प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुरको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ । विराटनगरस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजनाको प्रस्ताव संघीय अर्थ मन्त्रा
प्रदेश १ को सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन, संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी स्थानीय तहको प्रस्ताव स्वीकृत गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान नियमावली–२०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ तर्जुम
विराटनगर : प्रदेश १ मुख्मयन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रालयगत निकायहरूको संगठन संरचना र एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका कार्यपालिकाले गरेको निर्णयद्वारा आएको विभिन्न वडाको संख्याको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताएका छन्।नियमावली स्वीकृत भएसँगै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी र पा
प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रालयगत निकायहरुको संगठन संरचना र एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।यस्तै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका कार्यपालिकाले गरेको निर्णयद्वारा आएको विभिन्न वडाको संख्याको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताएका छन् । बैठकले प्रदेश कृषि अनुदान नियमावली स्वीकृत पनि गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसँगै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारले
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनाइ दूरगामी प्रभाव पर्नेगरी सरकारले संगठन संरचना तर्जुमा गरे संसदमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्
