उपत्यका बाहिर जाने सवारीसाधन असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्कबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय साक्षरतालाई यसरी प्रभावकारी बनाऔं

सामान्यतया वित्तीय साक्षरताले पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले वित्तीय साक्षरतालाई यत्तिमा नै सीमित राख्न मिल्दैन । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान र शीपको प्रयोग गरी दैनिक जीवनलाई बैंकिङ कारोबारसँग अभ्यस्त बनाउने बानीको विकास गर्न आवश्यक जानकारी दिन्छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबारका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जानकारीसमेत यसभित्र समेटिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ उत्पादन र सेवाको उपलब्धता, प्रविधिको विकास र उपलब्धता, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवासुविधाले मात्र वित्तीय कारोबारलाई व्यापक र सहज बनाउन सकिँदैन, यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका कार्य वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ । यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । गत असार मसान्तसम्ममा मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको र ५४ बैंक/वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४६१ शाखाहरूले लाखौं सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसअनुसार प्रतिशाखाले ४ हजार ५१४ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका र ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १२८ शाखाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवालाई समेत जोड्ने हो भने प्रतिशाखा २ हजार ५१७ जनाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेकाले वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा मुलुकले निकै फड्को मारेको देखिन्छ । ओईसीडीको सहयोगमा सन् २०२२ मा गरिएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेअनुसार मुलुकमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर भएका, बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था उच्चतम (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) र मधेशप्रदेशमा न्यूनतम (५२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी करिब ६२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला वित्तीय रूपले साक्षर भएको सोही सर्वेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित तथ्यांकले सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्या अझै पनि वित्तीय साक्षरताबाट विमुख रहेको देखिन्छ । ग्राहक संरक्षणतर्फ नियामकले आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकवर्गलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ग्राहकले आफूलाई परेको मर्काको विवरण बैंकको वेबसाइटमा रहेको गुनासो सुनुवाइको अनलाइन पोर्टल, ईमेल ठेगाना, बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय र टोलफ्री नम्बरमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बैंक/वित्तीय संस्थाले गुनासो अधिकारीसहितको सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सेवासुविधासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय पहुँच र ग्राहक संरक्षणको क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न कार्य सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नभएकाले यी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता, गुनासो सुनुवाइ, ग्राहक संरक्षण र यससँग सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकको वेबसाइटमा भिडियो क्लिप, चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो, पाठ्यसामग्री, फाइनान्सियल लिटरेसी डिजिटल ब्यानर, फाइनान्सियल अवेरनेस ब्यानर, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२ लगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री राखिएका छन् । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, हरेक वर्ष बैंकको संयोजनमा विश्व वित्तीय सप्ताह कार्यक्रमका अवसरमा बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरू, सहकारीलगायत संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ । यसैबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकले हालै २५ जना अनुभवी सहजकर्ताको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । अब के गर्नुपर्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोे वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सुधार ल्याएको कुरामा द्विविधा छैन तर यतिमा नै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले र नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै बैंक/वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपूर्तिपक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन् । मागपक्षबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको संख्या नगण्य रहेको देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग पक्षबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठान गर्नुपर्छ । स्थानीय तह (पालिकास्तर) मा सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेट्न सकेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेमा यसबाट ठूलो संख्या लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा उक्त तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय कारोबारका बारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले किसान, साना उद्यमी, महिला, निश्चित आम्दानी भएका रोजगार व्यक्ति, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकातिर विद्यार्थीमार्फत परिवारका सदस्यहरूसमेत वित्तीय रूपले शिक्षित हुन्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक करीब ५ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तह (एसईई) उत्तीर्ण भई उच्चशिक्षा/श्रमबजारमा जाने भएकाले वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले यो फोरम उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामान्यतया मागपक्षबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबारे जान्ने र बुझ्ने इच्छाशक्ति मनैबाट पैदा हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उपत्यका बाहिर जाने सवारीसाधन असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्कबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने - NepaliPatra

