विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा विभेद गरिएको प्रभु साहको आरोप

कर्णालीका चार जिल्ला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

बाढी पहिरो प्रभावित चार जिल्ला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका कालिकोट जुम्ला, मुगु ,हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।सरकारले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले लागि न्युनतम लगानीको सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेको छ भने विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुन २ सय मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अ

Ratopati भाद्र २०७९

कर्णालीका चार जिल्ला 'संकटग्रस्त' क्षेत्र घोषणा

सरकारले कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका विपद् प्रभावितक स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

सुखाग्रस्त नरैनापुर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बेमौसमी बर्षाका कारण गत वर्ष खेतमै धान कुहिएर नष्ट भएको र यस वर्ष समयमा वर्षात नहुँदा धान रोप्न...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

सप्तकोशीले कटान गरेको भू-भाग ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सप्तकोशीमा आएको बाढीले कटान गरेको भू-भागलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भौतिक क्षति भएको भू-भागलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उदयरपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ८ र ९ लाई यस्तो क्षेत्र […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सुदूरपश्चिमका चारसहित पाँच स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौं : सरकारले सुदूरपश्चिमका चारसहित विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाे विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार तथा प्रदेश १ को एक स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संकटग्रस्त क्षेत्र २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ।विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा चारवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा डोटी

थाहा खबर पौष २०७८

बझाङका चार पालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले यहाँका चार पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै थलारा, वित्थडचिर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

सुदूरपश्चिमका २० स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बैतडी : बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।सरकारले गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अबिरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको आधारमा ती २० स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। देशभरिका ३३ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा तीमध्ये सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह पनि समेटिएका हुन्।यस प्रदेशका सबैभन्दा बढी डोटी र डडेल्धुरामा पाँच/पाँच स्थानीय तहमा संकटग्रस्त क्षेत्र परेका हुन्। यस्तै बझाङका चार तथा बैतडी, बाजुरा र

थाहा खबर कार्तिक २०७८

सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

काठमाडौं। सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई जिल्ललाई असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। असार महिनामा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुलगायतमा क्षेत्रमा बाढीले धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो भने मनाङ पनि क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म लागु हुनेगरी विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने– ‘विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई २०७८ असोज मसान्तसम्म लागु हुनेगरी विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’सरकारले खोप तथ

Ratopati आषाढ २०७८

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा विभेद गरिएको प्रभु साहको आरोप

सम्बन्धित सामग्री