कर्णालीमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति ४१ प्रतिशत मात्रै

तालीम, लगानी गरी तयार पारिएका जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन्

होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) को ४८ औं साधारणसभाबाट एयरपोर्ट होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चुनिएका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण साढे २ वर्ष सुस्त रह्यो । यद्यपि सन् २०२३ को शुरुआतदेखि बढेको पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित छन् । केही महीनाअघि मात्रै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा समेत गरेको छ । आतिथ्य सेवामा अन्तरराष्ट्रिय 'चेन ब्राण्ड' भित्रिरहेका छन् । यसरी पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा अब सरकार र निजीक्षेत्रका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ त ? प्रस्तुत छ, होटेललगायत समग्र पर्यटन व्यवसायका समसामयिक विषयमा हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनायक शाहसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरेपछि अहिले हानको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यो क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? आतिथ्य व्यवसाय औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । पर्यटन मुलुकको सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित उद्योग समेत हो । ठूलो क्षेत्र भएकाले समस्या पनि छन् । कोरोना भाइरसले यो उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले विस्तारै अघि बढ्दै छ । केही मात्रामा व्यवसाय बढेको छ । २/३ वर्ष आम्दानी शून्यको अवस्थामा झ¥यो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवसाय हुन सकेन, जसले गर्दा आयआर्जन सुक्यो । पर्यटन व्यवसायको अहिलेको मुख्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा/ब्याज तिर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवहार गरिएको छ । समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई अहिले धरपकड, दण्ड सजायका कुरा आइरहेका छन् । हाम्रो साधारणसभामा सदस्य होटेलहरूले यही विषय उठाएका छन् । आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले होटेल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने आशा छ । पर्यटक आगमन बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड र नयाँ होटेल पनि आउँदै छन् । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको हो ? हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । पाँचतारे होटेल आएका छन् र भीडभाड पनि देखिन्छ । तर, समस्या कहाँ रह्यो भने जसरी आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुसार माग बढेको छैन । अहिले भएका होटेलहरूबाट ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं । तर, यथार्थमा सन् २०२२ मा ६ लाख पर्यटक आएका छन् । अहिले होटेलहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । तर, हाम्रो विश्वास छ, माग पनि बढ्नेछ । किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । कोभिडपछि करोडौं संख्यामा चिनिया“ र भारतीय पर्यटक बाहिर निस्किन्छन् । तर मुख्य समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । यसले ठूलो मर्का परेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र धान्दैन । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि पोखरा र गौतमबुद्धबाट आन्तरिक उडान मात्र भएका छन् । यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो । चीन र भारत जोड्ने सडक पनि स्तरीय छैनन् । नेपाली होटेल क्षेत्र सेवासुविधा दिन तयार छ । काठमाडौंका पाँचतारे चेन होटेलको मार्केटिङ आक्रामक हुन्छ । यसले नयाँ होटेल चल्न समस्या भएन । तर, यहाँ ५०–५५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका होटेल पनि धेरै छन् । यस्ता होटेल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । नेपालको परिवेश हेर्दा ३८ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटेल सञ्चालन राम्रो मानिन्छ । गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीले पाएका थिए ? सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा राम्रो पहुँच भएकाले मात्र पाए । सबै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये ५ प्रतिशतजति उपयोग भयो होला, दुरुपयोग पनि भयो होला । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी छ । भएका होटेल तथा रिसोर्ट नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिएको र थपिँदै छ । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रमा यस्तो आकर्षण किन ? कोभिडअघि सन् २०१९ मा झन्डै २० करोड चिनिया“ बाहिर निस्किए । त्यस्तै करीब १० करोड भारतीय बिदामा बाहिर निस्किए । यसरी हामी वार्षिक करोडौं पर्यटक घुमफिरका लागि निस्कने दुई देशको बीचमा छौं । ३० करोडमध्ये २ प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके जति होटेल खुले पनि समस्या हुँदैन । यसका लागि बलियो कनेक्टिभिटी हुनुपर्‍यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना पनि भइरहेको छ । यसले हाम्रो हवाई सेवाप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । खर्च गर्न सक्ने पर्यटक पनि हवाई सेवा लिने कि नलिने द्विविधामा हुन्छन् । समस्या र यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ । नियामक र सेवाप्रदायक एकै निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने छ । यसमा सुधार गरौं । व्यवसायी पनि प्रभावशाली नै देखिन्छन् । जोखिम लिएर करोडौं लगानी गर्नुभएको छ । कनेक्टिभिटीलगायतको सुधारका लागि तपाईंहरू किन सामूहिक रूपमा पहल गर्नुहुन्न ? संघसंस्थामा लागेको, संस्थाहरू बनाएको नै यसैका लागि हो । हाम्रो काम पनि यसमा भइरहेकै छ । तर, एउटा निकायले मात्र गरेर हु“दैन । दशकौंदेखि चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरिएको छ । व्यवसाय भनेको सानो पसलदेखि मोटरसाइकल बनाउने कारखाना पनि हो । खर्बाैं लगानी भएको यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र उद्योगको रूपमा किन समावेश भएन ? यसमा समावेश हुँदा के फाइदा हुन्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म पर्यटन तथा होटेललाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनियो । तर, सरकार गएपछि फाइल जहाँको त्यहीँ थन्किएको छ । उद्योगको मान्यता पाउँदा यस क्षेत्रलाई सरकार र नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । कुनै घरपरिवारले जुन दररेटमा विद्युत् महशुल तिर्छन्, होटेलले पनि त्यति नै तिरे पुग्छ । वैदेशिक मुद्राको आधारमा मात्रै गाडीलगायत सामानमा भन्सार छूट दिइन्छ । यो पटके निर्णय हो । होटेलहरू उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, व्यवहार चाहिँ उद्योगसरह गरिँदैन । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रि“दा मुलुकका स्थापित होटेललाई के कस्तो दबाब छ ? नेपालमा सम्भावना देखेरै चेन ब्राण्ड आएका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसाय आउन नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता होटेल व्यवस्थापन नयाँ तौरतरीका, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिसहित आएका हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा पनि ‘यो चेन ब्रान्ड छ’ भन्ने सन्देश जाँदा स्वतः यहाँको प्रचारप्रसार हुने भएकाले फाइदा नै हुन्छ । अब ‘केकको साइज’ बढाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक २०२३–२०३३’ मार्फत वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? होटेल व्यवसायबाट प्रवाह हुने सेवा र क्षमताले अहिले नै हामी सक्षम छौं । निजीक्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । तर, सरकार भने धेरै पछि छ । आउ“दो पर्यटन सिजनमा नेपालमा आउन चाहनेको सोधखोज निकै उत्साहजनक छ । नेपालप्रति चाख बढेको छ । आउँदो जुन महीनामा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । ट्राभल एसेन्सीहरूले पनि नेपाल प्याकेज विक्री शुरू गरेका छन् । त्यसोभए सरकारले के कस्ता काम गर्दा यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले थपिएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्धबाट प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरूबाट मार्केटिङ हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र वा अनुभवप्राप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट भए पनि यी विमानस्थल सञ्चालन गरौं । यसको सफल उदाहरण भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । अर्बाैं लगानी भएका विमानस्थल खाली राख्नु भएन । सातओटै प्रदेशलाई पर्यटन चाहिएको छ । तर, करका कुरा मिलाउनुपर्छ । प्रदेशमा गएर पर्यटन र होटेलमा लगानी गर्न लगानीकर्ता लालायित छन् । गर्ने निजीक्षेत्रले नै हो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसमा कुरा र भाषणले टार्नु भएन । तीनओटै तहलाई जोडेर काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालभन्दा पछि पर्यटन व्यवसाय शुरू गरेका मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउँटन् । तर, हामी १०–१५ लाख पर्यटकमा अल्झिएका छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि चुकेको भन्न सकिन्छ ? निजीक्षेत्र कहाँ चुक्यो भन्नुस् । होटेल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी भएकै छ । ११ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । थप लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् । कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रखर हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै पहलमा पर्यटन गन्तव्य चर्चित भएका छन् । यो त प्रमाणित छ । सबै स्तरीय होटेल रेस्टुरेन्टको मेनुमा नेपाली खाना पनि समावेश गर्ने अभियान चलाउने कुरा पनि थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ? यसअन्तर्गत हालसम्म २२० ओटा नेपाली रैथाने खानाको रेसिपी तयार गरिएको छ । यसमा नेपालका सेफहरू पनि लागिरहनुभएको छ । रेसिपी तयार गरेर अनलाइनमा राखिएको छ । ९० देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा अहिले यही रेसिपीअनुसार बनाइएको नेपाली परिकारको स्वाद विदेशीलाई चखाइएको छ । खासगरी युरोपेली शहरमा रहेका नेपाली रेस्टुरा“मा यो रेसिपीको बढी प्रयोग भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं । विश्वका पर्यटन मेलामा नेपाली परिकार राख्ने तयारी छ । नेपालमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन के के गरिनुपर्छ ? बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष सुविधा दिनुपर्छ । व्यवसायीले धेरै प्याकेज विकास गरेका छन् । त्यसमा बढी खर्च गर्नेमा युरोपेली, अमेरिकी, जापानीहरू पर्छन् । चार्टर्ड उडानमा आउनेका लागि विमानस्थलबाट उडान अनुमति लिन ढिलाइ तथा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको विकल्प खोजेर अन्यत्र जान्छन् । अहिले भइरहेका गन्तव्यभन्दा केही पृथक् प्रडक्ट पहिचान भएको छ त ? सातओटै प्रदेशमा १०० गन्तव्य पहिचान भएका छन् । अहिलेको प्रचलन गन्तव्यका साथै पर्यापर्यटन, ग्यास्ट्रोनोमी (सांस्कृतिक, जातजातिमा प्रचलित खाना), स्वास्थ्य, खेल, अध्यात्म, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउनुपर्छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रका जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा जनशक्ति पाउन कत्तिको कठिन छ ? यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । यो क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी, सिजनअनुसार जनशक्ति राखिएको हुन्छ । सिजनमा होटेलहरूमा थप जनशक्ति आवश्यक हुँदा पार्टी प्यालेसहरूबाट ल्याइन्छ । होटेल व्यवस्थापन कलेज पनि जनशक्ति आपूर्तिका स्रोत हुन् । क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस र यस्तै खालका शीप सिकेका कामदार पनि हुन्छन् । शीपयुक्त जनशक्ति पाउन समस्या छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ शीपमूलक शिक्षा तथा तालीममा खर्च गर्छ । होटेल क्षेत्रमा तालीम दिने धेरै संस्था छन् । त्यहाँबाट सैद्धान्तिक शिक्षा लिएकाहरूलाई होटेलले ५/६ महीना काम गर्ने अवसर दिन्छन् । तर, त्यसरी तालीम दिएर, लगानी गरेका जनशक्ति बढीमा १ वर्षमै विदेशिन्छन् । यसलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छैन । हामीले समय, लगानी गरेर तालीम दिन्छौं, यो हामीलाई उपयोगसिद्ध भएन । अर्काेतर्फ, नेपालमा भएका कलेजले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र दिए । दुईवर्षे कार्यकालमा के के गर्नुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुन् ? हानको विधान र मिसनअनुसार काम गर्ने हो । यो व्यवसाय टिकाउन विभिन्न आयाममा समयसीमा तोकेर काम गर्नेछौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सदस्य विस्तार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा समावेश गर्ने लगायत काम प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी काम चाहिएको छ । प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गरिनेछ । यी काम गर्न सकिए पनि आजको भन्दा फरक परिवेश बन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयहरू मिडियामार्फत जानकारी हुनुभएन । होटेल व्यवसायीसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्यात वृद्धि गर्न कृषि र औद्योगीकरणमा जोड

