अस्ट्रेलियामा अब काम सकिएपछि कार्यालयको फोन बेवास्ता गर्न पाइने (भिडियो)
यो विधेयक कानुन बनिसकेपछि कामदार तथा कर्मचारीले आफ्नो काम सकिएपछि कार्यालय प्रमुखको फोन बेवास्ता गर्न पाउँछन् । बिदामा बसेका कर्मचारी र कामदारले पनि कार्यालयबाट आएको फोन नउठाउँदा हुन्छ ।
सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो ।
लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो ।
३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो ।
लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो ।
३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो ।
उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।
हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ ।
सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात हुनसक्ने सम्भावनालाई सधैं उच्च सफलता भनी चित्रण गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भारतले नेपाली लगानीको परियोजनामा पनि कुनै तरीकाले अन्य देशको संलग्नता भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ । जसले निर्यातमा केही व्यवधान सृजना हुने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थापछि नेपालले जलविद्युत्को खपतका लागि आन्तरिक बजारमा ध्यान बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । आजको दिनसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बेला बेला बत्ती जाने समस्या त सामान्य भइहाल्यो । खपत बढाउने थुप्रै उपाय बाँकी छन् । यूरोप, अमेरिकाको स्तरअनुसार नभए पनि एशियाकै सम्पन्न मुलुकको हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्ने अवस्था सृजना गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा धेरै नै विद्युत् खपत हुन सक्छ । यसको अर्थ अझै केही वर्ष बाह्य बजार नखोजे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नै हो । तर, नेपालमा भने यस्तो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी सतही रूपमा विद्युत्को निर्यात गर्न पाइने भयो भनेर हल्ला बढी हुने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायत मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, अहिले बाह्य निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमै पुर्याउन थुप्रै काम गर्दा पुग्छ ।
हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको प्रवेशले गर्दा यो क्षेत्र केही चलायमान भएको हो । नेपालमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म बरु नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । भारतलाई मनाएर अन्य मुलुकको बजारतर्फ आँखा लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति कुख्यात छ । आफन्तलाई बुढेस कालमा विदेश बसोवासको रहर पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ कूटनीतिक नियुक्ति । मुलुकको दीर्घकालीन हित र आवश्यकता हेरेर कूटनीतिज्ञहरूले काम गरेको पाइँदैन । अझ तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने आर्थिक कूटनीतिमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्दा हुन्छ । यस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न जस्तो मात्रै बन्ने देखिन्छ । हो, सही रणनीति र कूटनीति हुने हो भने यहाँको बिजुलीले दक्षिण एशियाकै समृद्धिमा ठूलो टेवा दिन सक्ने देखिन्छ ।
निर्यातमा रहेको अन्योलको अवस्थामा मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीति तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । घरायसी उपभोगदेखि उद्योग कलकारखानासम्म र यातायातमा समेत बिजुलीको प्रयोग पर्याप्त बढाउन आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले जति विद्युत् भारत निर्यात गरिएको छ त्यति बिजुली त केही उद्योगले यहीँ खपत गर्न सक्छन् । त्यस्तै विद्युत्को महसुल घटाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारको दोधारे नीति छ । मध्यम वर्गले किन्न सक्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ । उता सम्पन्न वर्गले चढ्ने महँगो विलासी विद्युतीय कारको भने कर घटाइएको छ ।
जेहोस्, स्वदेशभित्रै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ । त्यो बढाउने खालका नीति बनाइनुपर्छ र त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । यतिखेर विद्युत् निर्यातका लागि भन्दा बढी समय स्वदेशमा खपत बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनको विस्तार गर्नुपर्छ । देशैभरि विद्युतीकरण हुनुपर्छ । नेपाली जनताले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्य्त खपत गरेको देखे भने दिल्लीले जस्तो नीति लिए पनि नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय नागरिकको नेपालबाट विद्युत् लैजाने माग पूरा गर्न भारत बाध्य हुन्छ । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत् उपयोग गरेको भारतीय नागरिकले देख्नुपर्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यो बेला रोइकराइ गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा अर्थात् असार महीनामा हतारहतार खर्च गर्ने, पूर्वाधार निर्माणलगायत खर्चको भुक्तानी दिन असार २५ गते नै कुर्नुपर्ने दुर्नियतमा यसपटक पनि सुधार आउन सकेन ।
