आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत

काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गरी आयआर्जन गर्नेको जनसंख्या २ करोड ३९ लाख ७८९ जना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले आइतवार ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनहरू’ सार्वजनिक गर्दै ३४ दशमलव ४ प्रतिशत मानिस अझै पनि आर्थिक रूपमा निष्क्रिय रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार केही गर्दै नगर्ने बूढाबूढी, केटाकेटी र विद्यार्थी आर्थिक रूपले निष्क्रिय हुन् ।  कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकृत डा. हेमराज रेग्मीले अहिलेको तथ्यांकमा पनि घरभित्रको काम गर्ने बालबालिकादेखि बूढाबूढीको हेरचाह गर्ने, खाना बनाउनेदेखि सरसफाइ गर्नेसम्मका काममा संलग्नलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामा गणना नगरिएको बताए । ‘उत्पादन र सेवामूलक काममा कारोबार भएको पाइन्छ । अहिले पनि घरभित्रको कामलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याका रूपमा गणना गरिएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘आफ्नो र परिवारका लागि गरेको काम यसमा जोडिँदैन ।’ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय ‘सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट’ले तय गरेको हुन्छ । यसअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा संलग्न भयो भने त्यसलाई काम भनिन्छ । सेवाको हकमा भने संलग्न हुँदैमा काम हुँदैन । सेवामा कारोबार भएको हुनुपर्छ । भाँडा माझ्न, बालबालिकाको हेरचाहबापत पैसा लियो भने त्यो काम भयो । लिएन भने काम भएन । सेवाको हकमा भने कारोबार भएको हुनुपर्छ । धान, बिस्कुट, साबुनजस्ता वस्तुको हकमा उत्पादनमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई काम मानिएको छ ।  कार्यालयका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामा पुरूषकै संख्या धेरै छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरूषको संख्या ७१ दशमलव ३ प्रतिशत हुँदा महिला संख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत छ । कार्यालयले सिंगो मुलुक र त्यसभित्र शहरी महानगरपालिका, ग्रामीण भेगका गाउँपालिकाका साथै हिमाल, तराई, पहाड र प्रदेशगत रूपमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको अवस्था पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार शहरी महानगरपालिकाको जनसंख्याभन्दा ग्रामीण गाउँपालिकामा रहेको जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । शहरी नगरपालिकाहरूमा ६३ दशमलव २ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन् भने ग्रामीण तहका गाउँपालिकामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो वर्गीकरणभित्र पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको संख्या कम छ ।  तराई क्षेत्रका मानिसमा आर्थिक रूपमा सक्रियता कम देखिएको छ । हिमाली भेगका मानिसमा आर्थिक रूपमा सक्रियता बढी देखिएको छ । हिमाली भेगमा ७४ दशमलव ३, पहाडी क्षेत्रका ६८ दशमलव ४ र तराई क्षेत्रका ६२ दशमलव ५ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशमा भने कर्णालीका मानिस आर्थिक रूपमा बढी सक्रिय छन् । मधेश प्रदेशमा यस्तो जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या कम रहेको प्रदेशमा बागमती पर्छ । बागमतीका ६४ दशमलव ८ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएका छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोरको भू–आर्थिक महत्त्व

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने  सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ ।  लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : बीमामा बढ्दो आकर्षण

