समस्या सुल्झाउने प्रयासमा व्यवसायी

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अहिले अवैध धन्धामा लाग्नेहरू खुशी र वैध कारोबार गर्नेहरू दु:खी छन्[अन्तर्वार्ता]

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल लामो समयदेखि चेम्बर अभियानमा सक्रिय छन् । उद्योग व्यापारका अलावा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत उत्ति नै सक्रिय राजपालसँग उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको विदितै छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रका कारण व्यवसायीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकनमा विद्यमान अपारदर्शी प्रावधानको जटिलता खेपिरहेका छन् । मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन हामीले पटकपटक माग गर्दै आएको भए पनि त्यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नै भइरहेको छैन । उद्योग व्यापारमा कस्ता समस्या छन् ? उद्योग व्यापारमा समस्या नै समस्या छन् । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने व्यवसाय निरन्तर संकुचित हुँदै छ । बजारमा माग छैन । यस्तो परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवैज्ञानिक देखिन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि वर्षौं पुरानो पद्धतिमा आधारित भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुरूप भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानको नाममा सरोकारका निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा विक्री गरेको सामानको भुक्तानीका लागि ‘क्रेडिट एक्ट’को वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि हालसम्म उक्त कानून आउन सकेको छैन । अर्को, हामीले विगतदेखि बैंक ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न वा उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भएकाले ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ । भन्सार मूल्यांकनको पद्धतिमा विमतिको कारण के हो ? हो, हामीले भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रियामा विमति राख्दै आएका छौं । आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा अंकित मूल्य, भारत सरकारको आधिकारिक जीएसटी बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । भन्सार प्रशासनले अहिले पनि भन्सार जाँचपासका लागि वर्षौं पुरानो पद्धतिका आधारित सन्दर्भ पुस्तिकालाई मान्यता दिइरहेको छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेश गरेमा भन्सारले जरीवाना लगाउने गरेको छ । अन्त:शुल्कमा समेत जरीवाना लिने प्रावधान रहेकोले यसबाट बच्न आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबिजक पेश गर्ने गरेका छन् । सोहीअनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेका छन् । बिलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाइएको जरीवानाले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालेका कदममा निजीक्षेत्रको विरोध किन ? सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पारेको छ । चुहावट नियन्त्रण गरिनुपर्दछ, यसमा हाम्रो विरोध होइन । तर, नियन्त्रणका नाममा आतंकित बनाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ । मालसामानको बिलबिजक, भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातसमेत लिएर भीसीटीएस गरी हिँडेका गाडीलाई समातेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने क्रम बढेको छ । कतिपय प्रहरीको अज्ञानको कारण समेत गाडीलाई समातेर लैजाने यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायको नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । यी कारणले उद्योग व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन् । त्यसको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्नुपर्नेमा त्यसविपरीत विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारीका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । हामी चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर चुहावट नियन्त्रणका नाममा वैध व्यापार गर्नेलाई नै प्रताडित गरिरहेको देख्दा दु:ख लाग्छ । अहिले त अवैध धन्धामा लाग्नेहरू बढी खुशी हुने र वैध कारोबार गर्नेहरू बढी दु:खी देखिएको विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ । अवैध आयात र राजस्व चुहावट कसरी रोक्ने त ? राजस्व चुहावट हुनुको प्रमुख कारण नै भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया हो । राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा रहेको भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा हुने जाँचपास प्रक्रियाको सट्टा वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै सामानको मूल्य सधैंभरि एउटै रहँदैन । सामानको मूल्य त माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आयात गरिने वस्तुको मूल्य कम भए पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा बढी छ भने बढी नै भन्सार महशुल तिर्नुपर्दछ । अझ त्यसमा पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा अंकित दरभन्दा कम बिलबिजक कायम गरी भन्सारमा प्रस्तुत गर्दा ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना गरिएकाले अनधिकृत माध्यमबाट सामान आयात भइरहेको छ । अत: भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा