विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आम्दानी नलिने सरकारी प्रवृत्ति झन् बढेको छ । कानुनको परिपालना नगर्दा सरकारको हालसम्मको बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनी दुई शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।