निजी क्षेत्रले भन्यो : स्थानीयतह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल होस

जेठ १२, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले स्थानीयतह र प्रदेश मार्फत कार्यान्वयनहुने करमा देखिका समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीयतहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थितगर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीयतहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । ती निकायले बुधवार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीयतह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमाअझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तआयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ । यसैगरी उनीहरुले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीयतहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैंले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नपनि माग गरेका छन् । हरेक स्थानीयतहकालागि कर संकलनकालागिकोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले भनेका छन् । जारी विज्ञप्तिमा यसरी सम्बन्धित स्थानीयतहको खातामा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने र कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ ।  स्थानीयतहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको  भन्दै उनीहरुले स्थानीयतहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सृजना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिंदा स्थानीय/ प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको उल्लेख गरेका छन् । विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्तगरिएका एजेन्सीले उद्योगी/ व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले संविधान र कानूनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीयतह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले थप पहल गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।  साथै उनीहरुले उद्योगी÷व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानून बमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।