संसदीय समितिद्वारा स्वास्थ्य विमामा देखिएका समस्या हल गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– संसदीय समितिले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर भएपनि सो विमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैंले वा […]

सम्बन्धित सामग्री

वीरेन्द्र अस्पतालका समस्या समाधानमा पहल थाल्न कावा प्रमको निर्देशन

काठमाडाैँ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालको आज निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्।भ्रमणका क्रममा उनलाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्वागत गर्दै नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवा तथा कल्याणकारी गतिविधिबारे संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए।कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले वीरेन्द्र अस्पतालको ओपिडी भवन, आकस्मिक कक्ष, ट्रमा हल तथा अस्पतालका विभिन्न ओपिडी कक्षहरूका साथै भविष्यमा निर्माण गर्ने योजनामा रहेको मास क्याजल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर क्षेत्रको अवलोकन गरे

स्वास्थ्य बिमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन

संसदीय समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकलेक्याबिनेटमा प्र्रस्ताव लगेर भए पनि सो बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बजेट वक्तव्यमा आएको सोसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैंले वा नसकेमा […]

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याविनेटमा प्रतिप्रस्ताव लगेर भएपनि सो बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैंले वा नसकेमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भएपनि सो  बीमा कार्यक्रम तत्काल

पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सकाउन निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारकोे बैठकले प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, खानेपानीलगायतका संरचनाको उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बाँकी कामका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको हो ।    हालसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकातिर कोभिडको असर र अर्कातिर राजनीतिक परिवर्तनले प्रभाव पार्दापार्दै पनि प्राधिकरणले राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताइन् ।    प्राधिकरणको स्थापना भएर अहिलेसम्म स्थानीय सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, जनशक्तिको समस्या र निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको समस्या हल गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । खड्काले भनिन्, ‘अब बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने र निर्माण भएका संरचनाको दिगोपनाका विषयमा सोच्न जरुरी छ ।’    समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले प्राधिकरणले तीन पुस्ता धान्ने गरी विद्यालय निर्माण गरेको र निजी आवास निर्माणमा पनि सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे । कतिपय स्थानमा अझै पनि गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । समितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्राधिकरणले असहज परिस्थितिमा पनि उल्लेखीय काम गरेको औंल्याउँदै एकीकृत बस्तीको बाँकी काम चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले भूकम्पपछि कतिपय स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित आवास निर्माण गरिएकाबाट सिकेर अहिले बाढीपहिराको कारण विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउनुपर्ने धारणा राखिन् ।    समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले धरहरा बाहिर बनेको देखिए पनि भित्री काम बाँकी रहेकाले त्यो चाँडो पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी आवास निर्माणमा पहुँच भएका व्यक्तिको चाँडो र नभएकाको ढिलाइ भएको पाइएको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षसम्म पूरा नभएकामा पुनर्निर्माण छ वर्षमा यो उपलब्धि हुनु महत्वपूर्ण भएको सुनाए ।    प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको थपिएको अवधि सकिँदासम्म निजी आवास निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न हुने जानकारी दिए । कोभिडको त्रासले धरहरा नागरिकका लागि खुला नगरिएको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै अहिले पहिरोको समस्या पनि देखिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले जुरे क्षेत्र र अहिले मेलम्ची क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको काम अब विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्नेछ ।’ रासस

वीपी प्रतिष्ठानको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

असार १०, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्र बढ्दै गएको संस्थागत अनियमितता र भ्रष्टाचार लाई नियन्त्रण गर्दै प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको लागि माग गर्दैै विगत १० दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।  बिहीवार इलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलिलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक डा. एसपी रिमालले ज्ञापन पत्र कार्यालय प्रमुखलाई बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधानका निम्ति कार्य अघि बढाउननसकेको खण्डमा धरायसी हुने उल्लेख गरिएको छ ।  प्रतिष्ठानको कुलपतिको नाताले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न निर्णायक पहलकदमी गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको रहेकाले पहलकदमीका लाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रतिष्ठानको पहिलो समस्या चरम राजनितिकरण नै रहेको ठहर गर्दै पदाधिकारीको नियुक्तिमा राम्रोभन्दा हाम्रो भन्ने परिपाटीको अन्त्य, ठूलो आर्थिक लेनदेनको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सिफारिस कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गर्न सके समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।  समितीका संयोजक डा. रिमालको हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा प्रतिष्ठान भित्र भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका दर्जनौ मुद्धाहरुको द्रुत गतिमा छानबिन गरी दोषि ठहर भए कारवाही गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुले गर्ने हरेक कृयाकलापहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने पद्धतीको थालती गर्न सके फेरी यो प्रतिष्ठान नमूना बन्नेछ ।’ संघर्ष समितीको आयोजनामा विगत १० दिन चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले दैनिक दुई घण्टा उपकुलपति कार्यालय अघि धर्ना तथा विरोध सभा गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले वार्ता समिती बनाए पनि उपकुलपतिको उपस्थिती भए पछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन् ।

मुख्य सचिव बैरागीले सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिए निर्देशन

काठमाडौं। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आज सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुसँग भर्चुअल कुराकानी गरी विभिन्न निर्देशन दिएका छन्। देशमा ब्याप्त स्वास्थ्य चुनौती हल गर्न नियन्त्रण तथा उपचारका सबै क्रियाकलापमा जोड दिन उनले निर्देशन दिएका हुन्। समस्या समाधनको लािग स्थानीय तहसँग पूर्ण समन्वय, निर्णय छिटो लिन र सबै पक्षमा सक्रिय भई कार्य गर्न समेत उनले निर्देशन दिए।