स्थानीय तहले अब अनिवार्य स्वमूल्याङ्कन अभ्यास गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो । स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र वि...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी विद्यालयमै पढाउने स्थानीय तहको निर्णय देखावटी कि कार्यान्वयन गर्न ?

काठमाडौं : पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई २०८० को शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्न होडबाजी गरिरहेका छन्।देशभर अहिले नयाँ भर्ना अभियान चलिरहँदा कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गरेर सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भर्नाका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।तर स्थानीय तहले देखावटी निर्णयमात्रै गरेको र कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने टिप्पणी अधिकांशले गरिरहेका छन्। दोलखाको वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले स

७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा निषेध गर्न विज्ञकाे सुझाव

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी बक्ताहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन क्यान्सर रोग लाग्ने मुख्य कारण भएकाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले यस विषयमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । साेही […]

स्थानीय तह बजेटः स्थानीय स्रोत परिचालन प्राथमिकतामा

काठमाडौं, असार ११ । शुक्रबार देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् । प्रत्येक वर्षको १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने […]

स्थानीय तह बजेटः स्थानीय स्रोत परिचालन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् । प्रत्येक वर्षको १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि देशभरका […]

स्थानीय तह बजेटः स्थानीय स्रोत परिचालन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् । प्रत्येक वर्षको १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि देशभरका […] The post स्थानीय तह बजेटः स्थानीय स्रोत परिचालन प्राथमिकतामा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

बीमासम्बन्धी नीति ल्याउन स्थानीय तहलाई बीमा समितिको आग्रह

१३ पुस, वीरगञ्ज । बीमा समितिले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति वा घर बीमासम्बन्धी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहले बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर घर बीमा अनिवार्य गर्न लगाउन सक्ने समितिको भनाइ छ । त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई बीमासँग आवद्ध गराउन समितिले जोड दिएको छ […]

५९ स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराएका ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण हुन नसकेका ५९ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा डोरसमक्ष श्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपत्यका बाहिर ३३ […]

काठमाडौं प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य क्‍वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंले आज आदेश जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले तोकेको क्‍वान्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ।

उपत्यका छिर्नेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन

काठमाडौं उपत्यका छिर्नेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने भएको छ । तीन जिल्ला उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ का लागि जारी गरेको आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशनमा पर्ने हुन्छ । उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुका लागि स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने छ । र सो क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा समेत संक्रमण तीब्

स्थानीय तहले त्रिवर्षीय योजना बनाउनैपर्ने

साना योजनामा नै रमाइरहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रकृतिका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।