आवको शुरूदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने थुप्रै कार्ययोजना बने पनि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिए । अन्तिम क्षणमा खर्च वा भुक्तानी गर्दा अवैध आर्जन गर्न पाइने भएकाले हुनसक्छ कर्मचारीतन्त्र असार २५ मै चेक काट्न रमाउने गरेको छ ।
बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न जेजस्ता प्रयास भए पनि यही दुर्नियतका कारण पूँजीगत खर्च जहिले पनि आवको अन्त्यमा हुने परिपाटी रोक्न सकिएको छैन । यस्तो दुर्नियत कायमै रहँदाम्म न नेपालमा भौतिक निर्माणको काममा सुधार आउँछ न त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नै सुधार हुने देखिन्छ । असार २५ त सेवाग्राहीलाई बाध्यतामा पार्ने उपकरणको रूपमा सावित हुँदै छ ।
भुक्तानीका लागि असार २५ को मिति देखाउने र त्यसबाट लेनदेन गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ । भुक्तानीका लागि असार २५ गते पर्खनुपर्ने कुनै कारण छैन । कागजपत्र नपुगेको वा काम सम्पन्न नभएको भए त्यसअघि नै फलोअप गर्न सकिन्छ । त्यसअघिसम्म खासै चासो नदिने तर असार २५ गते रातारात चेक काट्नुको के अर्थ हुन सक्छ ? असार महीनामा हतारहतार बजेट सक्ने रोग पञ्चायत कालदेखि नै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यसले निरन्तरता पाएको मात्रै होइन, झन् यस्तो प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो ।
सार्वजनिक खरीदका वस्तुको भुक्तानीका लागि जति बेला काम सम्पन्न भएको हो त्यति बेलै चेक काटेर भुक्तानी दिन केले रोकेको छ ? अहिले निर्माण कम्पनीहरूले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि जुनसुकै काम सकिएको निश्चित अवधिभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ ।
काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि ढिला नगर्ने हो भने न असार २५ गते पर्खनुपर्छ एकैदिन ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कामको गुणस्तर पनि कायम रहन्छ । अहिले जस्तो भद्रगोल निर्माण अन्त्य गर्न अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएको लामै समय भइसकेको छ । जुन उद्देश्यले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाइए पनि समय क्रममा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । अमेरिका, क्यानडालगायत विश्वका धेरै देशले गाँजामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएसँगै यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्न थालेको छ । नेपाल सरकारले भने यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिबन्ध हटाउन गरिएको मागको सुनुवाइ गरेको छैन । यो भनेको सम्भावनाको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु हो ।
नेपालमा गाँजा भन्नेबित्तिकै लागू पदार्थ नै हो भनेर बुझ्नेको जमात ठूलो छ । त्यही भएर गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग उठ्दा एकाथरी खुला रूपमा गाँजा खान पाइने भयो भनेर दंग पर्छन् भने अर्कातिर गाँजाले युवाहरूलाई लागू पदार्थमा भुलाएर बिगार्ने भो भन्दै यसको विरोध गर्छन् । यी दुवै विचार गलत छन् । अर्थात् गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु भनेको जथाभावी यसको प्रयोग गर्न दिनु होइन ।
नेपालमा उत्पादित गाँजा विश्वकै गुणस्तरीय मानिन्छ । त्यसो हुँदा यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै औषधीय प्रयोजनका लागि खुला गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्छ । क्यानडाले गाँजाको तेल मात्रै करोडौं डलरको निर्यात गर्ने गरेको बताइन्छ । अहिले थाइल्यान्डले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाएपछि गाँजाबाट बनेको सामानको विक्रीले यसको अर्थतन्त्रलाई निकै चलायमान बनाएको देखिन्छ । तर, नेपाल भने सम्भावना भएर पनि उचित समयमा निर्णय लिन नसक्दा अवसर गुमाउँदै गइरहेको छ ।
नेपालमा गाँजासम्बन्धमा सरकारको चरित्र द्वैध खालको छ । एकातिर प्रहरी प्रशासनले गाँजा फाँडिरहेको छ भने अर्कातिर गाँजाको रेशाबाट बनेका कपडा, झोलालगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न स्वीकृति दिएको छ । यी उद्योगले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाबाट हेम्प अर्थात् गाँजाको रेशा संकलन गर्ने र काठमाडौंमा नै प्रशोधन गरेर विक्री तथा निर्यात गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसलाई मान्यता दिएको छ । हेम्प भनेकै गाँजाको रेशाबाट बनेको धागो हो । अहिले हेम्पका सामान बनाउने कतिपय उद्यमीले चीनबाट यो कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छन् । नेपालमै यसको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने हेम्पको सामान निर्यात गरेर नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजाको फाइबर उच्च कोटीको मानिन्छ । अहिले काठमाडौंका केही व्यवसायीले त्यहीँबाट कच्चा पदार्थ मगाएर विभिन्न सामान बनाइरहेका छन् ।
