कर्णालीमा सेवा प्रवाह मूल्यांकन : पहिलो नम्बरमा जाजरकोट, अन्तिममा डोल्पा

समाजवादउन्मुख राज्यमा कहाँ चुक्यो कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ?

सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्न तथा जनअपेक्षाअनुरुप, तोकिएको समयमा छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवाज बुलन्द गरौं । कर तिर्ने दायित्व सँगसँगै राज्यबाट प्राप्त सेवाप्रति चनाखो बन्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

Nepal Press श्रावण २०८१

‘लघुवित्त र सहकारीलाई एकै दृष्टिले नहेरौं’

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले सबै लघुवित्त र सहकारीमा समस्या नरहेको भन्दै जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र विकासको बाटो खुल्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले कृषिक्षेत्रमा लगानीमात्र नभई उत्पादनको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारीका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउन सरकारले त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहकारीमा समस्या मात्र छ्रैनन्,’ उनले भने, ‘सम्भावना बोकेका र आफूलाई सफल प्रमाणित गरेका सहकारी पनि छन् । यसको पहिचान गर्ने समय आइसकेको छ ।’ सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको विश्लेषणप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्र नै गलत भयो भन्ने गरी भइरहेको प्रचारप्रसारले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो । हाल १ हजार ४५९ साझेदार साना किसान कृषि सहकारीमार्फत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले सञ्जालका संस्थामा बजारमा भनिएजस्तो समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । साना किसान कार्यक्रममार्फत समुदायमा पछाडि परेका राउटे, कुसुण्डा, मुसहर, बनकरिया, दलित, अल्पसंख्यक र महिलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा काम गरिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारसम्म जोड्ने कुरामा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले लघुवित्तले गरेको काम हेरेर संस्थाको मूल्यांकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सीडीओको अर्ध-वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन : रुकुम पश्चिम सर्वाेत्कृष्ट (सूचीसहित)

Nepal Press माघ २०७९

संघीयता अभ्यासमा देखिएका केही कमजोरी : कमजोरी नसच्याए असफल हुने सम्भावना

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको छ र यसका लागि उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई नजिकैबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यो लोकतन्त्रलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्छ र गरीबी घटाउन मद्दत गर्छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाका दुर्बल पक्ष तथा अवगुणहरूलाई हटाउन संघीय शासन प्रणाली स्थापना र संस्थागत गरिएको हो । विगत ५ वर्षमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले मूलतः संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशका लागि संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई उपेक्षा वा अस्वीकार गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै उपयोगी पाठहरू पनि सिकिएको छ । यस आलेखमा नेपालमा संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । संवैधानिक, काूननी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । संघीयताका सबल पक्षहरूबाट यसका उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट हुन्छन् । संघीयताको अवलम्बन र कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७७, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायत विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका निर्णयले कानूनी, नीतिगत, संरचना र प्रक्रियागतलगायत विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट तथा कायक्रम स्वीकृत गराउने, नीति तथा योजना बनाइ त्यसको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छ । अहिले पाँचओटा बाहेक सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । स्रोतसाधन तल्ला तहहरूमा कानूनद्वारा नै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो प्राथमिकता, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गरेका छन् । जनताले नजिकको सरकारबाट विकास निर्माण सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । तीनओटै तहका सरकारको काम र जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट तवरले राखिएको छ । केही विवादबाहेक अनुसूचीको कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहेका छन् । यसमा करीब ४ हजार जना जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानून, नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । साझा सूचीमा सहकार्यको माध्यमबाट कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल उठाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकजस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । नीतिनिर्माण, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्माण प्रदेश मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय निर्माण गरिएका छन् । योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था निर्माण भएका छन् भने यातायातजस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित छन् । यसले गर्दा नागरिकले सहज तरीकाले सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि संघीयताको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका प्रत्येक तहलाई काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कर्मचारी पठाइएको छ । अदालतको फैसलाले पनि प्रशासनिक संघीयतालाई बल दिएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनबाट केही कमजोर पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, संघीयताका बारेमा अझै समान धारणा बन्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचले जरा गाडेको देखिन्छ । यसैले गर्दा साझा अधिकार र अन्य विषयका कानून र मापदण्डको निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भए तापनि वडा कार्यालयसम्म झर्न सकेको छैन । शिक्षा, वन, प्रहरीलगायत प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमै राख्ने प्रयासको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट नगर्न परिपत्र गरी प्रहरी शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नदिने निर्णयको आलोचना भएको छ । दोस्रो, संघीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत संवैधानिक एवं कानूनी संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएको छ । तेस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पनि समस्या रहेका छन् । संघले असुल गर्ने राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा नै राखिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको अधिकार जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको गुनासो छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्न चासो नदिनु, लोकप्रियताका लागि जनतालाई कर नलगाउने राजनीतिक चरित्रले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने र केन्द्रप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चौथो, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु, तीनओटा जिल्लाका लागि एक मात्र खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकासजस्ता कार्यालय स्थापना गर्नु, जनताको नजिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण नगर्नु, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नसक्नुलाई कमजोर भूमिकाका कारकका रूपमा लिइएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षअगाडि जारी गरेको ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पाँचौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । जनप्रतिधिहरू पनि सुकिला–मुकिला बन्दै गएका छन् । आफूअनुसारका कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएकाले उजुरी पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको भूमिका बढेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्नेहरू तर्सिएको अवस्था पनि छ । माथि उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई फलदायी बनाउन नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाहमा सहकारी र समन्वयको प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीयताका बारेमा सबै पक्षहरूको समान धारणा विकास गरी संघीय सरकारद्वारा संविधानको साझा अधिकार सूचीबमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरू र मापदण्ड यथाशीघ्र छिटो निर्माण गर्ने, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका समन्वय र सहकार्यका संरचनाहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील गराउने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा अधिक रहेको भए तापनि केन्द्रीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने रकमको अंश न्यून रहेको देखिँदा केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई बजेट रकमको अनुपातमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माणका ससाना आयोजनाहरू क्षमताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउने र प्रदेशले मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनअनुसार प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर लगाउन र राजस्व परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि उदासीनता देखिन्छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्रोतको परिचालन गर्न संघप्रति निर्भरता बढाउने हुँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्तीय क्षमता संघीयताको वास्तविक मर्म नै हो । खर्च गर्नेले आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मितव्ययिता, सदाचार र सुशासन कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा स्वशासन र साझा शासन, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकरिता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संघीय शासनप्रणाली समयका हिसाबले मूल्यांकन गर्न परिपक्व भइसकेको छैन तथापि विगत ५ वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका सबल र कमजोर पक्षहरू उजागर भएका छन् । प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धिमा र धमिला छन् । कुशासनको कमी छैन । आगामी दिनमा संघीयताका बारेमा समान धारणा विकास गरी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहभावनाबाट नै तीनै तहमा नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी भई संघीयताबाट अपेक्षा गरेको विकासको फल प्राप्त हुने देखिन्छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मालपोत र जग्गा प्रशासनका ४ जना कर्मचारीलाई सरकारी सम्मान, ‘सेवा प्रवाह सुधारको मूल्यांकन’