Nepali Patra बैशाख २०८०

नेपालमा टेलिभिजनको विज्ञापन बजार

नेपाली टेलिभिजनका दर्शक र व्यापार घटिरहेको छ । यसो हुनुमा टेलिभिजनले आफ्ना कार्यक्रम तुरुन्त डिजिटल प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नु, टेलिभिजनलाई भन्दा युट्युबलगायत डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिनु, आफ्नो टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट) मापदण्ड डिजिटल प्लेटफर्मलाई बनाई बजारीकरण गर्नु मुख्य कारण हुन् । कार्यक्रम निर्माताहरूले पनि घट्दो विज्ञापन बजारलाई दृष्टिगत गरी डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालमा टेलिभिजनको बजार र प्रभाव घटेको देखिन्छ । नेपालमा विज्ञापन बजार घट्नुमा बजारले धान्नै नसक्ने टेलिभिजन च्यानलहरू खोल्नु र विज्ञापनदाता तथा एजेन्सीले ब्रान्डअनुसार आफ्नो लक्षित दर्शकमा पुग्ने कार्यक्रम र टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन गर्न नपाउनु हो । विज्ञापनदाताले कुनै नयाँ क्याम्पेन गर्दा लगभग १० देखि १५ ओटा टेलिभिजनमा विज्ञापन दिनैपर्ने अवस्था छ । विज्ञापन नदिए विभिन्न इस्युहरू निकाली ब्रान्ड र आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र नै हत्या गर्नेगरी अनइथिकल कन्टेन्ट बनाउने परिपाटीले गर्दा पनि विज्ञापनदाताहरू विज्ञापन वितरण गर्न हच्किन थालेका छन् । विज्ञापन वितरण नगर्दा आफूलाई र कम्पनीलाई सुरक्षित महसूस गर्दा विज्ञापन बजार घटेको देखिन्छ । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन घट्नुको अर्को कारण इन्टरनेटको विकास पनि हो । टेलिभिजनले पाउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा जाने गरेका कारण पनि यो समस्या निम्तिएको हो । यी विविध कारणले गर्दा टेलिभिजनको भविष्य पनि खतरामा पर्न थालेको छ । यद्यपि इन्टरनेटको विकासले प्रविधिलाई सहज र सस्तो भने बनाएको छ । यसलाई टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्न नजान्दा टेलिभिजन उद्योग विज्ञापन कम भएकै कारण बन्द पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । विज्ञापन बजार खुम्चिँदो अवस्थामा छ भने टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढ्दो छ । अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहलहैमा र अरूको देखासिकी गरेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानलको नाममा अनियन्त्रित रूपमा डिजिटल मिडिया खुलेका छन् । सरकारले यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्दा नेपाली मुद्रा विदेशिएको त छ नै साथमा टेलिभिजन उद्योग पनि समस्याग्रस्त भएको छ । यसका लागि टेलिभिजन उद्यमीहरूले सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् भने उनीहरू विज्ञापन नपाएर आफूहरू धराशयी भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छन् । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । आम्दानीकै लागि पत्रकारिताको धर्म र आचारसंहिता उल्लंघन गरी कसैलाई बोक्ने र कसैको व्यावसायिक मानमर्दन हुने गरी कन्टेन्ट बनाउँछन् र प्रसारण गर्छन् । यसले गर्दा केही नेपाली टेलिभिजन उद्यमीहरू बदनाम हुन पुगेका छन् । खासमा टेलिभिजन उद्यमीहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्न नजान्दा अनुमानकै भरमा लगानी खन्याउँछन् र अन्तिममा पुर्पुरोमा हात राखेर एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न पुग्छन् । अहिले टेलिभिजन उद्योगको विज्ञापन बजार २ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ । विगतमा ३ अर्ब भए तापनि कोरोनापछि यो खुम्चेर २ अर्बमा आएको हो । मध्यम खालका र साना आकारका स्थानीय टेलिभिजनलाई यो बजारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारणले टेलिभिजन उद्यमीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक छ । २ अर्बको विज्ञापन बजारलाई डिजिटल बजारले चुनौती दिन थालेको अवस्था छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा विज्ञापन बढ्न थालेको छ । विदेशिएको वैदेशिक मुद्राबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको प्रभावका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको पनि छैन । अन्जानमै टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदा समस्या थपिएको छ । त्यसैले टेलिभिजनहरूले आफ्ना मौलिक निर्माणहरू सामाजिक सञ्जालमा जानबाट रोक लगाउन आवश्यक छ । कन्टेन्ट हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने गर्न सकियो भने थप आम्दानी पनि हुने थियो । कपी राइट, पेटेन्ट राइट, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका लागि पहल गर्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन उद्योग थप बलियो हुने थियो । टेलिभिजनले गुणस्तर र प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । नयाँ मिडिया सशक्त रूपमा आए पनि टेलिभिजनको महत्त्व उत्तिकै छ भनेर देखाउन टेलिभिजन उद्यमीहरू लागिपर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि अँगाल्दै टेलिभिजन प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा टेलिभिजनले गति लिन सक्यो भने टेलिभिजनप्रति जनताको विश्वास कायमै हुने देखिन्छ । शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणा जगाउन सक्ने अनि हाइ डिफिनेशनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताका कारण टेलिभिजनको महत्त्व अझै व्यापक छ । इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजन झन् सहज माध्यम भएको छ । आफूले चाहेका बेला हेर्न सकिने, प्रसारणकै समय हेर्न नपर्नेजस्ता सहजता इन्टरनेटले थपिदिएको छ । विश्वमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, द्वन्द्व कम गर्न र मनोरञ्जन प्रदान गर्न टेलिभिजनले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गरेको छ । यसले सामाजिकीकरण गर्न, सामाजिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्न अनि आपसी सद्भाव र सामञ्जस्य कायम गर्न थप टेवा दिएको छ । परम्परागत टेलिभिजनलाई न्यू मिडियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, उत्पादन र वितरणलाई समेत नियमन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन अब ढिला गर्नु हँुदैन । अहिले विश्वमा १ अर्ब ६७ करोड घरमा टेलिभिजन सेट रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा २० लाख टेलिभिजन सेट रहेको मानिन्छ । मोबाइलमार्फत टेलिभिजन हेर्र्नेहरूको संख्या अझ बढी छ । तत्काल विश्वसनीय दृश्यसहित हाइक्वालिटीमा प्रसारण गर्न सक्ने र विश्वव्यापी हुन सक्ने सामथ्र्य टेलिभिजनसँग बाहेक अरूसँग हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालको कन्टेन्टलाई विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा अझ यसको दायरा बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोलमा अढाइ करोड जनता छन् भने यसबाहिर त्यति नै संख्यामा नेपाली भाषी छन् । यति बुझ्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन विज्ञापन बजार थप फस्टाउने थियो । टेलिभिजनको विज्ञापन बजार अझ बलियो र दीर्घकालीन हुने थियो । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएर बीमा नगर्न बीमा समितिका अध्यक्षले दिए चेतावनी