जाँचपास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी बिलबिजकलाई मान्यता दिने प्रक्रिया बसाल्नुपर्दछ । मूल्यांकन प्रक्रिया समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ, जुन हामी निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । अरू के उपाय हुन सक्दछन् ? अहिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानको नाममा विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारी रोकेर व्यापारीको मनोबल उच्च पार्नुपर्दछ । त्यस्तै उधारोमा दिएको सामानको भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंक ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नैपर्ने देखिन्छ । साथै उद्योग, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बैंकहरूले ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ भने राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमनकारी भन्दा पनि समन्वयकारी र प्रवर्द्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई जेनतेन थेगिरहेको छ । मालवस्तु उत्पादन भई विक्रीवितरण हुन नसक्दा पनि श्रमिकलाई रोजगारीबाट मुक्त नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच आपसी विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका समस्या के के छन् ? पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थितमा उद्योगले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकासका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको र उद्योगको स्थापनाका लागि आह्वान गरिए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू इच्छुक छैनन् । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा ६ लेन सडक निर्माण गरिए पनि राम्रो ढल निकासको व्यवस्था गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव भएको, अघोषित रूपमा लोडसेडिङ हुने, ट्रिपिङ हुने, लो भोल्टेज हुने आदि समस्या छन् । यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले स्थानीयवासीको विभिन्न किसिमको दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाका कुरा राज्यबाट उद्घोष भए पनि कार्यविधि निर्माण नभएर अल्झिरहेको छ । यी सब कुरा हाम्रा साझा समस्या हुन् । समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्याको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? एकदमै सन्तुष्ट छु । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको अर्थतन्त्रप्रति एकदमै गम्भीर छ । उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर पहल एवम् पैरवी गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन नदिन निरन्तर प्रयासमा छौं ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

संघको सशक्त नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४४औं साधारणसभा यही असोज १९ र २० गते ललितपुरमा हुँदै छ । संघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष* समेत रहेका रविन्द्रराज ताम्रकार संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । झन्डै ३० वर्षदेखि संघमा आबद्ध र पछिल्लो १६ वर्षदेखि कार्यसमितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका ताम्रकारसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, संघसँगको आबद्धता, संघको नेतृत्वमा आउन चाहनुका कारण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको व्यावसायिक यात्रा र संघसँगको आबद्धताबारे बताइदिनुस् न ? मेरो पुख्र्यौली व्यवसाय तामापित्तलका वास्तुकलाका सामग्री निर्माण हो । देशभित्रै र बाहिरसम्म यस्ता सामग्री विक्री गर्दै आएका छौं । यस्ता सामग्री विक्रीका लागि सानो आउटलेट पनि छ । लामो समयदेखि यही पेशामा रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुँदै आएको छु । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा करीब ३० वर्षदेखि आबद्ध छु । २०५१ सालमा संघमा सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसपछि विभिन्न समितिमा बसेर १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । कार्यसमिति सदस्य, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । संघमा आबद्ध भएदेखि नै संगठन विस्तार, प्रचारप्रसार लगायत समितिको जिम्मेवारी पाएँ । हाम्रा कार्यक्रमबारे सदस्य वा गैरसदस्य सबैले जानकारी पाउनुपर्छ भनेर ‘अर्थ बुलेटिन’ तथा स्मारिका प्रकाशनका काम पनि गर्दै आएको छु । म कार्यसमितिमा रहेकै समयमा सहकारी पनि निजीक्षेत्रको एउटा अभिन्न अंग हो भनेर त्यतिबेला ललितपुरमा भएका सहकारीलाई समेटेर सहकारी गोष्ठी आयोजना गरेको थिएँ । ललितपुरमा ठूला मेला महोत्सवमा गहन जिम्मेवारी समाल्दै आएको छु । देशमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर एपीओ (एसियन प्रडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन) नामक जापानी संस्थासँग सम्बन्ध बढाएको छु । ‘प्रडक्टिभिटी अवार्ड’को शुरूआत पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै बेला गरेका थियौं । यस्ता कार्यक्रम गर्दै गर्दा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई अघि बढाउन एउटा सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको महसूस भयो । यसका लागि धेरै जनाले ‘अब नेतृत्वमा तपाईं आउनुपर्छ’ भन्नुभएकाले मैले यसपटक संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । संघमा