बीजमांडू भाद्र २०७८

लमजुङका किसानले पाए १२ करोड सहुलियत कर्जा

लमजुङ । लमजुङका ९९ किसानलाई विभिन्न बैंकद्वारा १२ करोड ११ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा विभिन्न आठओटा सरकारी, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई उक्त रकम प्रदान गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले बताएको छ । सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि विशेष सहुलियत व्यवस्था गरेसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक आधार मूल्यांकन गर्दै विशेष ऋण प्रवाह गरेको हो । कार्यालय प्रमुख डा. रूपेश श्रेष्ठका अनुसार यसरी ऋण प्रदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले दिएको छ । उक्त बैंकले ४० जना पशुपालक किसानलाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । नेपाल बैंकले १० जना किसानका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार जना किसानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । सरकारी बैंकबाहेक जिल्लाका निजी बैंकले समेत सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने गरेको पाइएको छ । निजीमध्ये सिद्धार्थ बैंकले सबैभन्दा धेरै २० जना किसानका लागि ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । बैंकले किसानलाई पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका लागि ऋण दिएको थियो । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमईले सात जना किसानलाई ६८ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार एभरेष्ट बैंकले १० किसानलाई १ करोड १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ भने प्राइमले ६ जना किसानलाई १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएको छ । त्यस्तै, एनएमबि बैंकले सबैभन्दा कम दुईजना किसानका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । पशुसेवा कार्यालय लमजुङका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा रहेकामध्ये १५ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये आठओटाले मात्रै सहुलियत ऋण सेवा प्रवाह गरेको पाइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गोरखाका ११ ओटा स्थानीय तहमध्ये बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट

असार २६, गोरखा । गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमध्ये बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ । स्थानीय तहको उपलब्धि र कमीकमजोरीको लेखाजोखा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तह स्वमूल्याङकन कार्याविधिको मापदण्डका आधारमा गरिएको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनमा सो गाउँपालिका जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो । कार्यविधिमा समावेश गरिएको १० सूचक र १०० उपसूचकका आधारमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ६६ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । त्यस्तै कार्यविधिको मापदण्डअनुसार संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनमा भीमसेन थापा गाउँपालिका सबैभन्दा पछाडि परेको छ । सो गाउँपालिकाले ३३ दशमलव ५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनको आधारमा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका दोस्रो र शहिद लखन गाउँपालिका तेस्रो गाउँपालिका बनेको छ । अजिरकोटले ६५ दशमलव ५ प्रतिशत र शहिद लखनले ६० दशमलव २५ अंक ल्याएका छन् । कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान र समीक्षा गर्ने गरिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आ–आफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्यांकन गर्ने गर्दछन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरु बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले बताए । शासकीय प्रबन्ध, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, संगठन तथा प्रशासन, सहकार्य र समन्वयको आधारमा स्थानीय तहरुले नम्बर प्राप्त गर्दछन् । जिल्लाका ११ ओटा स्थानीय तहमा आरुघाट गाउँपालिकाले भने भर्खरै मात्र संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकन प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तिलोत्तमाले पायो उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार–२०७७ प्राप्त गरेको छ ।मुलुकभरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघले पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेकाले त्यसको उच्च मूल्यांकन गर्दै पुरस्कार प्रदान गर...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार–२०७७ प्राप्त गरेको छ । मुलुकभरका महानगर, उप–महानगर र नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघले सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेकोले त्यसको उच्च मूल्यांकन गर्दै सो पुरस्कार प्रदान गरिएको संघले जनाएको छ । संघले आफ्नो २८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कार प्रदान गरेको हो । तिलोत्

Ratopati फाल्गुन २०७७

कर्णालीमा सेवा प्रवाह मूल्यांकन : पहिलो नम्बरमा जाजरकोट, अन्तिममा डोल्पा

सम्बन्धित सामग्री