पुस १४, काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएर बीमा नगर्न तथा प्रलोभनमा पार्ने खालका आकर्षक विज्ञापन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले प्रलोभन देखाएर बीमा गर्ने तर बीमा दाबी भुक्तानी नदिने गरेको, धेरै कमिसन आउने धनी व्यक्तिको बीमा गराउन बीमा अभिकर्ता तथा एजेन्ट जाने तर न्यून आय भएका विपन्न बर्गलाई भने वास्ता नगरिएको गुनासो गरेपछि अध्यक्ष सिलवालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । साथै उनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेखमा सरलीकृत गरिने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छीसहित सबै बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। मंगलवार वीरगञ्जमा आयोजित बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ र बीमालेखमा कस्तो किसिमको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुबाट सुझाव लिने उद्देश्यले समेत कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । अध्यक्ष सिलवालले जेष्ठ नागरिकहरुलाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउन आग्रह बीमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न समिति तयार रहेको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै नगरपालिका महासँघ र गाउँपालिका महासंघसँग पनि बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बीमा समितिले वडा - वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले कृषि बीमा लागतमा मात्र आधारित नभई बाली काटेपछि समेतको सबै सुविधासहित आएमा कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने उल्लेख गरे । साथै, उनले कृषि बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिए जस्तै निजी सम्पत्ति बीमाको प्रिमियममा पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र अनलाइनबाट बीमा प्रिमियम संकलन तथा बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परम्परागत बीमालेखको सट्टामा हालको आवश्यकता अनुसारको बीमालेख ल्याउन, अतिरिक्त रकम नपाई काम नगर्ने बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गर्न र शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित नभई गाउँ टोलसम्म बीमा कम्पनीहरु अनिवार्यरुपमा जाने व्यवस्था गर्न बीमा समितिसँग उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको दायरा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषय समेटिएको बीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्की, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल तथा निर्देशक दिनेश कुमार लाल, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीहरु, विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सल्लाघारीमा बसपार्क बनाउने कामनपाको प्रस्ताव, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा विरोध

भक्तपुरको सल्लाघारीलाई बसपार्क बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रस्तावलाई भक्तपुर नगरपालिकाले विरोध जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको यातायात सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्व जाने सार्वजनिक सवारी साधनलाई जडिबुटी नजिक मनोहरा खोला करिडोर वा भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने सडक किनाराबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बेहोरासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

