कर्णालीका चार जिल्ला 'संकटग्रस्त' क्षेत्र घोषणा

आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन

यहाँको कुशे गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक सबै सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कुशेले गरेको यो अभ्यास कर्णालीका अन्य जिल्ला र पालिकाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार २०८५ सालसम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

कर्णालीका पाँच जिल्ला साक्षरता घोषणा हुन बाँकी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा अझै पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको पाइएको छ । यहाँका ३४ प्रतिशत निरक्षर रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा जिल्लालाई अझै साक्षरता घोषणा गर्न नसकिएको हो ।१० जिल्लाको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् भने चार लाख भन्दा बढी निरक्षर रहेका छन । साक्षर घोषणा हुन नसकेका जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा प्रगति सुस्त देखिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताइन् । कर्णालीमा पाँच

थाहा खबर मंसिर २०७९

कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

सुर्खेत । कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

काठमाडौँ,३ पुष । कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

कर्णालीका यी पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

वीरेन्द्रनगर- कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो। प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै रु दुई […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

कर्णालीका चार जिल्ला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

आन्दोलनले जन्मिएको कर्णाली प्रदेश

सात वर्षअघि विसं २०७२ साउन २३ गते मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त खाकाप्रति साबिकको भेरी–कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखायो । कारण तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो ।एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने

Ratopati श्रावण २०७९

कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

कर्णाली साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र परेको छ । आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन ।तीन वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये अझै पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । कर्णालीका ७९ मध्ये ३६ स्थानीय तह साक्षर […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

कर्णालीका चार जिल्ला 'संकटग्रस्त' क्षेत्र घोषणा

सम्बन्धित सामग्री