करको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । सरकार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटमार्फत करको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रले दबाब दिएको छ । विशेषतः प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्पmत कार्यान्वयन हुने कर संकलन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको ठहर गर्दै निजीक्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी बजेटमार्फत कानून कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले माग गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि करजस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अभैm पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालीम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसरी, सम्बद्ध स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूको ठहर छ । ‘कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सृजना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान र कानूनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।