आबद्ध भएर ३० वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको छ । अध्यक्षको रूपमा आउनुभयो भने के कस्ता काम गर्ने योजना छन् ? २०२३ सालमा स्थापना भएको संघ अग्रजहरूको योगदान र त्यागले नै यो उचाइमा आएको छ । संघले नेपालको चेम्बर मुभमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्वमा कसलाई पुर्‍याउने र त्यसका लागि के कस्ता नीति कसरी बनाउने भन्ने तहसम्म हामी पुगेका थियौं । तर ५६ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो समय यस संघको भूमिका पहिले जस्तो नभएको हो कि भन्ने महसूस भएको आम व्यवसायीको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, यो संघ जिल्लाका सम्पूर्ण संघको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै छ । म नेतृत्वमा आएमा यी समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछु । जिल्लाभरि नै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर दूरदराजका उद्योगी व्यवसायीले समेत ‘हाम्रो संरक्षक संस्था छ’ भन्ने अनुभूति गराउन मेरो प्रयास रहनेछ । संघको विगतदेखिको छविलाई कायम राख्नेछु । साथै ललितपुरको दक्षिणतर्फ धेरै विकट स्थान छन् । ती स्थानमा पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार पुर्‍याउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणमा सघाउने काम संघले गर्नेछ । त्यसमा मेरो ठूलो प्रयास हुनेछ । यस क्षेत्रका धार्मिक पर्यटन स्थल तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारमा संघले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस्तै छम्पीमा ‘टुरिजम हब’को रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने यो अर्को विशेष स्थल हुने अपेक्षा गरिएको छ । लुभु–ठैबतिर परम्परागत कपडा उत्पादन हुने गरेको छ, जुन उच्च गुणस्तरका छन् । तर बजार अभावले खेर गएको छ । त्यस्ता उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा हामीले सघाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीको लगानी तथा व्यवसाय सुरक्षाका लागि कसरी नीतिगत रूपमा कसरी लबिङ गर्नुहुन्छ ? राज्यले विभिन्न बहानामा उद्योगी व्यवसायीको शोषण गर्दै आएको छ । कोरोनाको कारण विश्व नै आक्रान्त रहेको बेला पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । अहिले धेरै मुलुकले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गरिरहेकोमा नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । सरकारले सहुलियत दिएर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कर असुलीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना कुरा सशक्त रूपमा राख्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले अहिले उठाएका विषयमा महासंघले कत्तिको सहयोग गरेको छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामी सबैको छाता संगठन हो । यस हिसाबले हाम्रो अभिभावक भनेको यही हो । हाम्रा समस्या समाधानका लागि महासंघको माध्यमबाट विभिन्न स्थानमा ‘डेलिगेशन’ गएका छौं । हाम्रा गुनासो तथा समस्या समाधानमा प्रयास हुँदै आएको छ । महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेकै छ । तर महासंघसँग पुग्न पनि हाम्रो नेतृत्व सक्षम हुनुपर्‍यो । महासंघसँग सहकार्य गरेर कर तथा राजस्वका कुरामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत लगायत अन्य सुविधा दिलाउन सकिन्छ । म नेतृत्वमा आएँ भने महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, राजस्व कार्यालय लगायत निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयासमा केन्द्रित हुनेछ । तपाईं तामापित्तलका सामग्री निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा यसको सम्भावना र भविष्य कस्तो छ ? यो व्यवसायमा सजिलो छैन । तामापित्तलको काम भनेको विशेषगरी परम्परागत भाँडावर्तन बनाउने हो । तर अहिले यस्ता भाँडावर्तनको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले यसका अलावा अहिले मन्दिर, गुम्बामा मूर्ति बनाउँदै आएका छौं । अहिले नेपालमा ठूला ठूला होटल तथा अपार्टमेन्ट/हाउजिङमा तामाका सजावटका सामग्री बनाएर पनि फाइदा लिन सक्ने अवसर छन् । हस्तकला भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यसको राम्रो माग छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पाताबाट बनाउने सामानको माग तिब्बतदेखि चीनका अन्य ठूला शहरमा समेत छ । कोभिडका कारण घटेको माग पुन: बढ्दै गएको छ । यसको सम्भावना छ । तर दक्ष कामदारको अभाव समस्याको रूपमा छ । यो व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आउन चाहिरहेको छैन । यसमा पुस्तान्तरणको समस्या देखिएको छ । अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीले यो काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न थालेका छन् । यो पेशा व्यवसायभन्दा जागीर खान वा विदेश पठाउने गरेका छन् । यो समस्या र चुनौतीको समाधान गरेर शीप विकासमा महासंघले पनि सघाउनुपर्छ । तपाईंसँग सहकारी क्षेत्रको पनि अनुभव छ । उद्योग व्यवसायी कहीँ कतैबाट यसमा जोडिएका छन् । अहिले यो क्षेत्र समस्यामा छ । यसमा संघको कस्तो भूमिका रहन्छ ? घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शहकारी विभागलगायतले नीतिगत रूपमा नियमन गरिदिनुपर्ने थियो । त्यो नगर्नु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो । सम्बद्ध निकायसँग जनशक्ति पनि नभएर होला । नियमन नै नभएपछि सहकारीले सिद्धान्तविपरीतका काम समेत गर्न थाले । उनीहरूले जथाभावी लगानी गरे, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरे र गैरसदस्यलाई पनि कर्जा दिए । यद्यपि राम्रो काम गरेका सहकारी पनि त्यसकै कारण समस्यामा परेको देखिन्छ । सहकारीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिएका छन् । यसकारण संघले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि चासो दिन जरुरी छ । सहकारीको संरक्षण गर्न पनि व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा हो । *सम्पादन गरिएको