नेपालमा २००६ सालअघि रघुपति जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगञ्ज कटन मिललगायत उद्योग र कल कारखानाको स्थापना भएको पाइन्छ । नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै वित्तीय सहयोगका लागि १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । बैंकको स्थापना भएपछि सोही समयमा नेपालमा बीमा कम्पनीको पनि आवश्यकता महसूस भएको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । सोही अनुरूप उक्त समयमा भारतीय बीमा कम्पनीले नेपालमा निर्जीवन बीमा शुरू गरेको इतिहास छ ।  नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । २०१६ सालमा यस कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भएको थियो । कम्पनीलाई २०४८ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नाममा पूर्णरूपले निर्जीवन बीमाको काम गर्ने गरी पुन: नामकरण गरिएको थियो । २०२५ साल अघिसम्म भारतीय बीमा कम्पनीहरूले बीमाको काम गर्दै आएका थिए । उक्त समय नेपालमा रुवी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टर्लिङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलगायत बीमा कम्पनीले बीमाको काम गरेको पाइन्छ ।  २०२४ पुस १ गते १ करोड रुपैयाँको अधिकृत पूँजीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिवर्तन गरिएको थियो । यस कम्पनीले २०२९ सालदेखि जीवन बीमा पनि शुरू गरेको थियो ।  २०४४ सालमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न निजीक्षेत्रको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । कम्पनीले शुरूका २ वर्षसम्म निर्जीवन बीमा व्यवसाय र त्यसपछि भने जीवन बीमा व्यवसाय पनि शुरू गरेको थियो । नेपालको विकासमा बीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बीमाले व्यक्तिको सम्पत्ति, उद्योग, कलकारखाना लगायतमा पर्न सक्ने जोखिमका साथै राज्य उक्त जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न मदत गर्छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले १४ जीवन र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै रि–इन्स्योरेन्सतर्फ दुई र लघु बीमातर्फ चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।  आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा नेपालमा बीमा शुरू भएको कम समयमा नै झन्डै आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत बीमाको दायरा समेटिएका हुन् ।  वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखसहित बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत नागरिकसम्म फैलिएको हो । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखबाहेकको बीमाको दायरामा ३९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेसँगै बीमाको पहुँचमा १ करोड २९ लाख ४३ हजार २३९ नागरिक छन् । कम समयमा नै बीमाको दायरामा उल्लेखनीय सुधार हुनुमा बीमा प्राधिकरणको मुलुकभर नै गरिने सचेतना अभियान, कम्पनीको शाखा र व्यवसाय विस्तार, र अभिकर्ताहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । बीमाले व्यक्तिको साथै संस्थामा अनिश्चित घटनाहरूबाट हुने जोखिमबाट सृजना हुने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने भएकाले मुलुकको समर्ग विकासमा बीमाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ ।  सातै प्रदेशमा बीमा विस्तार हुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणले सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर बीमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अहिले मुलुकभरका नागरिकहरू बीमामा समेटिँदै गएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । बीमा ऐनमा नै प्राधिकरणले बीमा विकासमा काम गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएसँगै अहिले प्राधिकरणले आक्रमक रूपमा बीमा सचेतनाका कामहरू अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवमा मात्रै प्राधिकरणले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सचेतना र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० मा सक्रिय निर्जीवन बीमालेखको संख्या २७ लाख ९२ हजार ५१६ छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा निर्जीवन बीमालेखबाट ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये ६७ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशबाट, ८ दशमलव ७५ प्रतिशत लुम्बिनीबाट र ८ दशमलव ६२ प्रतिशत कोशीबाट संकलन भएको छ ।  आव २०७९/८० मा सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या १ करोड ४१ लाख ३७ हजार ३२१ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७० दशमलव ९५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ७ दशमलव ८९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा जीवन बीमालेखबाट १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशबाट ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट १४ दशमलव ८९ प्रतिशत र कोशीबाट १२ दशमलव ३६ प्रतिशत बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

