जेष्ठ २०७८

कर फछ्र्योटमा अनियमितता (सम्पादकीय)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा एक अर्ब ३३ लाख रुपियाँको जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । कर फछ्र्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध बिगो र त्यसको दोब्बरले हुने रकम जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएपछि लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन मुद्दा अदालत पुगेको छ । कर फछ्र्योट आयोगले कर उठाउन बाँकी र कर सम्बन्धमा विभिन्न महìवपूर्ण निर्णय लिन सक्ने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले ‘स्वविवेक’ मा गरेका निर्णय विवादास्पद हुँदै आएका थिए । पञ्चायतकालमा जारी कर फछ्र्योट ऐन २०३३, को दफा १७ अनुसार ‘असल नियतले गरेकामा बचाउ’ हुने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छापूर्वक निर्णय गर्दै अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगको काम कारबाहीको बचाउ गर्नेहरूले दफा १७ को प्रावधानअनुसार आफ्ना कामकारबाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने दाबी गर्थे । लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको आयोगले उठाउनुपर्ने करमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने र ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट गर्ने ‘असल नियतले’ स्वविवेक प्रयोग गरेपछि आयोग विवादमा परेको थियो । कर फछ्र्योट आयोगमा कर फछ्र्योटका एक हजार ७२६ वटा निवेदन परेका मध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमाथिको कारबाहीमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौतामध्ये ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फछ्र्योट र नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गरिएकाले मुलुकले ठूलो आकारको कर गुमाउनु परेको देखिन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले राज्यमाथि विश्वासघात गरे’

१० वर्षअघिको कर फर्स्यौट आयोग अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुबाट राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरूपयोग भएको ठहर गरेको छ ।

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौं, १८ जेठ। विशेष अदातलले सहसचिव चुडामणि शर्मासहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। कर फर्स्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित तीन जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।राजश्व चुहावटमा दोषी ठहर भएपनि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिमा भने सफाइ मिलेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०८०

काभ्रेका सामाजिक संस्थाहरुले किन छले अनुदानमा कर ?

काभ्रे। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा क्रियाशील सामाजिक सस्थाहरुले गरेको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको, दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लागिरहेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका दुई सामाजिक संस्थाले कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । काभ्रेमा क्रियाशील रहेका शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र र दिगो उद्यम तथा सामाजिक विकास केन्द्र बनेपालाई आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा तिर्नु […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७९

रावाबेँसी गाउँपालिकाद्वारा होटल कुक तालिम सञ्चालनमा अनियमितता

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले होटल कुक तालिम सञ्चालनका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ जनालाई दिने भनिएको ४५ दिनको कुक तालिममा १४ जनालाई मात्र सहभागी गराएर बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । नेशनल मानव विकास ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट प्रालि नेपालगञ्जले मूल्य अभिबृद्धि कर सहित ५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँमा तालिम सञ्चालन गर्नेगरी २०७७ साल फागुन ११ गते गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।सम्झौता अनुसार २०७७ फागुन २७ देखि

Ratopati आषाढ २०७९

सहसचिव शर्मा विरुद्धका ३ मुद्दाको एकसाथ सुनुवाइ हुँदै

१९ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोग र आयोगका सदस्य सचिव भई काम गरेका सहसचिव चुडामणी शर्मा विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगसम्बन्धी तीन मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि गर्ने भएको छ । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको अनियमितता सम्बन्धी दुई र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी एक मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ गर्ने भएको हो । विशेष अदालतले शुक्रबार […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

कर फर्स्योटका नाममा सवा अर्ब अनियमितता : चूडामणि शर्मासहित तीनजना ५०/५० लाख धरौटीमा छुटे

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कर फर्छ्योट आयोग ऐन खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन - BBC नेपाली

कर फर्छ्योट आयोगका काममा अनियमितता भएको भन्दै संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई कर फर्छ्योट आयोग ऐन नै खारेज गर्ने निर्दशन दिएको छ।

BBC Nepali आषाढ २०७४

अर्थ समितिले कर असुलीमा हुने गरेको अनियमितता छानविन गर्ने - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily आषाढ २०७४

कर निर्धारणमा अनियमितता प्रकरण : अख्तियारद्वारा झण्डै ३३ अर्ब मागदाबी

काठमाडौं : कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो म...

Thaha Khabar जेष्ठ २०७४