प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मोबाइल व्यवसायीले मागे क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्तिको नाममा सडक विभागले नियमविपरीत ठेकदारलाई दियो १६ करोड ३७ लाखभन्दा बढी रकम

Dekhapadhi चैत्र २०७९

योजनाको भुक्तानी ढिला भए क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छौं : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्माण पूरा भएका योजनाको भुक्तानी ढिला भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले भुक्तानी ढिला हुन गई व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिको सरकारबाटै पूर्ति हुनुपर्ने बताए ।प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा

Ratopati श्रावण २०७९

भोजपुरी कलाकार खेसरीलालले डेढ करोड र साउन्ड सिस्टम व्यवसायीले एक करोड क्षतिपूर्ति मागे

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

व्यवसायीले विरोध गरेपछि प्रिमियम दर बढाईएको विषयमा बोल्यो बीमक संघ

नेपाल बीमक संघले बीमितको सम्पतीलाई आवश्यक रक्षावरण गरि भविश्यमा हुन सक्ने क्षतिको पुर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ नन ट्यारिफ बिजनेशको लागि नयाँ प्रिमियम दर ल्याईएको जनाएको छ । संघले संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business को खाका सहित बीमा समिति, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अतक्रीया तथा छलफलवाट आएको सझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जनाएको हो। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिबाट असोज ६ मा जारी भएको Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business निर्देशनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा सावित भएको, बीमितको सम्पतीको बीमायोग्य सुरक्षण प्रदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरको ख्यातीप्राप्त पुनर्बीमकहरूमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको हुँदा उक्त निर्देशन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।यस्तो छ संघको विज्ञप्ति :जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो । बीमा गरिएको आधारमा हुने जोखिमको क्षतिपूर्तिको भाग बीमितवाट बीमा कम्पनीमा सार्ने काम गरिन्छ । बीमा गरिए पश्चात् बीमा गरिएको सम्पतीमा तोकिएको जोखिमवाट हानी-नोक्सानी भएमा आफूले स्वीकार गरे अनुसारको मूल्याङ्कनबाट बीमा कम्पनीले क्षती वापतको क्षतिपूर्ति रकम बीमितलाई व्यहोर्ने गर्दछन् । बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त क्षतिपूर्ति दिनु हो । जोखिम हस्तान्तरण बीमाको मुल मेरुदण्ड भएकोले प्रत्येक जोखिमको पुनर्बीमा हुनु नितान्त आवश्यक छ ।नेपालको पुर्वाधाधर विकासमा भएको बृद्धिसँगै ठुला ठुला आयोजनाहरूको कार्य अगाडि वढदै गएको अवस्था एकातिर छ भने देशको भौगोलिक जटिलता र वारम्वार भईरहने दैविप्रकोप, दुर्घटना जस्ता कारणले क्षतिमा समेत अत्यधिक बृद्धि भएको अवस्था विगतको तथ्याङ्कवाट देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा इन्जिनियरीङ बीमा लगायतमा नियामक निकायवाट जोखिमको आधारमा न्युनतम बीमा दर (Tariff) जारी नहुदा जोखिमको आधारमा वास्तविक प्रिमियम दर निर्धारण नभई ज्यादै न्युन दर कायम भई बीमा कम्पनीवाट बीमा स्वीकार गर्दा उक्त जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अन्तर्गत विदेशी पुनर्बीमकहरू जोखिम लिन तयार नभएको अवस्थामा परियोजना लगातयका बीमालेखहरूको जोखिमको शत प्रतिशत पुनर्बीमा सुरक्षण हुन अप्ठ्यारो भएको र उच्च स्तर भएको ख्याती प्राप्त विदेशी पुनर्बीमकहरू सहभागी नहुने अवस्थाले क्षतिको दाबी भुक्तानीमा समेत नकारत्मक असर परेको अनुभव बीमा क्षेत्रमा कायमै रहेको छ।उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल बीमक संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business को खाका सहित बीमा समिति, नेपालका पनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अतक्रीया तथा छलफलवाट आएको सझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय श्री बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौं । उक्त सिफारिश नितान्त बीमितको सम्पतीलाई आवश्यक रक्षावरण गरि भविश्यमा हुन सक्ने क्षतिको पुर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ गरिएको हो ।नियमक निकाय श्री बीमा समितिवाट मिति २०७८/०६/०६ मा जारी भएको Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business निर्देशनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा सावित भएको, बीमितको सम्पतीको बीमायोग्य सुरक्षण प्रदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरको ख्यातीप्राप्त पुनर्बीमकहरूमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको हुँदा उक्त निर्देशन आवश्यक भएको यस संघको धारणा रहेको सम्पुर्णमा अनुरोध गर्दछौं ।बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा जोखिमको मुल्याङ्कन, प्राप्त हुन सक्ने शुल्क, बीमा गरिएका सम्पतीवाट हुन सक्ने क्षती अन्तराष्ट्रिय बजार प्रचलन जस्ता आधारलाई ध्यानमा राखि बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरि निर्धारण गरिएको बीमा शुल्क दर समय समयमा परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) संग विभिन्न चरणमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावहरुलाई सम्वोधन भई समय समयमा परिमार्जन भईरहेको सवैलाई विदितै छ । हालको बीमादर कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेको दर, राष्ट्रमा परेको क्षती, राष्ट्रमा संकलन हुन सक्ने बीमा शुल्क, राष्ट्रमा विद्यमान जोखिम जस्ता तथ्यहरुलाई समेत आधार लिई बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।यस व्यवस्थाले बीमा बजारको समस्टगत विकास तथा विमितको हकहितमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।