करीब ६ लाख जनसंख्या 'सेवा गतिविधि'मा संलग्न

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।  यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएको जनसंख्या पनि एक महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा यस उमेर समूहका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० रहेको छ ।  उक्त जनसंख्यामध्ये ३ दशमलव ८६ प्रतिशतको प्रमुख पेशाको रूपमा अन्य सेवा पेशा रहेको छ । कुल पुरुषमा ३ दशमलव ११ प्रतिशत अन्य सेवा पेशामा आबद्ध छन् भने कुल महिलामध्ये ४ दशमलव ७० प्रतिशत यो पेशामा आबद्ध रहेको पाइन्छ । शहरमा अन्य सेवा पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा ४ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा गाउँपालिकामा २ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा यो पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा १ दशमलव ७५ प्रतिशत, पहाडमा ३ दशमलव ८९ प्रतिशत र तराईमा ४ दशमलव १३ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा अन्य सेवा पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा २ दशमलव ७५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ५ दशमलव १७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ७६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३ दशमलव १९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य सेवा पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा क्रमशः २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र २ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य गतिविधिमा महिला अगाडि

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएको जनसंख्या पनि एक महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा यस उमेर समूहका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० रहेको छ । उक्त जनसंख्यामध्ये १ दशमलव १४ प्रतिशतको प्रमुख पेशाको रूपमा मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य गतिविधि रहेको छ । कुल पुरुषमा १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत पुरुष यो पेशामा आबद्ध छन् भने कुल महिलामध्ये १ दशमलव २७ प्रतिशत यो पेशामा आबद्ध रहेको पाइन्छ ।  शहरमा मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य गतिविधि पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा १ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा गाउँपालिकामा शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा यो पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, पहाडमा १ दशमलव ३५ प्रतिशत र तराईमा १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य गतिविधि पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा शून्य दशमलव ९० प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १ दशमलव ९९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १ दशमलव १२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य गतिविधि पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा समान शून्य दशमलव ७८  प्रतिशत रहेको छ ।

सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशका जनताको न्यून सहभागिता

काठमाडौं। नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएको जनसंख्या पनि एक महत्र्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा यस उमेर समूहका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० रहेको छ । उक्त जनसंख्यामध्ये करीब शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतको प्रमुख पेशाको रूपमा सूचना र सञ्चार पेशा रहेको छ । कुल पुरुषमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध रहेको पाइन्छ भने कुल महिलामध्ये शून्य दशमलव १८ प्रतिशत सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध रहेका छन् ।  शहरमा सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा गाउँपालिकामा शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा शून्य दशमलव १२ प्रतिशत, पहाडमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत र तराईमा शून्य दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा शून्य दशमलव २३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा शून्य दशमलव १४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा  सूचना र सञ्चार पेशामा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा क्रमशः शून्य दशमलव १२  प्रतिशत र शून्य दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

६५.५ प्रतिशत नेपाली कमाउन सक्ने, विद्युतकाे पहुँच ९२ प्रतिशतमा विस्तार

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या बढेर ६५.५ प्रतिशत पुगेको छ । एक दशकअघि यो संख्या ५४.२०

जनगणना सकिएको १६ महिनापछि नतिजा: ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय

आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ पुगेको छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ व्यक्तिमध्ये यो ३४.३ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को शुक्रबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका (आर्थिक रूपमा सक्रिय) मानिसमध्ये ३९.५ प्रतिशत महिला र २८.६ प्रतिशत पुरुष आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन् ।

पर्यटनसँगसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि

यस वर्ष आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम नेपालको एक प्रतिवेदनअनुसार ६०.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा राखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको जनगणनाको प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ । नयाँ सरकारको अभ्युदयपछिको सायद एउटा उल्लेख्य कार्यको थालनी यही नै होला । समृद्ध नेपालको सरहदभित्र सुखी जीवनयापनको तानाबुना बुनिरहेका हामी नेपालीहरूको आत्यधिक भ्रमित सोचहरू नेता […]

कर्णालीमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति ४१ प्रतिशत मात्रै

कर्णालीको कुल जनसंख्या करिब १७ लाख ७० हजार रहेको तथ्यांक छ । त्यतिमध्ये प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक रुपमा सक्रिय अर्थात व्यवपार व्यवसायमा लागेको जनशक्ति ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जसका कारण आर्थिक विकासको सूचकांकमा सबै प्रदेश भन्दा पछि रहेको छ ।