विद्युत् महसुल संशोधन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरेको नयाँ महसुल दरमा औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएकोमा निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको हो ।
