प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति स्थानीय तहको आपत्ति, नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ– स्थानीय तहलाई प्रदेश तह मातहत लैजाने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावप्रति सरोकारवाला संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । शनिबार राजधानीका कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला […]

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीमा रोक्का जग्गा फुकुवा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा रोक्का भदौ १५ गते भित्र फुकुवा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भदौ १५ गते सम्म जग्गा फुकुवा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले राप्ती उपत्यकामा […]

उद्योग सञ्चालन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सलाई पुनः सञ्चालन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन्। उद्योग परिसरमा शनिवार उखु उत्पादक संघ रौतहटको आयोजनामा भएको किसान आम सभाका वक्ताहरुले उद्योग सञ्चालनमा आफूहरूले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उद्योग ...

मधेस प्रदेश : प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गम्भिरता नदेखाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्दै गृह तथा सञ्चार मन्त्री साहले प्रहरी समायोजनको विषयमा संघ सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेकाले मधेश प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।गृह तथा संचार मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइए पनि संघीय सरकारले गम्भिरता नदेखाएको आरोप

वादी समुदायले दियो कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं : वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुँदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा भएको ५ बुँदे सहमतिमध्ये कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।प

घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

धादिङर गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोठबिरुवाको मुआब्जा एक साताभित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।...

घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

धादीङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा एक साता भित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।...

महाभियोग फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी

स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जबरामाथि लगाइएको महाभियोग एक हप्ताभित्र फिर्ता नलिएमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । अधिवक्ता अनन्त पराजुलीले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे । उनले महाभियोग फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिए । नेपाल बारले गर्दै आएको आन्दोलन र

दूधको मूल्य नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

१४ माघ, काठमाडौं । केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले दूधको मूल्य तत्काल बढाउन माग गरेको छ ।  शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘दूधको मूल्य नबढाउँदा किसानहरु पेशाबाट पलायन भए, स्वदेशी दूधले नपुगेर दूध आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन लाग्यो,’ संघले भनेको छ, […]

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, ३२ साउन । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले माग तत्काल सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । कर्मचारीहरुले अधिकार, सबै सुविधा कटौती हुने गरी साउन १ गतेबाट जारी गरिएको विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिँदै साउन ५ गतेदेखि केन्द्रिय कार्यालयमा […]