अहिले पश्चिमा मुलुकमा प्राकृतिक रेशाबाट बनेका कपडा, सुती आदिको कपडा लगाउने फेशन नै चलेको छ । यो शरीरका लागि उपयुक्त हुने विज्ञको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले गाँजा, अल्लो लगायतका वस्तुबाट फाइबर निकालेर कपडा, स्वेटर आदि बनाउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले पनि कानूनतः कुनै पनि प्रयोजनका लागि गाँजाखेती अवैध मानिन्छ । त्यही भएर प्रहरी प्रशासनले गाँजाखेती फाँड्दै हिँडेको पाइन्छ । शान्तिसुरक्षामा खट्नुपर्ने प्रहरीलाई यतातिर लगाउने प्रवृत्ति गलत कदम हो ।
सरकारले गाँजामाथि आंशिक भएपनि प्रतिबन्ध खुलाउन ऐन ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकारले चासो नदिएपछि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा यसलाई दर्ता गरिएको छ । यसलाई पारित गर्न संसदमा कुनै पनि प्रक्रिया शुरू नगरिनुले अझै पनि गाँजाको लाभलाई बेवास्ता गर्नु हो भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा गइरहेको छ ।
प्रविधिको प्रयोगले गाँजाबाट धेरै सामान बन्न थालेका छन् । औषधीय प्रयोगसमेत हुने गरेको छ । विना खनजोत आफै उम्रिएर समेत फैलने गाँजाखेती नेपालका लागि उत्तम खेती हो । यो नगदेबालीका रूपमा किसानले लगाउन सक्छन् र प्रशस्त आम्दानी लिन सक्छन् । यसले वैधता पाएको खण्डमा युवाहरू विदेश जान भन्दा गाँजाखेतीमा बढी रमाउन सक्छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा नै गाँजाले स्थान ओगट्न थालेको सन्दर्भमा कुनै बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिएको गाँजाखेतीलाई वैध बनाई अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । बजेटको कार्यान्वयन कति भयो र किन भएन आदि विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा सामान्यतया विगतका आवका समीक्षा हेर्दा बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । चालू आवमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ ।
चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । आधा आव बितिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कुल बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्चको अंश निकै बढी छ भने पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यसले मुलुकमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्ने र त्यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर ज्यादै कम खर्च गर्ने गरिएको छ । आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्न पाउने तथा खर्च गर्दा प्रक्रिया मिचमाच गर्न पाइने भएकाले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीले आवको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मध्यावधि समीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा नै गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको पालनामा बेवास्ता, कार्यक्रम संशोधनको दबाबजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई प्राय: घटाउने गरेको पाइन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारभन्दा चालू खर्चको आकार निकै ठूलो छ । थोरै बजेट छुट्याउँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारी खर्चको यो बेथिति अन्त्य हुँदैन तबसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार खर्च कटौती गर्ने कुराको पुनरावृत्ति हुने नै छ । तर, त्यस्तो टालटुले कुराले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
लमजुङमा निर्वाचन अवधिभर मदिरा पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न रोक लगाइएको छ । ३० वैशाख हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लामा मादकपदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न रोक लगाइएको हो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यका अनुसार यही वैशाख २८ गते राति १२ बजेदेखि मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादकपदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न पाइने छैन । उक्त कार्यलाई बेवास्ता गरी बिक्री वितरण, सेवन गरे वा गराइएको पाइएमा प्रचलित ऐन कानु
गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।
सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।
त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ ।
जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।
जाजरकोट : उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीे जाजरकोटका स्थानीय निकायबाटै अवैध चोरी निकासी बढ्न थालेको छ। सरकारको उदासीनताका कारण चोरी निकासी तीव्र रूपमा बढेको हो। जडीबुटीे सप्लायर्सले राजस्व छल्न अवैध तरिकाले निकासी गर्ने गरेका छन् तर नियामक निकायले बेवास्ता गर्दा लाखौँको राजस्व घाटा हुने गरेको हो।
जिल्...
