हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थालाई व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्न आह्वान

२१ मंसिर, काठमाडौं । हेजिङ सुवधिा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजना सहित मन्त्रालयमा […]

सम्बन्धित सामग्री

के हो हेजिङ सुविधा, कसले पाउँछ यसको लाभ ?

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसँग व्यावसायिक योजना माग गरेको छ । यस होडमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक रहेका छन् । यी बैंक मध्येबाट पेश भएका हेजिङसम्बन्धी […]

हेजिङको सुविधा दिने संस्था तोक्दै अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा...

हेजिङ सुविधा दिन चाहने बैंकसँग प्रस्ताव माग

काठमाण्डाै – हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज बुधवार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । हेजिङ नियमावली २०७९’ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा काम गर्नका लागि सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  त्यही व्यवस्थानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा...

हेजिङ सुविधा दिन चाहने बैंकसँग प्रस्ताव माग

हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ।

हेजिङ सुविधा प्रदायक संस्था छान्न अर्थले माग्यो व्यावसायिक कार्ययोजना

हेजिङ सुविधा प्रदायक संस्था छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजना मागेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गरेर हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने सरकारी स्वामित्व रहेका वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्दै

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ। हेजिङ नियमावली संशोधन भएपछि पहिलोपटक यस्तो संस्था तोक्न लागेको हो। संशोधित नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकलाई आह्वान गरेको छ। आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। इच्छुक संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्नो […]

दुई अर्बभन्दा माथिका स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने

सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ दुई अर्बभन्दा माथिका स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनासहित विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।

सरकारले ल्यायो हेजिङ नियमावली, दुई अर्ब माथिका आयोजनालाई सुविधा

–रमेश लम्सालसरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । विकास निर्माणको तीव्रतर चाहना तथा लगानीको स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार एकसय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध

विदेशी मुद्रामा ऋण लिने बैंकहरुले हेजिङ सुविधा पाउने

राष्ट्रिय स्तरका 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी विनिमय जोखिम मिलानका लागि हेजिङ सुविधा पाउने भएका छन् । यस्तो सुविधा बैंकहरुले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याउँदा सो बापतको सावाँ तथा ब्याज बराबर हुने रकम र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्स (प्रोपर्टी फर्वाड) को खरिद कारोबार गर्दा पाउनेछन् । यसका लागि सोही व्यवस्थाको बुँदा नम्बर ग र घ मा उल्लेखित सीमा लागू नहुने समेत बैंकले बताएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । विदेशी विनिमय कारोबार तथा व्यवस्थित गर्न बनको एकीकृत परि

हेजिङ सुविधा कार्यान्वयन भएन

नियमावली जारी भएको करिब दुई वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले हेजिङ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विदेशी लगानी भएका तथा ठूला परियोजनालाई हेजिङको व्यवस्था आए पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।