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

महिला उद्यमीले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्लेटफर्मको लाभ लिन सक्नुपर्छ

सीमा गोल्छा गोल्छा अर्गनाइजेशनका निर्देशक हुन् । उनी संगठनको सामसङ मोडर्न रिटेल डिभिजनको नेतृत्व गर्छिन् । यसअन्तर्गत नेपालभर १४ ओटा आउटलेट छन् । यसका अलावा ४०० भन्दा बढी विक्री तथा विक्रीपछि सेवा केन्द्रका सञ्जाल हेर्दै आएकी उनी ‘स्विच अन’ नामक बहु–ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्स र होम अप्लायन्सेस रिटेल कम्पनीका निर्देशकको रूपमा पनि रहेकी छन् । उनी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनमा समेत संलग्न छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक कार्य तथा महिला सशक्तीकरणमा सक्रियता, व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौती, अवसर लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनोस् न ? म भारतमा हुर्के बढेकी हुँ । म व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी होइन । म यस्तो परिवारबाट आएकी हुँ, जसले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिन्छ । मेरा बुबा–आमा दुवै ‘पोस्ट ग्य्राजुएट’ हुनुहुन्थ्यो । आमा सधैं करिअर बनाउन जोड दिनुहुन्थ्यो, जसको प्रभाव ममा बाल्यकालदेखि नै पर्‍यो । सोहीअनुसार मैले आफूलाई तयार पारेँ । दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेँ । पछि भारतमै करिअर शुरू गरेँ । म विवाह गर्नुअघि काम गर्थें । मैले मेरो श्रीमान् शेखरलाई सोही विश्वविद्यालयमा भेटेँ । साढे ६ वर्षको चिनजान तथा प्रेमपछि हाम्रो विवाह भयो । त्यो बेला मारवाडी समुदायका धेरै थोरै महिलाले मात्र परम्परागत भूमिकाभन्दा फरक खालका काम गर्थे । व्यापार वा करिअरमा तपाईंका ‘टर्निङ पोइन्ट्स’ के के छन् ? म एक भिन्न माहोल र परिवेशमा हुर्किएँ, जहाँ मलाई धेरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको थियो । म आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र थिएँ । जब मैले विवाह गरेँ, धेरै कुरा परिवर्तन भयो । काठमाडौं दिल्लीभन्दा धेरै फरक थियो । सामाजिक अवस्था पनि भिन्न थियो । यहाँको परिवेशमा समायोजित हुन मलाई कठिन भएको थियो । तर समयसँगै म समस्या र चुनौतीलाई चिर्न सफल भएँ । यसका लागि मेरा ससुराले सधैं मलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँले धेरै ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अन्यत्रका महिला कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो । उहाँको साथले मैले आफ्नो काम शुरू गरेँ । तपाईंले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । काठमाडौंको जोन्टा क्लबको आईपीपी पनि हुनुहुन्छ । महिला र महिला उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? जोन्टा मसँग धेरै नजिक छ । जब महिला सशक्तीकरणको कुरा उठ्छ, म धेरै भावनात्मक हुन्छु । जोन्टा क्लबमा हामी शिक्षासहितको महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छौं । हामीले बालिकाको शिक्षा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । तपाईं आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको बुझाइ पनि बढी हुन्छ । राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कुरा अरूले सुन्छन् । जोन्टामा हामी महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउने प्रशिक्षण दिन्छौं । महिलाले आय आर्जन गरेमा उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा वा उनीहरूको भविष्यका लागि खर्च गर्दछन् । यो मामिलामा उनीहरूको पैसाको ठूलो उपयोग हुन्छ । जतिबेला म जोन्टाको सभापति थिएँ, हामीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीय महिलालाई सामुदायिक खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षण दियौं । कमाएको पैसाबाट उनीहरूले आफ्नै ‘ग्रीन हाउस’ बनाए । टमाटरखेती शुरू गरे । त्यसबाट उनीहरूको आयस्रोत थप बलियो भयो । हामीले मधेश प्रदेशमा ‘बामगती शिक्षा कार्यक्रम’ शुरू गर्‍यौं । आफ्नो नाम समेत लेख्न पढ्न नसक्ने महिला हामीले भेटका थियौं । सो कार्यक्रमबाट महिलाहरू लेख्न पढ्न सक्ने भए । त्यसबाट उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्यो । हामीले विद्यालयका छात्राका लागि आत्मरक्षा तालीम पनि प्रदान गरेका थियौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ ? नेपालमा प्राय: समस्या के देखिन्छ भने महिला वा लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै अनेक संगठन आउँछन्, प्रशिक्षण गर्छन् अनि केही समयपछि हराउँछन् । तर हाम्रो प्रभाव र उपस्थिति अलि भिन्न छ । हामी प्रशिक्षण प्रदान गरेपछि समुदायले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छौं । त्यसको सुनिश्चितता गर्दछौं । तालीम तथा कुनै पनि शीप तथा दक्षता विकास कार्यक्रममा लाभग्राही वर्गको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामी आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौं । उदाहरणका लागि, सामुदायिक कृषि क्षेत्रमा हामीले एक महिला समूह बनाएका छौं, जसले अब आफ्नो कामकाज स्वयं सञ्चालन गर्दछ । यस समूहले आफैले सभापति, कोषाध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । समूहका सदस्य महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई केही समयअघि कम्प्युटर दिएका छौं । डिजिटल प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेका छौं । हाम्रो अर्को मुख्य प्रयास उनीहरू वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि हो । हामी प्रशिक्षण दिएर त्यतिकै छाड्दैनौं । उनीहरूलाई आफै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने आत्मविश्वास र उत्साह पनि दिन्छौं । काठमाडौं जोन्टा क्लबका बारेमा थप जानकारी दिनुहोस् न । काठमाडौंको जोन्टा क्लब नेपालमा करीब १० वर्ष पहिले स्थापना गरिएको हो । क्लबमार्फत हामीले ३०० महिलालाई साक्षर गरेका छौं । यो संख्या यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । किनकि ३०० महिलाले आफ्ना आमा र हजुरआमालाई पनि साक्षर गराउँछन् । क्लबको एउटा प्रमुख कार्यक्रम ‘बागमती साक्षरता’ पनि हो, जुन हामीले १२ ओटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेका छौं । त्यसैगरी ३२ ओटा शौचालय बनाएका छौं । कोभिड–१९ महामारीका कठिन समयमा सबैले अनलाइन पढाइका बारेमा कुरा गरे । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएका पनि थिए । तर सरकारी विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीलाई यसबारे थाहा थिएन । तयो परिस्थितिमा हामीले दरबार हाईस्कुलका छात्रछात्राका लागि अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । हामीले टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरेर चितवनका विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गरेका थियौं, जसले गर्दा उनीहरूलाई नियमित समयमा विद्यालय पुग्न र पढ्न सहज भयो । सामाजिक उत्तरदायित्व वा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत गोल्छा समूहले महिला उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कुनै काम गरिरहेको छ ? हाम्रो ध्यान महिलामा मात्र केन्द्रित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यक्रममा संलग्न भएका छौं । टिच फर नेपालसँग सहकार्य गर्ने हामी पहिलो संस्था हौं । साथै, हामीले काठमाडौं नजिक रहेका अनाथालयलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सामसङ प्लाजाको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले एक वर्षका लागि ५० छात्रालाई शिक्षाका लागि प्रायोजन गरेका थियौं । हामी सधैं युवाशक्तिमा विश्वास गर्छौं । किनकि युवा हाम्रो भविष्य हुन् । यस वर्ष हामी ‘ग्लोकल टीन हिरो’को शीर्षक प्रायोजकका रूपमा छौं । हामी युवामा विश्वास र लगानी गरिरहेका छौं । पल्सर पुरस्कार, ग्लोकल टीन हिरो र टिच फर नेपाल जस्ता विभिन्न प्रयासमा हाम्रो संलग्नता यसैका उदाहरण हुन् । डिजिटल युगमा महिला उद्यमशीलताका लागि राम्रा सम्भावना छन् भनिन्छ । तपाईं कस्तो सम्भावना र चुनौती देख्नुहुन्छ ? डिजिटल युग आएको छ । अबको समय यसले नेतृत्व गर्नेछ । यो ठूलो परिवर्तन र क्रान्ति हो । कोभिड १९ ले डिजिटाइजेशनको गतिलाई छिटो बनाइदियो । हामी डिजिटल क्रान्तिको एक हिस्सा भएका छौं र हुनैपर्दछ । अहिले नेपालमा ५२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ । यो आफैमा राम्रो अवसर हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढी मात्रामा मनोरञ्जनका लागि गरिन्छ । यसमा टिकटक र फेसबुकले ठूलो स्थान ओगेटका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायको विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ । तर पनि नेपालीको वित्तीय साक्षरता भने कमजोर छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ? सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटबाट जे जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिएको छैन । टिकटक जस्ता प्लेटफर्मका कारण मानिसहरू इन्टरनेटको विशाल सम्भावनाको लाभ लिनबाट चुकेका छन् । स्मार्टफोन मानिसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसमा अत्यधिक शक्ति छ । तपाईं उद्यम शुरू गर्न चाहनुहुन्छ, सोशल मिडिया माध्यममा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ वा भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै काम तपाईंको फोनबाट पूरा गर्न सकिन्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा बैंकहरूले धेरै योगदान गर्न सक्छन् । धेरै बैंकले पहिलेदेखि नै यो काम गरिरहेका पनि छन् । हामीले महिलालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दा धेरै बैंकहरूले साथ सहयोग पनि गरेका छन् । महिलाको डिजिटल साक्षरता बढाउन कस्ता चुनौती छन् ? महिलालाई डिजिटल साक्षरता दिन सेवाप्रदायकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । साइबर अपराध र विशेषगरी अनलाइन भुक्तानीसँग सम्बन्धित चुनौती धेरै छन् । यसकारण डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित घटना र खतराबारे महिलालाई शिक्षित गर्नु