वीरगंज महानगरपालिकाको बजेट पारित, यस्ता छन् योजना :: Pahilopost.com

वीरगंजः वीरगंज महानगरपालिकाको सोमबारको नगर सभाले नगर कार्यपालिकाबाट विभिन्न विषयगत समितिमार्फत पेस भएका कार्यक्रमहरू र उपप्रमुखबाट पेस भएको बजेट स्वीकृत गरेको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि चार अर्ब ९७ करोडको बजेट पारित गरेको हो। असार १० गते सदस्यहरूले सेवासुविधाको माग राखी बैठक बहिष्कार गरेपछि सोमबारको सभाले बजेट

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अभावमा चार सिँचाइ योजना अलपत्र

बजेट विनियोजन कार्यले निरन्तरता नपाउँदा जिल्लाका चार सिँचाइ योजना अलपत्र बनेका छन् । योजना निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । व्यास...

बजेट अभावमा चार सिँचाइ योजना अलपत्र

तनहुँ – बजेट विनियोजन कार्यले निरन्तरता नपाउँदा जिल्लाका चार सिँचाइ योजना अलपत्र बनेका छन्। योजना निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। व्यास नगरपालिका–५ को साँघे पतेनी सिँचाइ योजना, बन्दीपुर गाउँपालिका–३ कोलपाटा लिफ्ट सिँचाइ योजना, ऋषिङ गाउँपालिका–५ को अठारबिसे र व्यास–५ को याम्दी खोला चापटार […]

बजेट नहुँदा खानेपानीका योजना अलपत्र

घोराही उपमहानगरपालिका–१९ को पाँचपोखरी गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले चार वर्षअघि खानेपानी योजना सुरु भयो । योजनाअन्तर्गत खानेपानी ट्यांकी पनि निर्माण भएको छ तर ट्यांकीसम्म पानी पुग्न सकेको छैन । योजना अलपत्रजस्तै छ । दम्ती खोलाबाट तीन चरणमा लिफ्टिङ गरेर पानी पाँचपोखरीस्थित ट्यांकीसम्म ल्याउनु पर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण चार वर्षदेखि खानेपानी योजना पूरा […]

‘योजना बैंकमार्फत आएका योजनालाई मात्रै बजेट’

गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बैंकमार्फत आएका योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । योजना छनौट तथा बजेट निर्माणमा व्यक्तिको निहित स्वार्थ देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि योजना बैंकमार्फत आएका योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । गोरखा सदरमुकाममा भएको न्यायिक समितिको जिल्लास्तरीय भेलाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको योजना आयोगमार्फत आएका […]

बजेट अभावले योजना रोकिन्न : मुख्यमन्त्री कार्की

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट अभावले योजना नरोकिने बताएका छन् । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका– १ मा तलुवा सामुदायिक भवन उद्घाटन गर्दै उनले निर्माणाधिन योजना बजेट अभावका कारण नरोकिने बताएका...

योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ, मङ्सिरभित्र ८३ प्रतिशत योजना सम्झौता

गण्डकी– आर्थिक वर्ष घर्कने बेलातिर बल्ल काम थाल्ने प्रवृत्ति हटाउन बागलुङ नगरपालिकाले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । साउनदेखि नै चालू आवको बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न नीतिगत प्रबन्ध गरेको नगरपालिकाले गत मङ्सिर मसान्तभित्र ८२ दशमलव ७७ प्रतिशत योजना सम्झौता गर्न सफल भएको छ । कूल पाँच सय ६९ स्वीकृत योजनामध्ये चार सय ७१ […]

काभ्रेका स्थानीय तह : योजना र बजेट निर्माणमा व्यस्त

काभ्रेपलान्चोक । काभ्रेपलान्चोकका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि योजना तथा बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । नवनिर्वाचित यहाँका जनप्रतिनिधि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि योजना तर्जुमा तथा स्थानीय स्तरमा भेला, गोष्ठी गरिरहेका छन् । केही पालिकाले भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, विभिन्न शाखा प्रमुख, वडाध्यक्ष तथा वडा सचिव लक्षित बजेट निर्माण प्रक्रियाका विषयमा जानकारी […]

योजना आयोगले तोक्यो आगामी आवको बजेट सिलिङ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।स्रोतका अनुसार योजना आयोगले १८ खर्बबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट […]

स्रोतको कमीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएको छ । सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै हेटाैंडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बंैक र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रद...

कर्णालीमा पहुँचकै आधारमा योजना र बजेट

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एक वर्षअघि योजना माग्न राजधानी पुग्ने र पहुँचका आधारमा योजना र बजेट दिने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । गत वर्ष जुम्ला आएका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले ‘विकास माग्न केन्द्र र प्रदेश धाउनुपर्ने हो भने संघीयता आएको के अर्थ ? त्यसैले अब कोही पनि विकास माग्न आउनु पर्दैन । विकास […]