Bizpati मंसिर २०७८

द्वन्द्वपीडित योगीलाई २० वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतबाट न्याय !

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडित यातायात व्यवसायीले २० वर्षपछि न्याय पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष अघिको एक मुद्दामा यातायात व्यवसायीलाई १ करोड बढी क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ । दाङका यातायात व्यवसायी भरतनाथ योगीले दिएको मुद्दाको किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले क्षतिपूर्ति दिने आदेश गरेको हो । २०५८ सालमा दाङका यातायात व्यवसायी समेत रहेका योगीका ४ वटा बसहरू नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर ३ वर्ष प्रयोग गरे पनि त्यो बापतको रकम नदिएपछि उनले अदाल...

Lokaantar आश्विन २०७८

हड्ताल असफल बनाउन बाम निकट यातायात व्यवसायीले राखे दुई शर्त

२० वैशाख, काठमाडौं । आन्दोलनमा नजाने गरी बामनिकट यातायात व्यवसायीले सरकारसँग दुईवटा दुई शर्तहरू अघि सारेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको पनि 'फेस सेभ' हुनुपर्ने भन्दै दुर्घटनामा घाइने यात्रुको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति बहन हुने किसिमको बीमा र प्रोपाइटरी फर्ममा गाडी र्दा गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कम्पनीमा जान ५ वटा गाडी हुनैपर्ने …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

सिलबन्दीले नोक्सानी पुगेको भन्दै दरबारमार्गका व्यवसायीले मागे क्षतिपूर्ति, अनिश्चितकालका ला

Bizmandu श्रावण २०७४

पेट्रोलियम व्यवसायीद्वारा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग गरेको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष लीलेन्द्रप्रसाद प्रधानले व्यवसायीले अघिसारेका समस्या समाधान गर्न आयल निगम सञ्चालक समिति उदासीन रहेको बताउँदै आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए आगामी साउन ३१ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष…

Setopati आषाढ २०७४

पेट्रोलियम व्यवसायीको चेतावनीः नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नबढाए ढुवानी बन्द :: Pahilopost.com

Pahilopost आषाढ २०७४

झुके पेट्रोलियम व्यवसायी, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, १९ असार –पेट्रोलियम व्यवसायीले तय गरेको भोलिको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति

Lokaantar जेष्ठ २०७४

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मोबाइल व्यवसायीले मागे क्षतिपूर्ति

सम्बन्धित सामग्री