औद्योगिक ग्राम बनाउन पैसा लगेका २७ स्थानीय तहले गरेनन् काम

६ भदौ, कठमाडौं । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत २७ स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहले ९२ लाखका दरलेको लगेको उक्त रकम फिर्ता समेत नभएको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ४३ स्थानीय तहलाई ९२ लाखका दरले ३९ करोड ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएकोमा […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणै घोषणा, काम शून्य

कर्णालीमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माणको सरकारी योजनालाई यहाँका स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

औद्योगिक ग्राम अन्तिम चरणमा

पर्वत– सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत पर्वतका सात पालिकामध्ये एउटा पालिकामा मात्र निर्माण भएको छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको करिब चार वर्ष हुनलाग्दा समेत पर्वतका अन्य स्थानीय तहमा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । जिल्लाका कतिपय पालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार […]

अझै टुंगो लागेन औद्योगिक ग्राम खाेल्ने जग्गा

कर्णालीका तीन जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने संघीय सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । आव २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने संघीय सरकारले जनाएको थियो […]

औद्योगिक ग्राम निर्माण सुस्त

कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यमा अलमल देखिएको छ । संघीय सरकारले अघि सारेको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका स्थानीय तहमा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । सुर्खेतका चार तथा कालिकोट र जाजरकोटका एक–एक पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा २०७६, भेरीगंगा, चौकुने र गुर्भाकोट नगरपालिका, […]

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रगति दयनीय

८ पुस, काठमाडौं । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी अर्थतन्त्र उकास्न अघि बढाइएको ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ परियोजनाको कार्यान्वयन दयनीय पाइएको छ । तर स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सम्झौता गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना परियोजनामा स्थानीय निकायको चासो र उत्साह बढेको दाबी गरेको छ […]

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ ।      स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ ईसीएन एलईसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेको हो । प्रदेशका ९ मध्ये ८ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए । ‘दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्यनको काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल खुलेका स्थानीय तहको निर्णय, चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्नेछ ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरमा चार, कैलालीमा छ, डँडेलधुरामा तीन, दार्चुलामा दुई, बैतडीमा एक, बझाङमा एक, अछाममा दुई र डोटीमा दुई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि  ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘दुई महीनाभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ,’ परामर्शदाता अधिकारीले भने, ‘त्यसकै आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि लागत मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।’ औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र राजमार्ग नजिक, विद्युत्, टेलिफोनको पहुँचसँगै विद्यालय र बस्तीभन्दा टाढा र बजार नजिक हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिगाहा हुनुपर्नेछ ।     औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर दूरी हुनुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट न्यूनतम दुई किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने र आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्नेछ । न्यून वातावरणीय असर भएको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहँुचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्नेछ ।      औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवनसहित बैंक तथा वित्तीय सेवा, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी विक्री कक्ष, शौचालय पार्किङस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनेछन् । स्थानीय साधन स्रोत, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरी औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुनेछन् । ग्राममा स्थापना हुने उद्योगबाट रोजगारीका अवसर सृजना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ इसिएन एलइसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो । प्रदेशका नौमध्ये आठ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए । “दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्था...

धनकुटामा औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा

संघीय सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहु वर्षीय योजनाअन्तर्गत गत मंसिर महिनाबाट पहिलोचरणको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरु गरिएका हो।...

पाख्रिबासमा बन्ने भयो औद्योगिक ग्राम

धनकुटा : धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकामा ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने भएको छ। नगरपालिकाको वडा नं ७ राम्चेडाँडामा एक सय १७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण गर्न लागेको औद्योगिक ग्राम संघीय सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो।औद्योगिक ग्रामको संघीय संसद राजेन्द्र कुमार राईले शुक्रबार शिलान्यास गरेका छन्। औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गर्दै राईले देशलाई आर्थिक रुपमा धनी बनाउन  कलकारखाना, उद्योग