काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत पुसमा रोकिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जेठदेखि निरन्तरता दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४४ ओटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले जेठसम्म १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीलाई २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ ।
वैशाखसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका थिए । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । सोमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो ।
केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्व संकलन घटेसँगै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि गत पुसदेखि कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रूपमा रोकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको बताएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा चालू वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत ब्याजको कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशील कर्जामा देखिएको छ । जेठसम्म सहुलियत कर्जा लिने महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गतअसार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन बैंकले विनाधितो ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने युवाको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा ७२ हजार युवाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आव यो संख्या ३२ हजार थियो । युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको १३ अर्बको सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी प्रवक्त ढकालले दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत ९ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम ७ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाखसम्म, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले व्यावसायिक हुन चाहने युवालाई बैंकले विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । बैंकले विस्तारै विश्वास गर्न थालेकाले युवाले सहजै कर्जासमेत पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जामा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै मागेजति युवाले कर्जा पाउनेछन् ।’
युवा र बैंकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत ब्याजमा का १३ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करीब ८० हजार युवाले प्राप्त गर्न सक्ने र यसमा परिषद्ले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५०१ ऋणीको ३ अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले युवा उद्यमीलाई सरल र सहज किसिमले कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
शहरका घरजग्गा र कालोपत्र सडकले छोएका घरजग्गालाई मात्र धितो मान्ने चलन अब हट्नुपर्ने भन्दै उनले गाउँका युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी बढाउन आग्रह गरे । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले बैंकिङ प्रक्रिया र गलत जानकारीका कारण पनि कतिपय कर्जा लगानीमा अप्ठ्यारो परेको बताए । कतिपयले परियोजनाको लागतभन्दा ऋण धेरै माग गरेकाले कर्जा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस
