‘जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक’

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ? हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्वचालित मूल्यप्रणाली खारेजीको असर

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा शनिवार गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारले निर्देशन दिएपछि पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । दशैंतिहार जस्ता मुख्य चाडको मुखैमा मूल्यवृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले मूल्य घटाउनु उपभोक्ताका लागि क्षणिक लाभ मात्रै हो । झन्डै २ वर्षअघि निर्वाचनका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन दिएन । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै घटे पनि निगमले घाटा पूर्ति नहोउन्जेल मूल्य घटाएन । घाटा पूर्ति भएपछि मात्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्‍यो । निर्वाचनका बेला मूल्य बढ्न नदिए पनि त्यसको भारी पछि उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्‍यो । अहिले पनि हुने यस्तै हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो । उनीहरूको भातभान्सा महँगो हुनु हो । अहिले मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा मूल्य बढ्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा मूल्य वृद्धि रोक्नु जरुरी छ । तर, मूल्य बढ्न नदिने नाममा भोलि उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने गरी तत्कालीन प्रचारबाजीको लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु गलत हो । सरकारले मूल्य बढ्न नदिने हो भने अहिले लिइरहेको करमा केही सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । निगममै भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । आफूले लिने करमा छूट नदिने र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निगमको खर्च कटौती नगर्ने हो भने यस्ता समस्या आइरहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य हेर्ने हो भने निकै कम छ । प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पनि नपर्ने पेट्रोल १८३ मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा हुन्छ । यसको ठूलो अंश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लैजान्छ । निगमले खरीद मूल्यमा मुनाफा मात्रै राखेर बेच्न पाउने हो भने पेट्रोलको मूल्य सयको हाराहारीमा आउन सक्छ । प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करलगायत करकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढी भएको हो । त्यसैले सरकारले अहिले लिएको कुनै शीर्षकको कर कम गर्ने हो भने मात्रै उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । स्वचालित मूल्यप्रणाली हुँदा १५/१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अनुसार मूल्यमा उतारचढाव हुन्थ्यो । यसो हुँदा निगमले सहज रूपमा तेलको आपूर्ति मिलाइरहन सक्थ्यो । तर, यो प्रणाली भत्काउँदा निगमले तेल आयात गर्नका लागि सरकारसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ वा उधारो कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा सरकारी नीति ज्यादै त्रुटिपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमै ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले यसलाई नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्बाट विस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । त्यसका लागि खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ र त्यही अनुपातमा बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुने हो भने घरघरमा ग्यासको सिलिन्डर हट्न थाल्छ । तर, कतिबेला बत्ती फ्याट्ट जान्छ भन्ने पत्तो नभएकाले विद्युतीय सामग्री फुर्सदका बेलामा मात्रै उपयोग गर्ने गरिएको छ । तैपनि ग्यासको खपतको वृद्धिको मात्रा केही मत्थर भएको पाइन्छ । सरकारले ग्यासको सिलिन्डरमा अनुदान दिन्छ र त्यो अनुदानको सिलिन्डर लगेर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँहरूले प्रयोग गर्छन् । अनुदानको सिलिन्डरले व्यापारीलाई फाइदा पुगेको छ । घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि फरकफरक सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकार चाहँदैन वा सक्दैन । सोलोडोलोमा सबैलाई एउटै मूल्यमा सिलिन्डर बेच्नु भनेको अनुदानको दुरुपयोग हो । मूल्य घट्नुपर्छ । सरकारले यसको जस लिने हो भने कर घटाएर लागत कम बनाई मूल्य घटाउनुपर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर मात्र समस्याको समाधान होइन, यसले नयाँ समस्याको बीजारोपण हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

गाउँतिर हेर्ने कि ?

धेरै नेपाली कम्पनीहरूको बजार गतिविधि हेर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान काठमाडौंं र केही दुई चार ठूला नगरहरूमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरूका आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको बजार पहुँच र उनीहरूले विभिन्न मिडियामा गर्ने विज्ञापन आदिको प्रकृतिबाट पनि यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको ८० प्रतिशत बजार भनेकै काठमाडौं र यिनै दुईचार ठूला शहरमात्र हुन् भन्ने सोचाइले यस्तो भएको हुनुपर्छ । के त्यस्तै हो त ? मर्कण्टाइल कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव राजभण्डारी भन्छन्, ‘काठमाडौंलाई मात्रै आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजार ठानेर बजार योजना बनाउनु त्रुटिपूर्ण हो ।’ पक्कै पनि दुर्गममा बस्न तथा सेवा पठाउन कम्पनीलाई महँगो पर्दछ । गाउँमा बिजुली, बाटोघाटो आदि पर्याप्त छैनन् । गाउँका प्रायः मानिसहरूको क्रयशक्ति पनि शहरी ग्राहकको तुलनामा निकै कम हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी गराउने माध्यमहरू, जस्तै : पत्रपत्रिका, टीभी, होर्डिङ बोर्ड आदिको पहुँच पनि नगण्य हुन्छ । कम्पनीलई आफ्ना थोकविक्रेता तथा डीलरको सञ्जाल बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ । अर्कातिर शुरूमा बजार सिर्जना गर्न थुप्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले के भुल्नुहुँदैन भने ग्रामीण जीवनस्तरमा द्रुतगतिमा परिवर्तन आइरहेको छ । बजार नीति भने त्यस अनुसार बन्ने गरेको छैन । (व्यवस्थापन कोण स्तम्भबाट) वर्ष ६, अंक ४०, सोमवार, ८ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

टायोटा र होण्डाले गरे महँगीलाई नै उछिन्ने गरी कर्मचारीको तलब र बोनस बढाउने घोषणा

टोकियो । अहिले महँगी नभएको ठाउँ संसारको कुनै कुनामा पाउन मुश्किल छ । दैनिक जीविका गुजारा नै मुश्किल बनेको छ । यस्तोमा तलब बढाउने खबर सुन्दा कसलाई पो खुसी नलाग्ला र ? जापानका दुई ठूला अटो निर्माता कम्पनीहरू टोयोटा र होण्डाले आफ्ना कर्मचारीहरूले तलब बढाउन गरेका सबै माग पूरा गर्ने भएका छन् । यो वर्षको लागि श्रम संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनहरूबीच जारी शुन्टो तलब वार्तामा दुवै कम्पनीहले कर्मचारीहरूले मागे अनुरूप तलब र बोनस बढाइदिने घोषणा गरेका हुन् । यो वृद्धि दशकौंयताकै उच्च हुने बताइएको छ । महँगी बढेसँगै जापानमा कम्पनीहरूले धमाधम तलब बढाइरहेका छन् । कसैले बोनस बढाइरहेका छन् भने कसैले एकमुष्ठ महँगी भत्ता दिइरहेका छन् । अधिकारीहरूले गएको महीना सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जापानमा महँगी ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । यसले व्यवसाय र अधिकारीहरूलाई समेत सर्वसाधारणको खस्किँदै गएको क्रयशक्ति उकास्न अग्रसर हुन बाध्य पारेको छ । हरेक वर्ष जापानमा हप्तौंसम्म यही बेलातिर कर्मचारी संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनबीच तलब बढाउने वार्ता चल्छ । योसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने मार्चको मध्यतिर गरिन्छ । टोयोटा र होण्डाले भने वार्ताको पहिलो चरणमै कर्मचारीहरूको माग पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । बुधवार टोयोटाले तलब र बोनस वृद्धिको माग पूरा गर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि भने २० वर्षयताकै धेरै हुने बताइएको छ । यो कदमले देशभरका अटो उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा आफूले गरेको टोयोटाका आगामी अध्यक्ष कोजी सातोले भनेका छन् । होण्डाले पनि बुधवार नै श्रम संगठनहरूले तलब बढाउन गरेको माग र बोनसको माग पूरै स्वीकारेको बताएको थियो । कम्पनीले कर्मचारीहरूको तलब ५ प्रतिशतले बढाउँदै छ । यो वृद्धि सन् १९९० यताकै सबैभन्दा धेरै हुनेछ । वृद्धिको यो आकार जापानको महँगी दरभन्दा पनि धेरै हो । कम्पनीले शुरूआती तलब बढाउने बताएको छ । व्यवसायको वातावरण विषम भए पनि व्यवस्थापनले सबै कर्मचारीले आफ्नो कामलाई तत्परताका साथ गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तलब बढाइएको बताइएको छ ।यो वर्षको शुरूमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले कम्पनीहरूले महँगीको मारमा परेका मानिसहरूलाई सघाउने गरी तलब बढाउन अनुरोध गरेका थिए । जनवरीमै जापानी फेशन चेन कम्पनी युनिक्लो, फाष्ट रिटेलिङले जापानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको तलब ४० प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । जापानमा दशकौंसम्म महँगी सुस्ताएको थियो । यस्तोमा तलब वृद्धि पनि सुस्त नै रह्यो । अझै बढ्दै बढेन भन्दा पनि हुन्छ । कोरोनाको महामारी र युक्रेनी युद्धयता विश्वभर महँगी बढ्न थालेपछि जापानमा पनि महँगी आकाशिएको छ । -एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक छः ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार युएनडिपीले गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२१÷२०२२ को रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउन देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने बताइन्। उनले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाटै देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।सोमबार काठमाडौंमा युएनडिपीले गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२१÷२०२२ को रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन्। उनले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउन देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने बताइन्।मन्त्री भुसालले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाट नै देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्र

थाहा खबर श्रावण २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रुसी मुद्राको भाउ घटेपछि साढे ९ प्रतिशत रहेको ब्याजदर बढाएर एकैपटक २० प्रतिशत पुर्‍याइयो !

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ट्रम्पका कारण विश्वभर महँगिदै सुन, नेपालमा कतिसम्म पुग्ला भाउ ?

सुनको भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । आज तोलामा ३ सयले घटेर ९४ हजार ३ सयमा आएको भएपनि यो नेपालीको क्रयशक्ति भन्दा निकै बाहिर हो । सुनचाँदी व्यवसायीहरु नै सुनको भाउ उकालो लाग्नु नेपालीका लागि सुःखद नभएको बताउँछन् ।सुनको भाउ बढ्नुका पछाडी अन्तराष्ट्रिय व्यापार नै मुख्य कारण हुने गर्दछ । सनचाँदीको भाउमा आउने उतारचढावमा नेपालको भूमीका हुँदैन । के के हुन् कारण ?पछिल्लो समय सुनको भाउ बढ्नुको मुख्य कारक अमेरिका हो । अमेरिकामा ३१ वर्ष यताकै अत्याधिक महँगी बढेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब १५ ट्रिलियन डलर छापेको र यसका कारण महँगी बढेको अनुमान अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुँदै आएको छ ।‘जति डलर प्रिन्ट गरेपनि बरोजगारी त बढि नै रह्यो’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य भन्छन्, ‘बेरोजगारी बढेपछि गरिबी बढेको छ, अमेरिकामा गरिबी बढ्दाको असर विश्व बजारमा पर्ने नै भयो, किनकी अन्तराष्ट्रिय व्यापार त डलरमा हुन्छ ।’त्यस्तै बिट क्वाइनको भाउ अत्याधिक बढेकाले पनि डलर कमजोर भएको छ । बिट क्वाइनले डलर कमजोर पारेकाले पनि यसको असर सुनचाँदीको देखिएको छ ।त्यस्तै केही दिनअघि सम्पन्न भएको ‘कोप २६’ मा चीन र रसियाका राष्ट्रपतिले भाग नलिएको कारण पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा दरार उत्पन्न भएको छ । जसका कारण मानिसहरु अन्य लगानीका क्षेत्र छोडेर सुन किनेर राख्ने मनस्थितीमा पुगेको र बजारमा सुनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसले पनि भाउ बढाउन भूमीका खेलेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । कति पुग्ला भाउ ?सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य सुनको भाउ अन्तराष्ट्रिय बजारमा तीव्र रुपमा बढिरहेको बताउँछन् ।हाल १८६० डलर प्रति औँस रहेको सुनको भाउ नेपाली बजारमा ९४ हजारको पेरिफेरीमा छ । यही क्रम जारी रहे सुनको भाउ १ देखि २ हप्तामै ९६ हजार कट्ने शाक्यको भनाई छ । यदि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा शक्ति राष्ट्रबीच टकराव कायम रहे सुनको भाउ नेपाली औसतको क्रय क्षमताभन्दा निकै बाहिर पुग्ने देखिएको छ ।हाल नेपालमा दैनिक २० किलो सुन आयात भईरहेको छ । तर, बिबाहको लगन भएको मंसिर महिना सुरु हुन लागेकाले दैनिक ४० किलो सुनको माग भईरहेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

