बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड

काठमाडौं । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको […] The post बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

सम्बन्धित सामग्री

एकै वर्ष बढ्यो सवा खर्ब बेरुजु

सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए ।महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ […]

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारी बेरुजु देखिएको छ। बुधबार महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो।यससँगै कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षका ३ खर्ब ६८ अर्ब  र यसपटक थपिएको एक खर्ब १५ अर्ब समेत जोडेर कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।  महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका  अनुसार गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय,

बेरुजु मात्रै ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख

काठमाडौं, असार ३०। सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यो तथ्यले सरकार वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले बुधबार ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड […]

बेरुजु मात्रै ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख

काठमाडौं । सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यो तथ्यले सरकार वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले बुधबार ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ […] The post बेरुजु मात्रै ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख

नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार महालेखापरीक्षको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो।...

सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब […]

बेरुजु रकम ५ खर्ब रुपैयाँ नजिकै, अघिल्लो अर्थिक वर्षमा थपियो १ खर्ब १५ अर्ब

काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम  झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...

बेरुजु सवा ४ खर्ब, तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता

सरकारको बेरुजु रकम सवा ४ खर्ब पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजुतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकाे प्रतिवेदन - चार खर्ब १८ अर्ब ८५ कराेड बेरुजु

काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/०७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/०७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको असुल भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य ...