नियमनले नसमेटेको लघुवित्त

बैंकिङ प्रणालीमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३८ ओटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले ५ हजार ८६ जनालाई र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखालाई समेत मिलाउँदा २ हजार ८६६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यसरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । संख्यात्मक आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा उल्लेख्य रहेको छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । नेपालमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तीय सेवाको प्रारम्भ भएको हो । यिनै संस्थालाई क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक समूहले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले सहजै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । यस लेखमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा लगानी औसतमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गकर्जाअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विपन्न वर्गकर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा विकास बैंकको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत २०७८ जेठसम्म रू १.९५ खर्ब कर्जा लिई लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लघुकर्जाको तथ्यांक भने प्रकाशित हुने गरेको पाइँदैन । तीस हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरधनी सदस्यलाई लघुवित्तीय कार्यक्रममार्फत पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । सहकारी संस्थासँग आबद्ध शेयर सदस्यबाट संकलित शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत र अन्य संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापटी रकम नै सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत हो । यसरी संकलन भएको रकमबाट नै सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका लघुवित्त कार्यक्रमबाट संस्थाका शेयरसदस्यहरू लाभान्वित हुँदै आएको भए पनि यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित नहुँदा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार विनियमावली, परिपत्र, सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्ने गर्छ । यिनै ऐन, नीति नियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, संस्थागत सुशासन कायम रहने, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही सदस्य दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्यअनुकूल उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमनकारी निकायद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनको अनुपालना गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको पाइँदैन । एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा (कार्यक्षेत्र) रहेका एकै प्रकारको वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्ये केहीले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र केहीले आप्mनै आन्तरिक नीतिनिर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा असहजता ल्याएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, सदस्यहरू बीच बहुबैंकिङ कारोबार हुने, सदस्यको कर्जावहन क्षमता र तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भई ऋणग्रस्तता बढ्ने तथा कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने लगायत समस्या सृजना भएको देखिन्छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र जोड दिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता, प्रविधिको प्रयोगजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट वित्तीय सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाई धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने नीति यस क्षेत्रले लिएको पाइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीको स्तर र अवस्थाअनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा संस्थाको स्वनियमन कार्य महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणले संस्थालाई थप स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अघि बढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ । यसका साथै लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांकले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सहज हुने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थालाई सम्बद्ध तालुक निकायबाट नियमनभित्र समेट्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘मेरै नेतृत्वमा सबै दलको चुनावी सरकार बनाऔँ’

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउने र यही सरकारमा सबै राजनीतिक दल सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन नभएको भन्दै उहाँले एक पटक फेरि ताजा जनादेश लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदाे कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावध...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलको सुझाव : राजीनामा दिनुहोस्, पार्टी एकता जोगाउनुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन र पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नेतृ पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर राजनीतिक स्थिरता बनाउन सुझाव दिनुभएको हो । नेकपा विभाजन र संसद विघटन गर्ने कदमका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली भएको उहाँको भनाई थियो । देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘नेकपा फुट र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पनि नेकपाभित्रको फुट र संसद विघटन गर्ने काममा मुख्यरुपले प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसैले देश र जनताको बृहत्तर हीत तथा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।’ राजमो उपाध्यक्षसमेत रहेकी पैडेलले संसदमा अब अराजनीतिक सौदावाजी र सिद्धान्तहिन चलखेल बढेर जाने भन्दै राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउन ओलीलाई सुझाव दिनुभयो । ‘राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा संयुक्त सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौं। त्यसो भएमा एउटा स्थीर सरकारको गठन पनि हुनसक्नेछ। अन्यथा संसदमा अराजनीतिक प्रकारको सौदावाजी वा सिद्धान्तहीन चलखेल बढेर जानेछ। र त्यसका दुरगामी दुस्परिणामहरु हुनेछन्। यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ पौडेलले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता नदिएपनि दुई पार्टी मिल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यदि पार्टी मिल्नै नसकेको अवस्थामा संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बेग्ला बेग्लै रुपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, एमालेभित्र नै पनि विभाजन देखिन थालेको छ। हाम्रो विचारमा उनीहरुको बीचमा नयाँ प्रकारले पार्टी एकता हुनुपर्छ । वा त्यो सम्भव नभए दुवैतर्फको संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि सरकारको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौं ।’

Yug Darshan फाल्गुन २०७७