अपरिहार्य छ । भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयमा महिलालाई मार्गदर्शन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्म दुरुपयोगको सम्भावनाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ । सानो उद्यम व्यवसाय गरेका महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? सानो व्यवसायका बारेमा कुरा गर्दा शुरूमा केही मार्गदर्शन र सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसपछि उनीहरूलाई धेरै समर्थनको आवश्यकता छ । विभिन्न समूह र संगठन यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न खुलेका छन् । मुख्य कुरा, आत्मविश्वास हो । जब कुनै महिला घरबाट बाहिर आउँछिन्, उनले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । पुरुषले यस्तो सब कुरा गर्नुपर्दैन । एक महिला उद्यम प्रारम्भ गर्दा उनले आफ्नो परिवारलाई मनाउनुपर्दछ । त्यसैले, महिलालाइ धेरै सहयोगको खाँचो पर्छ । अहिले विभिन्न सरकारी निकाय छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगलगायत संस्थाहरू छन् । उनीहरूले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि काम गर्न समय व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । समय व्यवस्थापन गरीब वा निम्न वर्गका महिला र व्यावसायिक क्षेत्रका महिलाका लागि फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । आफ्नो उत्पादन देश र विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न नेपाली उद्यमीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? मेरो विचारमा, प्रचार र बजारीकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले बाहिर निर्यात गर्ने वस्तु उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । उत्पादन कम गुणस्तरको वस्तु छ भने बजार प्रतिक्रिया तत्कालै पाइन्छ । यो दीर्घकालीन हुँदैन । यसविपरीत उत्पादन उच्च गुणस्तरको छ भने बजारीकरण समस्या हुँदैन । त्यसमा प्रचारप्रसारले झनै धेरै टेवा पुग्छ । मैले आजको युवा पुस्ताको क्षमता सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा देखेको छु । उनीहरू आफ्नो विचार नडराई अभिव्यक्त गर्छन् । जुन कुरा आजको डिजिटल मिडियामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रिन्ट मिडियाबाट डिजिटलमा स्थानान्तरण भइरहेको समयमा डिजिटल प्लेटफर्मको पर्याप्त अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ । महिला उद्यमीले अहिले कस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरिरहेको छ ? मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्नुपर्दा महिला भएर मैले भोग्नुपरेको समस्या केही छैन । लैंगिक भेदभावको सामना गर्नुपरेको छैन । अन्य महिलाले लैंगिकतासम्बन्धी भेदभावको सामना गरेका पनि होलान् । तर म बजारलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दिनँ । म समानतामा विश्वास गर्छु । अहिले महिलालाई बैंकले विशेष सुविधा दिन्छन् । महिला उद्यमीले आफ्नो व्यापार दर्ता गर्दा छूट लगायतका सुविधा पाउँछन् । व्यापारिक व्यक्तिको रूपमा भने मैले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छु । आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको असहज अवस्था, तरलता अभाव, घट्दो माग जस्ता समस्या हाम्रा साझा समस्या हुन् । यसबाट महिला उद्यमी मात्र होइन, सबै उद्यमी व्यवसायी समस्यामा छन् । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न कस्ता चुनौती छन् ? नगद प्रवाहमा धेरै चाप बढेको छ । हाम्रा उत्पादन बजार सहज हुँदा मात्र बिक्छन् । अहिले हाम्रा सामान थन्केर बसेका छन् । हामी यस प्रकारका चुनौती हटाउन चाहन्छौं । हामी दुनियाँका दुई महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं । तर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । हामीलाई सरकारबाट धेरै समर्थन चाहिएको छ । करका दर घटे भने हाम्रा उत्पादन सबैको पहुँचमा पुग्छन् । महिला उद्यमीलाई विशेष किसिमको व्यवहार आवश्यक छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिन निकै कठिन छ । मेरो विचारमा हामीले उनीहरूलाई शिक्षा र अधिकारमा समानता दिनुपर्दछ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नत्र यस्तो किसिमको आरक्षण दिनुपर्ने नै थिएन । उनीहरूलाई अतिरिक्त सहयोग दिनुपर्छ । निर्णायक तहमा समान हैसियत प्राप्त भएपछि महिलालाई थप विशेष खालको आरक्षण आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि उनीहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण लगायत पक्षमा जोड दिनुपर्छ । करीब २२ वर्ष पहिले म जब व्यापारमा प्रवेश गरेँ, त्यतिबेला व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभगिता खासै थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा केही महिलाको उपस्थिति थियो । पहिला व्यापार व्यवसाय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । बिजनेश पढ्ने महिलाको संख्या बढ्दो छ । धेरै महिला व्यवसायमा लागेका छन् । तर अझै धेरै गर्नु छ । लामो यात्रा अझै हिँड्न बाँकी छ । अहिले महिला उद्यमीका संघसंगठन पनि छन् । तथापि, महिला उद्यमीको संख्या भने निकै कम देखिन्छ । यसमा के कारण देख्नुहुन्छ ? धेरै महिला उद्यमी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जस्तै– आचार बनाउने, सिलाइ बुनाइ आदि । ठूला उद्यममा धेरै महिला पाइँदैन । तर यो