाँडाको चाँजोपाँजो मिलाएका हुन्छन् । यसमा उनीहरू अभ्यस्त पनि छन् । हरेकजसोले ग्यास सिलिन्डर चाहिनेभन्दा बढी किनेर राखेका छन् । यस्तोमा उनीहरूलाई ग्यास छाडेर विद्युतीय चूल्होमा जान केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । अर्को, विद्युतीय चूल्होमा खाना पकाउँदा निकै कम पैसा लाग्ने होइन । त्यसो हुँदा उनीहरू विद्युतीयमा रूपान्तरण हुन हिचकिचाइरहेका हुन् ।
लोडशेडिङको समयमा भन्दा अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग अहिले निकै बढेको छ । इन्डक्शन चूल्हो किनेर पनि सर्वसाधारणले किन यसको प्रयोग कहिलेकाहीँ मात्र गर्छन् भन्ने कुराको उत्तर खोज्ने हो भने यसको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । तर, चेतनाको अभाव भन्दै मूल कारणलाई बेवास्ता गर्ने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।