मोबाइलमा समस्या आएपछि टेलिकमले गर्यो अनावश्यक एप हटाउन आग्रह
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा समस्या देखिएको छ । विगत केही दिनदेखि टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट मिस्डकल आउने र कल गर्दा नबोल्ने, पैसा काटिनेजस्ता समस्या देखिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज । आर्थिक गतिविधि बढाउन र यसका सरोकारलाई सहजीकरणको तत्परता नभएसम्म समृद्धिको अपेक्षा पूरा नहुने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले बुधवार साँझ पर्सा, बारा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले तहगत सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । स्थानीय सरकारले शहरको सौन्दर्यीकरणमा बढी जोड दिएको, तर स्थानीयको आर्थिक क्रियाकलाप सबल बनाउने उपायमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले प्रशासकहरूको अधिकांश समय पालिकाहरूबीचको झगडा मिलाउनमै खर्च भइरहेको गुनासो गरे । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आपसी झमेला समाधानमा समय खर्च गर्दा अन्य सरोकारमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पनि उनले बताए ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षबचीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औंल्याए । महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारी निकायले आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी व्यापारीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो गरे । वैध व्यवसाय गर्नेहरूले पनि राज्यका निकायबाट अनावश्यक दुःख पाएको टेमानीको भनाइ थियो ।
नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले भारतबाट आउने पर्यटकले सिमानामा अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए । अतिथिलाई स्वागत गर्ने ठाउँमा सास्ती दिँदा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि उनले स्पष्ट पारे । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने वैदको चिन्ता थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले अवैध व्यापारीका कारण वैध व्यापारमा लागेकाहरूले अनावश्यक समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे । सरकारी राजस्व नीति अव्यावहारिक हुँदा अवैध आयात बढेको दाबी उनको थियो । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पण्डित जयसवालले कृषि क्षेत्रको सम्भावना उपयोगमा सरकारी निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे ।
मलखाद, बीउ, सिँचाइमा पाउने अनुदान राजनीतिक आपेपासेको कब्जामा गएको भन्दै जयसवालले वास्तविक किसान पीडित भएको बताए । चुरेको अधिक दोहनका कारण मधेशमा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । चुरे विनाश रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए । राज्यका निकायले अवैध व्यापार नियन्त्रण नगर्दा वैध व्यापारमा लागेका उद्यमीहरू समस्यामा परेको दाबी उनले गरे ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले आलु र प्याजजस्तो दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएर यसको भाउ बढाउने र व्यापार ठप्प बनाउने काम गरेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादित आलुले ३ महीनाभन्दा बढी नपुग्ने र प्याज आयातकै भरका चलेको भन्दै मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउन माग गरे ।
जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बाराको सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यमा जोड्न सबै पक्षको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले अघोषित लोडसेडिङका कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमी समस्यामा परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
काठमाडौँ, १८ भदौ: नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा समस्या देखिएको छ । विगत केही दिनदेखि टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट मिस्डकल आउने र कल गर्दा नबोल्ने, पैसा काटिनेजस्ता समस्या देखिएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सो समस्या आएकाले मोबाइल फोनमा भएका अनावश्यक र शङ्कास्पद एप हटाउन आग्रह गरेको हो । कम्पनीको मोबाइल […]
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा समस्या देखिएको छ । विगत केही दिनदेखि टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट मिस्डकल आउने र कल गर्दा नबोल्ने, पैसा काटिनेजस्ता समस्या देखिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा समस्या देखिएको छ । विगत केही दिनदेखि टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट मिस्डकल आउने र कल गर्दा नबोल्ने, पैसा काटिनेजस्ता समस्या देखिएको टेलिकमले जनाएको छ ।टेलिकमले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सो समस्या आएकाले मोबाइल फोनमा भएका अनावश्यक र शङ्कास्पद एप हटाउन आग्रह गरेको हो । कम्पनीको मोबाइल सेवाका ग्राहकको मोबाइलबाट अटोडायल हुने, अटोडायल भएका ग्राहकको मोबाइलमा कललग नदेखिने र बाह्य कल सफल भएको अवस्थामा पैसा काटिनेजस्ता अवस्था पनि पाइएको छ ।यस्ता घटना सम्भवतः ग्राहकको मो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेटमा अनावश्यक र शंकास्पद एपहरू 'इन्स्टल' नगर्न वा हटाउन अनुरोध गरेको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल नम्बरमा विदेशबाट मिस्कल आउने र सो नम्बरमा कल गर्दा कल सफल भएपनि कोही नबोल्ने, मेसिनले स्वचालित जवाफ दिने र कल गर्ने ग्राहकको ब्यालेन्सबाट पैसा काटिनेजस्ता समस्या देखिएको भन्दै शंकास्पद एप्सहरूको...
काठमाडौं । सरकार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटमार्फत करको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रले दबाब दिएको छ । विशेषतः प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्पmत कार्यान्वयन हुने कर संकलन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको ठहर गर्दै निजीक्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी बजेटमार्फत कानून कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले माग गरेका हुन् ।
निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि करजस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अभैm पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
यसैगरी, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालीम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसरी, सम्बद्ध स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूको ठहर छ । ‘कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सृजना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधान र कानूनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