ट्रम्पका कारण विश्वभर महँगिदै सुन, नेपालमा कतिसम्म पुग्ला भाउ ?

सुनको भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । आज तोलामा ३ सयले घटेर ९४ हजार ३ सयमा आएको भएपनि यो नेपालीको क्रयशक्ति भन्दा निकै बाहिर हो । सुनचाँदी व्यवसायीहरु नै सुनको भाउ उकालो लाग्नु नेपालीका लागि सुःखद नभएको बताउँछन् ।सुनको भाउ बढ्नुका पछाडी अन्तराष्ट्रिय व्यापार नै मुख्य कारण हुने गर्दछ । सनचाँदीको भाउमा आउने उतारचढावमा नेपालको भूमीका हुँदैन । के के हुन् कारण ?पछिल्लो समय सुनको भाउ बढ्नुको मुख्य कारक अमेरिका हो । अमेरिकामा ३१ वर्ष यताकै अत्याधिक महँगी बढेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब १५ ट्रिलियन डलर छापेको र यसका कारण महँगी बढेको अनुमान अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुँदै आएको छ ।‘जति डलर प्रिन्ट गरेपनि बरोजगारी त बढि नै रह्यो’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य भन्छन्, ‘बेरोजगारी बढेपछि गरिबी बढेको छ, अमेरिकामा गरिबी बढ्दाको असर विश्व बजारमा पर्ने नै भयो, किनकी अन्तराष्ट्रिय व्यापार त डलरमा हुन्छ ।’त्यस्तै बिट क्वाइनको भाउ अत्याधिक बढेकाले पनि डलर कमजोर भएको छ । बिट क्वाइनले डलर कमजोर पारेकाले पनि यसको असर सुनचाँदीको देखिएको छ ।त्यस्तै केही दिनअघि सम्पन्न भएको ‘कोप २६’ मा चीन र रसियाका राष्ट्रपतिले भाग नलिएको कारण पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा दरार उत्पन्न भएको छ । जसका कारण मानिसहरु अन्य लगानीका क्षेत्र छोडेर सुन किनेर राख्ने मनस्थितीमा पुगेको र बजारमा सुनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसले पनि भाउ बढाउन भूमीका खेलेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । कति पुग्ला भाउ ?सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य सुनको भाउ अन्तराष्ट्रिय बजारमा तीव्र रुपमा बढिरहेको बताउँछन् ।हाल १८६० डलर प्रति औँस रहेको सुनको भाउ नेपाली बजारमा ९४ हजारको पेरिफेरीमा छ । यही क्रम जारी रहे सुनको भाउ १ देखि २ हप्तामै ९६ हजार कट्ने शाक्यको भनाई छ । यदि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा शक्ति राष्ट्रबीच टकराव कायम रहे सुनको भाउ नेपाली औसतको क्रय क्षमताभन्दा निकै बाहिर पुग्ने देखिएको छ ।हाल नेपालमा दैनिक २० किलो सुन आयात भईरहेको छ । तर, बिबाहको लगन भएको मंसिर महिना सुरु हुन लागेकाले दैनिक ४० किलो सुनको माग भईरहेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

‘जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक’

सम्बन्धित सामग्री