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाइभन्दा कम अर्थात् २५ प्रतिशतजति योगदान कृषि क्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

‘जनशक्ति गाउँबाट काठमाडौँ आएर विदेश जाने मात्रै भइरहेको छ’

पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर चाहिँ जति गरे पनि ४ दशमलव १ भन्दा छैन । कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल आकस्मिकताका आधारमा ८ प्रतिशत सम्म पुगेको छ । ‘इन्फ्लेक्सन’ हाम्रो ६ प्लस रहेछ, त्यसकारण हामी प्रत्येक वर्ष ‘लूज’ गरिराखेका रहेछौ । यसको अर्थ हाम्रो इन्पुट बढ्दै छ भन्ने हो भने अर्को इन्डिकेटर भनेको यो […]

Khabarhub चैत्र २०७८

आर्थिक सहयोगमा बिमस्टेक

विश्वको सन्दर्भ नियालिएर हेर्ने हो भने दक्षिण एसियालाई दक्षिण–पूर्व एसियासित जोड्ने सन्दर्भमा बिमस्टेकको आफ्नै किसिमको महत्व बोकेको देखिन्छ । संसारको कुल जनसंख्यामा डेढ अर्ब अर्थात् २१ प्रतिशत जति आवादी यसै क्षेत्रले ओगटेको एकातिर छ भने अर्कोतिर यो क्षेत्रको समग्र जीडीपी २ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसको जनशक्ति मात्रै होइन, प्राकृतिक, भौगोलिक, […] The post आर्थिक सहयोगमा बिमस्टेक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

