स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याए मान्य नहुने चेतावनी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्।
अहिले बजारमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । खासगरी नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरेको ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने’ भन्ने एक वाक्यले उब्जाएको बहस हो, यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वाक्य समावेश […]
काठमाडौं। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबाट स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय हटाइएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति संविधानको प्रावधान विपरीत भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गठबन्धन पछि हटेको हो। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य ग
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका...
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले के साँच्चै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार मातहत ल्याउन चाहेको हो ? गत हप्तान्तदेखि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल तताएको यस हल्लाको वास्तविकता शनिबारसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।तर स्थानीय तहसँग आबद्ध सघ÷महासंघ ले भने सरकारले ल्याउने भनिएको साझा कार्यक्रमको लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत हप्ता बुझाएको […]
काठमाडौं : स्थानीय तहका तीन वटा सस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने सरकारको तयारीको विरोध जनाएका छन्। सत्तारुढ दलका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।उक्त प्रावधानको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका हुन्।शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने व्यहोरा सहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका गठबन्धन बाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपम...
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक […]
The post स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