प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ । कल्पना गर्नुस् त, केही दशक पहिला कति महिलाले आफ्नो व्यवसाय गरेका थिए ? तर हामी परिवर्तनको चरणमा छौं । हाम्रो प्रगति विस्तारै अघि बढेको छ । महिलाले आफ्नै स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गरेको देखेको छु । उनीहरूमा व्यवसाय गर्ने दृढता र जाँगर छ । महिला भएकै कारण व्यवसायमा आउन उनीहरू डराएको वा अघि बढ्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन । उद्यमी बन्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई परिवार र करिअरबीच सन्तुलन बनाउन कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ? सबैलाई मेरो सल्लाह छ– जोखिम लिन नडराउनुस् । जब तपाईं यो संसारमा आउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीको सामना गर्नैपर्दछ । यी समस्या र चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रभाकारी रूपमा समय व्यवस्थापन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो म बिहान ६:०० बजे उठ्दछु । मेरो बिहानी क्रियाकलाप गर्दछु, अनि कार्यालय जान्छु । परिवारका जिम्मेवारी सधैं पूरा गर्दछु । बच्चा सानो हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले उनीहरू हुर्किसकेकाले अलि सजिलो भएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि भविष्यमा गोल्छा समहूका योजना के छन् ? विस्तारविना संगठनको विकास हुन सक्दैन । म अहिले संगठनका योजनाको बारेमा खुलाउन असमर्थ छु । छिट्टै तपाईंहरूले आफै देख्न सक्नुहुनेछ । गोल्छा समूहले धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै छ । अहिले हामी बजारको गति र अवस्था हेरिरहेका छौं । बजारको गतिविधि विश्लेषण गर्दै छौं । मेरो छोराले अब व्यापारको मुख्य बागडोर सम्हाल्दै छ । मेरो बुहारी पनि सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । यसले आगामी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘स्टेज सेट’ गरेको छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म नवयुवा र जुझारु महिलालाई अघि बढ्न, अग्रसर हुन र व्यापार शुरू गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईं आफ्नो विचार राख्न पछि नपर्नुस् । धेरै पटक हामीमा राम्रा विचार आउँछन् । यस्तोमा अरूले के भन्छ भनेर नसोच्नुस्, कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । जीवन भनेकै निरन्तरको सिकाइ हो । सिक्दै अघि बढ्दा समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ । अनगिन्ती अवसर हामीलाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै महिलाहरू दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राजस्व संकलन घटेपछि विभागीय प्रमुखलाई अर्थममन्त्रीका प्रश्नै प्रश्न, 'नक्कली भ्याट बीलको कुरा के हो ?'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

अपेक्षाअनुसारकै मौद्रिक नीतिको समीक्षा

विसं २०५९ बाट प्रारम्भ भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई परिष्कृत बनाउँदै नेपाल राष्ट्र वैंकले विसं २०६१ बाट अर्धवार्षिक समीक्षा र केही वर्ष अगाडिबाट त्रैमासिक समीक्षा गर्न प्रारम्भ गरेको थियो । विशेषतः मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न उचित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्थमा मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको पूरक दस्तावेज पनि हो । नीतिको कार्यान्वयनसँगै अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिसँग धेरैको अपेक्षा जोडिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट समाधान गर्ने ध्येयका साथै वित्तीय स्थायित्वलाई सहज बनाउने मुख्य ध्येयसहित त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षासमेत बढ्दो आयातलाई निरुत्साहन गर्दै ब्याजदर, बजार मूल्य, तरलता र मुद्रास्फीतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने मार्गचित्रसहित आएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । मुलुकभर पछिल्लो समय आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको थियो । त्यसैअनुसार उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुने समस्या नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आयातमा अत्यधिक बढ्ने र विप्रेषणलगायत अन्य वैदेशिक स्रोतहरू कम भएसँगै त्यसको चाप शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक परेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी वस्तुहरूको आयातमा अब अनिवार्य रूपमा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको असर आगामी दिनमा आयातमा पर्ने र बढ्दो आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समीक्षामार्फत वित्तिय व्यवस्थामा हाल विद्यमान कुनै पनि मौद्रिक उपकरणमा फेरबदल गरेको छैन । समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ । साथै पछिल्लो समय कायम कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्मको निर्धारित सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थप सुनिश्चितता खोजेको छ । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण तरलता समस्या चुलिएको भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परिस्थिति बनाइदिएको छ । साथै, तरलता व्यवस्थापनका अन्य उपायको खोजी गर्दै क्रमशः त्यसमाथिको दबाबलाई मथ्थर पार्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको दिशामा वैंकले अन्य केही व्यवस्थामा समेत उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । आयातकर्तामार्फत हुने भुक्तानीको निश्चितता वा निर्यातकर्तामार्फत प्राप्त गर्ने क्रेडिटको सुविधाको विद्यमान सीमाहरूलाई पुनरवलोकन हुने बताइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कबोलको विद्यमान सीमा १ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सुविधा प्रदान हुने व्यवस्था थप भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयातका लागि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध थिएन । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र र एकीकृत निर्देशिकामा गर्ने संशोधनपछि मात्र लागू हुने भएकाले विद्यमान सीमामा केकस्तो परिमार्जन केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयातको अंश अत्यधिक बढेको थियो । गतवर्षको औसत प्रतिमहीना आयातबाट चालू वर्षको औसत प्रतिमहीना आयातमा बहुमूल्य धातुको आयात १५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । बहुमूल्य धातुअन्तर्गत चाँदी अत्यधिक रहेकाले सरकारले पछिल्लो बजेटबाट समेत चाँदीको आयात रोक्न विद्यमान भन्सार शुल्कमा समेत २५ दशमलव ८८ प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयात महसुलप्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँबाट १०७ रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाली चाँदीको सामानमा प्रयोग हुने डिजाइन, शीप, प्रविधि, गुणस्तर एकदमै राम्रो रहेकाले यसका गरगहनाहरू विश्व जगत्मा परिचित थियो । चाँदीको आयातमा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो साझेदार रहेकाले यसको आयात दिगो हुने अपेक्षा पनि लिइएको थियो । यसर्थ सरकारले पनि यसको निर्यात बढ्ने अपेक्षामा विभिन्न प्रकारका सुविधासमेत दिएको थियो । तर, पछिल्लो औपचारिक माध्यमबाट चाँदीको आयात घटेपछि भारततर्फ अवैध रूपमा तस्कर हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको थियो । भारतको तुलनामा नेपालमा चाँदी सस्तो हुनु र नेपालमा चाँदीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा अवैध रूपमा यसको तस्करी भइरहेको आशंका स्वाभाविक पनि हो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा लिन ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदिशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने ध्येय लिएको देखिन्छ । नीतिको समीक्षाको मूल कार्यदिशा हाल वित्तीय क्षेत्रका संकटलाई विद्यमान मौद्रिक उपकरणबाहेक अन्य व्यवस्थामार्फत निरोपण गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भरपर्दो बाह्य स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषणको योगदान घटिरहेको सन्दर्भमा त्यसको विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट त्यो प्रकारको निक्षेप अधिक संकलन हुने अपेक्षा लिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिनेगरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोवारको सीमासमेत पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । विशेषतः फरवार्ड कारोबारहरूमा प्राप्त प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतको सीमामा कुन किसिमले पुनरवलोकन हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उल्लिखित व्यवस्थाबाट तरलतामा परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको देखिन्छ । निकर्षमा, मौद्रिक नीतिको परिमार्जित व्यवस्थाहरू निश्चित वर्ग, लगानीकर्ता वा ठूला व्यवसायीहरू मात्र नभई समग्र बजार व्यवस्था र वित्तीय स्थायित्वका लागि महŒवपूर्ण छन् । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसँगै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप पूँजी परिचालन गर्ने गराउने मान्यता राखेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीति आफैमा गतिशील दस्तावेज रहेको र यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा आवश्यक पूँजीको जोहो एवं परिचालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत कार्ययोजनाका रूपमा मौद्रिक नीति रहने भएकाले प्रभावकारी रूपमा बजेटको कार्यान्वयनसँगै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालमा निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘उपचारमा कमी हुनुहुँदैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको महामारी साझा समस्या रहेको बताउनुहुँदै यस लडाइँमा सक्रिय सहभागी हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ । अहिलेको महामारीको सामना गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले महामारीको लडाइँमा सरकारले थुप्रै काम गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्न उत्सुक रहेको बताउनुभयो । सरकारको प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, गैरआवासीय नेपालीले सङ्गठित र एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार जनस्वास्थ्यविद्, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, अस्पताल सञ्चालक, अक्सिजन सिलिन्डर सप्लायर्सलगायतका सरोकारवालासँग सामूहिक छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले औषधि, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणमा कमी हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७