कानुन अभावले गुडेन रेल

भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।तर, रेल सञ्चालनका लागि रेलसमेत आयात भइसकेको भए पनि कानुन अभावका कारण रेल सञ्चालन हुने टुंगो छैन । संसदमा पेश भए पनि रेल अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा अन्योल भएको हो ।रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि कानुन अभावमा सञ्चालनका लागि समय लाग्ने रेल विभा

सम्बन्धित सामग्री

रेल सेवा अध्यादेशकै भरमा

काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गर्दा अध्यादेशको भरमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको जनकपुरदेखि भारत जयनगरसम्म रेल सञ्चालन हुँदै आए पनि यो सेवा अध्यादेशकै भरमा रहेको छ । भारत हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत चैत तेस्रो साता रेल सेवा भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त उदघाटन गरे । सन् […]

रेल सेवा अध्यादेशकै भरमा

काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गर्दा अध्यादेशको भरमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको जनकपुरदेखि भारत जयनगरसम्म रेल सञ्चालन हुँदै आए पनि यो सेवा अध्यादेशकै भरमा रहेको छ । भारत हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत चैत तेस्रो साता रेल सेवा भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त उदघाटन गरे । सन् […] The post रेल सेवा अध्यादेशकै भरमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ

काठमाडौं, चैत ११ । झन्डै डेढ वर्षअघि भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ हुन पुगेको छ । रेल सञ्चालनका लागि १ फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिए पनि उद्घाटन नहुँदा औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन […]

कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ

काठमाडौं । झन्डै डेढ वर्षअघि भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ हुन पुगेको छ । रेल सञ्चालनका लागि १ फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिए पनि उद्घाटन नहुँदा औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन अभाव सिर्जना […] The post कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

रेल सञ्चालनको बाटो खुल्यो

कानुन र बजेट अभावमा १४ महिनादेखि थन्किएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कानुन अभाव र बजेट अभाव देखाउँदै रेल सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदे आएको थियो।...

कानुन नहुँदा रेल सञ्चालनमा अन्योल

भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । तर, रेल सञ्चालनका लागि रेलसमेत आयात भइसकेको भए पनि कानुन अभावका कारण रेल सञ्चालन हुने टुंगो छैन । संसदमा पेश भए पनि रेल अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कानुन […]

मंसिर अन्तिमसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

जनकपुरधाम : बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेल सेवा आगामी मंसिर अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए।यसअघि पनि पटक–पटक मिति तय भए पनि सञ्चालन हुन सकेन। महाप्रबन्धक झाले मंसिरको अन्तिम सातासम्म सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि आवश्यक कानुन भने हालसम्म निर्माण भएको छैन।कानुन नै नबनेकाले रेल सञ्चालनमा आउनेमा जनकपुरवासी विश्वस्त छैनन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य शै

रेल चलाउन अध्यादेश निष्कृय भइसक्यो, कानुन बनेकै छैन

दिन बिते, हप्ता र महिना बिते। जयनगर-जनकपुर ट्र्‌याकमा रेल कुदेन। रेल आएको वर्ष दिनपछि अहिले त झन् रेल कहिले, कसरी चलाउने अन्योल बढेको छ।

यसकारण सञ्चालनमा आएन जनकपुर–जयनगर रेल सेवा

काठमाडौँ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या देखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ । कानुन अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट दुई सेट रेल जनकपुर आएको छ महिना बितिसकेका छ... The post यसकारण सञ्चालनमा आएन जनकपुर–जयनगर रेल सेवा appeared first on Purbeli News.

रेल सञ्चालन झनै अनिश्चित

पाँच महिनाअघि भारतबाट ल्याएको रेल सञ्चालनमा अझै अनिश्चितता बढेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभाव तथा अन्तरदेशीय अनुमतिसम्मका विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ ।रेल्वे कम्पनीले अन्तरदेशीय अनुमति लगायतका विषय टुंगो लागिसकेको जनाउँदै चाँडै रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्दै आए पनि कानुनी जटिलता, जनशक्ति तथा संरचना टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि ‘कुन कानुनका आधारमा सञ्चालन गर्ने ?’ भन्ने मुख्य समस्या हल हुन सकेको छैन । नेप