निर्यात वृद्धि गर्न कृषि विकास र औद्योगीकरणमा जोड

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाइभन्दा बढी योगदान कृषिक्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषिक्षेत्रमा नै छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

आर्थिक विकासको लागि औद्योगिकरणमा जोड

पुस ३, चितवन । उद्योगी व्यावसायीहरुले आर्थिक विकासको लागि देशमा औद्योगिकरण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । चितवनमा जारी प्रथम अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको छैटौं संस्करण अन्तर्गत शनिवार भएको उद्योगी व्यवसायी र सरकारी निकाय बीच भएको गोष्ठी तथा सेमिनारमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिकरण विकल्प नभएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा तीन ओटा विषयको प्रस्तुतीकरण बीच टिप्पणी गरिएको थियो । सेमिनारमा चितवन उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले प्रविधि मार्फत औद्योगिक विकासका परिवर्तित आयामहरु विषायक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले अहिले प्रविधिमार्फत मात्र औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सकिएको बताए । यसले निर्यातका सम्भावनलाई पनि उत्तिकै बढाउने कार्कीको भनाइ थियो । यस प्रस्तुतीकरणमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले विश्वमा कुनैपनि देश औद्योगिकरण बिना समृद्ध बन्न नसक्ने र औद्योगिककरण बिना समृद्धिको विकल्प नभएको बताए । ‘कमजोर देशले आर्थिक विकास गर्न सकेन भने उसको अस्तित्व हराएर जान्छ उनले भने, दिमाग र ज्ञानमा लगानी गरियो भने आर्थिक लगानी पनि गर्न पर्दैन ।’ नेपालमा ईच्छाशक्ति नहुनु दक्ष जनशक्ति बाहिर जानुले पनि नेपालमा औद्योगिकरण पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बनाउने भन्दा नबनाउने प्रवृत्ति बढी छ’, उनले भने, ‘चलखेल नहुने हो भने १० वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र लगानी संस्कार भए औद्योगिकरणबाट आर्थिक विकास हुने पुनको भनाइ थियो । यही प्रस्तुतीको टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले औद्योगिकरणका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘देश ग्लोवलाइजेशन, लिवरलाइजेशन र प्राईभेटालाइजेशनमा गइसकेको छ, उनले भने, अब औद्योगिक युवामैत्री नीति आवश्यक छ ।’ स्थायी अर्थतन्त्रको लागि पनि नेपालमा औद्योगिकिरण अपरिहार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो अवसरमा सरकारी तवरबाट दुईओटा प्रस्तुती करण गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले स्वदेशी उत्पादनको निकासीको अवस्था र बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनका उपायहरु बिषयक प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले नेपालको निर्यातभन्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो बन्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नै हामी १४१ अर्ब निर्यात गर्छौ १ हजार ५४० अर्ब आयात गर्छौ, उनले भने १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ११ रुपैयाँको आयात भएको अवस्था छ ।’ अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि पन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्रेड एक्स्पो, ट्रेड फेयरमार्फत पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । खनालको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका पूर्व अध्यक्ष मित्रलाल दवाडीले उद्योग तथा उत्पादन बिना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताए । देशमा औद्योगिकरण दु्रत गतिमा हुनुपर्ने भन्दै दवाडीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रम सस्तो र उत्पादन गुणस्तर हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । यो श्रमशक्ति अब फाइदा नहुने क्षेत्रभन्दा औद्योगिक क्षेत्र तर्फ लगाउनु पर्‍यो’, दवाडीले भने । कृषिमा चक्लाबन्दी, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकिकरण गरी आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र बन्न उन्मुख हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । यस प्रस्तुतीकरणको टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले औद्योगिकरण बाटनै उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि प्रधान देशमै कृषि उपज बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै माटो सुहाउँदो उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लगानी बाहिर जान रोकियो भने, कृषिजन्य उद्योगहरुको संख्या बढाइयो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम, नेपालमा औद्योगिक अवस्था अवसर र संभावना विषायक प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीले नीतिगत महत्व दिने बताए । नेपाल औद्योगिकरणको बाटोमा गएको भनिए पनि अझै अन्यौलको स्थिति रहेको उनले बताए । ‘औद्योगिकरण कुन लेवलमा छ, औद्योगिकरण भएको छ कि छैन भन्ने बिषय अझै अन्यौलमा छ’, उनले भने । देशमा उत्पादनमुलक भन्दा बढी सेवामुलक व्यवसाय हाबी भएको कारण पनि औद्योगिकिरणले गतिलिन नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशी लगानीबाट पनि सीप र ज्ञान प्रविधि भित्रने भन्दै उनले वौद्धिक सम्पतिको पनि लगानी हुनु पर्नेमा जोड दिए । प्रस्तुतीमा टिप्पणी गर्दे चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई नै कम प्राथमिकतामा राखेका कारण औद्योगिकरणको बाटोमा अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । औद्योगिकरणको लागि सरकारले कच्चा पदार्थमा र निर्यात वस्तुमा सहुलियत दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अघिल्लो पुस्ता, अहिलेको पुस्ता र अबको पुस्ता एकाकार भएर औद्योगिकरण तर्फ जानु जरुरी छ’, पौडेलले भने, यसबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ चितवन उद्योग संघ, गर्भनिङ्ग काउन्सिलका अध्यक्ष सोमराज मरहट्ठाले निर्माण कम्पनीको भुक्तानी ढिलाईका कारण कतिपय आयोजना पूरा हुन नसकेको र यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा आकर्षण बढ्न नसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विदेशिएको जनशक्ति, बैंकहरूको उत्तरदायित्व र कृषि पेशा

