जुम्‍लाका यी दुई स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने

‘बालबालिकाको क्षेत्रमा स्थानीय तहले पर्याप्त लगानी गरेनन्’

काठमाडौँ : स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।सरोकारवालाले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरूका लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका छन्।मंगलवार बालअधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए।उनले

थाहा खबर माघ २०८०

दाङका स्थानीय तहले बनाए आफ्नै पाठ्यक्रम

२२ जेठ, दाङ। जिल्लाका ६ स्थानीय तहले स्थानीय विषयवस्तु समेटर पाठ्यक्रम तयार गरेका छन्। बाँकी चार वटा स्थानीय तह पनि पाठ्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय भाषा, भूगोल, संस्कृति लगायतका विषय समेटेर पाठ्यक्रम तयार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रदेखि १ देखि […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनु पर्छ : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशँै–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री बडूले बजार अनुगमनको

Ratopati श्रावण २०७९

अझै पेश गरेनन् ५२ स्थानीय तहले बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ५२ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश नगरेका हुन् । हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २, मधेश प्रदेशका ३५, बागमती प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन् । हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय तहले गरे नियमविपरीत अर्बौंको खर्च

काठमाडौं । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बाैं रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले […]

Image Khabar आषाढ २०७९

स्थानीय तहले गरे नियमविपरीत अर्बौंको खच

काठमाडौं, साउन २ । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बांै रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

धनकुटाका सातमध्ये चार स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सात स्थानीय तह रहेको धनकुटाका चार वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तीन स्थानीय तहले भने विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएका छन् ।धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका, शहिदभूमी गाउँपालिका, चौबिसे गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका र साँगुरीगढी […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

औद्योगिक ग्राम बनाउन पैसा लगेका २७ स्थानीय तहले गरेनन् काम

६ भदौ, कठमाडौं । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत २७ स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहले ९२ लाखका दरलेको लगेको उक्त रकम फिर्ता समेत नभएको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ४३ स्थानीय तहलाई ९२ लाखका दरले ३९ करोड ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएकोमा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

३९४ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरे

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि हालसम्म ३९४ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको जनाएको छ।जेठ १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि अझै ३५९ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस गर्नेमा प्रदेश–१ का ८०,प्रदेश–२ का ५७, बागमतीका ६२, गण्डकीका ६३, लुम्बिनीका ६६, कर्णालीका २२ र सुदूरपश्चिमका ४४ स्थानीय तह छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

स्थानीय तहले अब अनिवार्य स्वमूल्याङ्कन अभ्यास गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो । स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र वि...

Lokaantar पौष २०७७

जुम्‍लाका यी दुई स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने

सम्बन्धित सामग्री