कार्यान्वयन नै नहुने पर्यटनका कार्यक्रम

बजेटमा कहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुने अमूर्त शब्द राख्ने ?

सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय गरिने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक जसो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ, हुनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ भन्ने शब्दहरु धेरै रहने गरेका छन् । यस्ता शब्दले सरकारको …

NepalJapan चैत्र २०७९

एकीकृत कारोबार नहुँदासम्म सेयर किनबेच नहुने नीति हट्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा एक्विजेसनमा जाने वित्तीय संस्थाको सेयर किनबेच एकीकृत कारोबार नहुँदासम्म नहुने नीति हट्ने दोहोर्‍याएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० दिनभित्रमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने र २० दिनमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी पनि दिए ।गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

व्यापार घाटा घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सांसद गगन थापा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नहुने संविधानभन्दा माथि सम्झौता नहुने अमेरिकी कानुन पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने एमसीए नेपाल नेपालकै कानुनअनुसार चल्ने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै हक हुने कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू हुने एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण हुने एमसीसी सम्झौता नेपालले अन्त्य गर्न पाउने सम्झौताका प्रावधान अनन्तकालसम्म लागू नहुने कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार हुने चल–अचल […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

रकमान्तर र स्रोतान्तरमा बढ्यो सचिवको अधिकार, यस्तो छ बजेट खर्चसम्बन्धि मार्गदर्शन

Lokaantar आषाढ २०७८

रहरमा कार्यक्रम ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर : अर्थशास्त्री

असार ७, काठमाडौं । अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट सोमवार आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेकोतर्फ पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । कृषिप्रधान देश भएपनि वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दूध, तरकारी, माछा, मासुमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद् रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरुले माग गरेका छन् । सो अवसरमा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन ७० प्रतिशत मात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताए । ‘गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौंमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ’ , उनले भने । अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेश लाठले बजेटमा कर छूटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गरे । विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । वाणिज्य बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमैत्री बजेटको माग

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कर्णाली सरकारलाई स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याउन जुम्ली नागरिकले सुझाव दिएका छन् । महत्वकाँक्षी नीति ल्याउने तर बजेट व्यवस्थापन कम गरेर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेकाले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।गत […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीद्वारा आशंका व्यक्त

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।प्रदेश सभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रदेश सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विपक्षीले आशंका व्यक्त गरेका छन्।नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद किशोरी साहले आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको टिप्पणी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने दाबि गरे। उनले भ

थाहा खबर बैशाख २०७८

विपक्षी सांसद भन्छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुट र आश्वासनका पुलिन्दा हो’

विराटनगर। प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुट र आश्वासनका पुलिन्दा भएको विपक्षी सांसदहरुले बताएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हरेक वर्ष योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने भएकाले विश्वास नलागेको बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा र योजना ल्याएको देखिन्छ। यस्ता नाराले जनतालाई झुक्याउने कार्य गरेको सांसद सुर्यामा राईले बताए। सांसदहरुले सरकारको योजना तथा कार्यक्रम चुनावमुखी देखिएको आरोप लगाए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बजेट राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ : मन्त्री नेम्वाङ

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बजेटमा कार्यक्रमहरू राम्रा भएर मात्र नहुने बताएका छन्। उनले बजेट धेरै र राम्रा कार्यक्रम भएर मात्रै नहुने विगतको अनुभवले देखाएको बताए। “बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने निकाय नभएसम्म धेरै बजेटले काम गर्दैन,” उनले भने।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कार्यान्वयन नै नहुने पर्यटनका कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री