निम्न गरिबबाट मध्यम गरिब देशको श्रेणीमा उक्लन सफल नेपाल कृषिबाटै समृद्धि लक्ष्य पहिल्याउने रणनीतिमा छ । हुन त निम्न तहको आर्थिक वृद्धिसँगै ग्रामीण जनसंख्याको बाहुल्यता, गरिबीको उच्च दर र निर्वाहमुखी कृषि नेपालका प्रमुख अभिलक्षण हुन् र यिनीहरूका बीचमा विभिन्न तहमा परस्पर सम्बन्ध हुन्छ । ग्रामीण परिवेशमा बसोबास गरेका देशको जनसंख्याको झन्डै ६५ प्रतिशत जनताको जीविका मूलभूत रूपमा कृषि कार्यले धानेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर सहरी क्षेत्रको भन्दा तेब्बर बढी छ । सहरीभन्दा ग्रामीण जनसंख्या ब

Ratopati कार्तिक २०७८

प्रदेश तहको आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी तोकिएका संघसंस्था वा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र बक्यौता समेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजूका विषयमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरू सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि प्रतिवेदन दिने गरेको छ र यस लेखमा संघीयता लागू भए यताका ३ वर्षहरूमा औंल्याएका प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अनुशासन तथा बेरुजूसम्बन्धी समष्टिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानप्रतिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणतर्फ परियोजना बैंकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सम्पादन भई दोहोरिने, खप्टिने तथा टुक्रिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा लगानी नगर्ने, अनुदान र सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्दा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्ने, अनुदानको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको र जटिल प्रकृतिका निर्माण सुधारका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रक्रियामा सुधार गरी जनसहभागिता जुटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ दिगोपना बेगरका टुक्रे योजना छनोट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकाले शीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा सञ्चित कोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्छ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका बेहोराहरू सुधार गरी बेरुजू फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेट र कुल खर्च विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु खास गरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारमा बस्ने जो कसैलाई थाहा छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको भने छैन । विगत ३ वर्षको कुल विनियोजित बजेट र कुल खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी करीब ६४ प्रतिशत खर्च प्रदेश १ ले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब १९ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले करीब ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ३५ प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमले करीब ७४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ४७ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ ले गरेको थियो । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उपाधि पाएका ९५ प्रतिशत जनशक्ति प्रतिष्ठित संस्थामा कार्यरत छन्

नेपालको पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनको मुख्य केन्द्रको रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत तथा देशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पु¥याउने क्षेत्र हो । सोही पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कार्यकारी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

युवा जनशक्ति पलायनको जोखिम

पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार गत फागुन २०७९ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार नाघेको छ । त्यसमध्ये पुरुष ९४.४ प्रतिशत र महिला ५.६ प्रतिशत छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । यस अवधिमा विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सम्बन्धित देशमा पु-याएका थिए ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५

कर्णालीमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति ४१ प्रतिशत मात्रै

सम्बन्धित सामग्री