स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रावधान हटाउन माग

स्थानीय तह : स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ

अहिले बजारमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । खासगरी नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरेको ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने’ भन्ने एक वाक्यले उब्जाएको बहस हो, यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वाक्य समावेश […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

चौतर्फी आलोचनापछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रावधान हटाइयो

काठमाडौं। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबाट स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय हटाइएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति संविधानको प्रावधान विपरीत भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गठबन्धन पछि हटेको हो। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

प्रदेश भर्सेस स्थानीय तह : पछि हट्यो गठबन्धन

सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य ग

Ratopati आषाढ २०७८

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याए स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

स्थानीय तह प्रदेश मातहत ल्याउने हल्ला कि वास्तविकता ?

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले के साँच्चै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार मातहत ल्याउन चाहेको हो ? गत हप्तान्तदेखि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल तताएको यस हल्लाको वास्तविकता शनिबारसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।तर स्थानीय तहसँग आबद्ध सघ÷महासंघ ले भने सरकारले ल्याउने भनिएको साझा कार्यक्रमको लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत हप्ता बुझाएको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

'स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न सिफारिस भएकै छैन'

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी कुनै पनि सिफारिस नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याए मान्य नहुने चेतावनी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति स्थानीय तहको आपत्ति, नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Khabarhub आषाढ २०७८

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु 'संविधानविपरीत'

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने व्यहोरा सहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका गठबन्धन बाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपम...

Lokaantar आषाढ २०७८

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक […] The post स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रावधान हटाउन माग

सम्बन्धित सामग्री